वयस्कों के लिए Work From Home तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्यों किया जा रहा मजबूर, SC ने दिल्ली सरकार को लताड़ा

Delhi Air Pollution : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा...

Update: 2021-12-02 06:31 GMT

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Delhi Air Pollution. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण (Air Pollution) को लेकर एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार (Delhi Govt) कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच स्कूल खोलने को लेकर पूछा कि जब सरकार ने वयस्कों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया हुआ है तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है?

सीजेआई एनवी रमन्ना (CJI NV Ramana) ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा, दिल्ली की तरफ से कौन पेश हो रहा है? सिंघवी हमने आपके बयानों को गंभीरता से लिया। आपने कई दावे किए हैं। आपने कहा कि आपने स्कूल बंद कर दिए हैं लेकिन सभी स्कूल बंद नहीं हैं। तीन और चार साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्य में प्रदूषण बढ़ने के बाद भी आखिर स्कूल क्यों खोला गया? दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदूषण बढने के बाद भी हमें लगता है कि कुछ नहीं किया जा रहा है।

सीजेआई रमन्ना ने कहा कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हमें बंद करना पड़ेगा। अगर आप आदेश चाहते हैं तो हम किसी को नियुक्त कर सकते हैं। सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि कल भी एक मंत्री सेंट्रल विस्ता में उड़ती हुई धूल को देख रहे थे। हमारे पास इच्छाशक्ति हैं और हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम वास्तविक प्रदूषण नियंत्रण चाहते हैं सिर्फ रिपोर्ट नहीं।

सीजेआई रमन्ना ने आगे कहा, हम औद्योगिक और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को लेकर गंभीर हैं। आप हमारे कंधों पर बंदूक रखकर नहीं चला सकते, आपको कदम उठाने होंगे। स्कूलों क्यों खुले हैं? हमारे भी बच्चे और नाती-पोते हैं। हम आपको चौबीस घंटे का समय दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें और समाधान निकालें।

बता दें कि दिल्ली सरकार ने 29 नवंबर से राज्य में स्कूलों को खोलने की घोषणा कर दी थी। इस बीच पिछले कुछ वक्त से दिल्ली की हवा बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है।

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