झारखंड : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार से गरीबों के लिए मांगा 6 महीने का राशन, कहा बढ़ रही हैं मुश्किलें

हेमंत सोरेन ने केंद्र को एक पत्र लिखा है और कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनाज दिया जाए....

Update: 2020-06-26 03:56 GMT
राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से गुरुवार को शिष्टाचार मुलाकात करते झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन.

जनज्वार, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर कोरोना संकट के मद्देनजर अगले छह महीने के लिए गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न, दाल व चना उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्रालय को एक पत्र लिखा है।

हेमंत सोरेन ने यह मांग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की है। यह मांग इस वर्ष जुलाई से दिसंबर महीने तक के लिए की गई है। सोेरेन ने पत्र में कहा है कि कोविद19 संकट के कारण गरीबों, असहायों व दिहाड़ी करने वालों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध करना एक चुनौती है। प्रवासी श्रमिकों के राज्य में लौटने से चुनौती और बढी है। ऐसे में केंद्र की ओर से मदद की जाए।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र में यह भी जिक्र किया है कि राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिकार के तहत आने वाले लाभुकों को अप्रैल से जून तक खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया है। 

मुख्यमंत्री ने लिखा है कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और प्रवासी श्रमिकों के आने से खाद्यान्न से जुडी समस्याओं में गुणात्मक वृद्धि हुई है। लाॅकडाउन के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो अवरोध उत्पन्न हुए हैं उसे पूरी तरह दूर नहीं किया जा सका है।

दरअसल, झारखंड में गरीबों के लिए खाद्यान्न संकट हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। राज्य के 40 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। समय-समय पर झारखंड से कथित रूप से भूख से मौत की खबरें आती रही हैं। लाॅकडाउन में ही कई जिलों से इस तरह की खबरें स्थानीय मीडिया में आई हैं। 

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