हाइकोर्ट ने पूछा, लालू यादव किसके आदेश से RIMS पेइंग वार्ड से बंगले में शिफ्ट हुए थे?

जनज्वार। एकीकृत बिहार के चर्चित चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से जुड़े मामले में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने सवाल पूछा कि लालू किसके आदेश से रिम्स के पेइंग वार्ड से डायरेक्टर बंगले में शिफ्ट हुए थे? जस्टिस अपरेश कुमार की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने पक्ष रखा।

अपर महाधिवक्ता ने बताया कि कस्टडी में इलाज कराने वाले कैदियों के लिए एक एसओपी बनाई गई है। उसी के तहत उनकी सुरक्षा और लोगों से मिलने की प्रक्रिया तय की जाती है। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि किसके निर्णय से लालू प्रसाद को पेइंग वार्ड से रिम्स निदेशक के बंगले में और फिर से उन्हें पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया है।

कोर्ट ने यह सवाल भी किया कि कैदी से अनावश्यक लोग मिलते हैं तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? इस मामले में अपर महाधिवक्ता की ओर से रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने के लिए समय मांगी गई है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई अब 18 दिसंबर को तय की है। वहीं, सीबीआइ की ओर से कहा गया है कि जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गई है। अदालत ने इसे अलग मामला बताया।

मालूम हो कि पिछले दिनों में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार गठन के बाद स्पीकर चुनाव के वक्त लालू प्रसाद यादव द्वारा एक भाजपा विधायक ललन पासवान को फोन करने का मामला सामने आया था। इसका आॅडियो वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने जारी किया था। इस आॅडियो में लालू प्रसाद यादव भाजपा विधायक को स्पीकर चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को हराने के लिए प्रलोभन दे रहे थे। कथित रूप से लालू प्रसाद ने एनडीए सरकार गिरने व महागठबंधन सरकार बनने पर उन्हें मंत्री पद का आॅफर दिया था। इस मामले पर बिहार व झारख्ंाड में राजनीति गरमायी थी, जिसके बाद लालू को रिम्स डायरेक्टर बंगले से फिर पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया था। ललन पासवान ने भी इस मामले में लालू के खिलाफ पटना में प्राथमिकी दर्ज करायी है।