हरियाणा में कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र, मॉब लिंचिंग पर कड़ा कानून बनाने का किया वादा

कांग्रेस के घोषणापत्र में लिंचिंग पर कानून, मुफ्त बिजली, महिलाओं व बुजुर्गों को मुफ्त बस यात्रा, महिलाओं को सरकारी व प्राइवेट नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण समेत किये गये हैं तमाम वादे...

हरियाणा से स्वतंत्र कुमार की रिपोर्ट

जनज्वार। हरियाणा में 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा के चुनावों को लेकर भले की चुनाव प्रचार में कांग्रेस में वो फुर्ती नहीं नज़र आ रही जो बीजेपी में दिख रही है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस ने बीजेपी से पहले अपना घोषणापत्र जारी करके इस मामले में तो बाज़ी मार ही ली है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज शुक्रवार 11 अक्टूबर को चंडीगढ़ में जो घोषणापत्र जारी किया गया है, उसमें लुभावने वादों की झड़ी लगा दी है यह घोषणा पत्र कई मामलों में बड़ा अनोखा और रोचक है। आइये हम विस्तार से इस पर बताते हैं।

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बनाने की बात कही है, इतना ही नहीं यही कोई व्यक्ति इस मॉब लिंचिंग के अपराध में दोषी पाया जाता है तो उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस घोषणापत्र में ट्रैफिक नियमो को तोड़ने पर जो चालान की राशि बढ़ाई गई है, उसे घटाने का जिक्र किया गया है।

कई मामलों में कांग्रेस का घोषणापत्र दिल्ली सरकार की योजनाओं से प्रेरित नज़र आ रहा है, जैसे कांग्रेस की सरकार बनने पर 300 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, यानी 300 यूनिट बिजली जलाने तक बिजली का बिल होगा माफ़। 300 यूनिट के बाद बिजली का बिल हाफ हो जायेगा। इसी तरह दिल्ली सरकार ने दीवाली के बाद भैयादूज से महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा की हुई है, कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए न केवल महिलाओं बल्कि बुजुर्गों की बस यात्रा अपनी सरकार आने पर मुफ्त करने की घोषणा की है।

इस घोषणापत्र में महिलाओं का विशेष ख्याल रखा गया है, सभी तरह की सरकारी एवं प्राइवेट नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की गई है, कई अन्य प्रदेशों में भी अपने प्रदेश के युवाओं का नौकरियों पर हक देने की सरकारें घोषणा करती रही हैं, हरियाणा कांग्रेस ने भी प्रदेश की सभी तरह की नौकरियों में 75 प्रतिशत रिजर्वेशन अपने प्रदेश के युवाओं के लिए करने की घोषणा अपने घोषणापत्र में की है।

एनसीआर से दिल्ली में नौकरी करने वाले लोगों का भी कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में ख्याल रखा है। कांग्रेस ने प्रदेश में अपनी सरकार आने पर मेट्रो ट्रैन को बहदुरगढ़ से आगे रोहतक, फरीदाबाद में पलवल तक ले जाने की घोषणा की है।

इस घोषणापत्र में एक मत्वपूर्ण बात और लिखी गई है जिसकी चर्चा करना जरूरी हो जाता है, कांग्रेस ने न केवल हरियाणा बल्कि देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से मेवात तक मेट्रो ट्रैन ले जाने की घोषणा की है। अभी तक मेट्रो ट्रैन गुरुग्राम तक है इसे बढ़ाकर मेवात के नूहं तक ले जाने से मेवात के लोगों को बहुत लाभ होगा।

ऐसा लगता है कि कागज़ों पर ही सही पर सरकारें प्रदूषण को लकेर गंभीर हो रही हैं, कांग्रेस ने भी अपने मेनिफेस्टों में एनसीआर में पड़ने वाले हरियाणा के शहरों को प्रदूषण मुक्त करने की बात कही है, लेकिन घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि इन शहरों को प्रदूषण से मुक्त कैसे किया जाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकारें कागज़ों पर प्रदूषण को लेकर गंभीर नज़र आ रही हैं।

बुढ़ापा, विधवा, विकलांग आदि पेंशन की राशि को 2000 हज़ार से बढ़कर 5100 रुपए करने की घोषणा की है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को कांग्रेस अपने घोषणापत्र में जगह दी है, मनोहर लाल खट्टर ने पंचायती राज के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की योग्यता 10वीं कर दी है, कांग्रेस ने इस योग्यता को खत्म करने की घोषणा की है।

गांवों में बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरह प्रदेश सरकार बनते ही किसान, मजदूर, गरीब का बैंक कर्ज 24 घण्टे में माफ करने की घोषणा की गई है। एससी वर्ग के लिए एससी आयोग का गठन करने की घोषण भी इस घोषणापत्र में की गई है।

पत्रकारों को भी खुश करने की कोशिश

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में मीडिया वालों को खुश करने की कोशिश की है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर पत्रकारों को बसों में मुफ्त यात्रा के साथ साथ टोल टैक्स में छूट देने की बात कही गई है। इतना ही नहीं बुजुर्ग हो चुके पत्रकारों को 20,000 रुपया पेंशन देने की घोषणा की गई है। पत्रकारों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने की घोषणा भी की गई है।

इसके अलावा भी बहुत सी घोषणाएं कांग्रेस के मेनिफेस्टों में की है। अब ये घोषणाएँ सिर्फ घोषणापत्र तक सीमित रह जाएँगी या इनको अमलीजामा भी पहनाया जाएगा इसका पता तो 24 अक्टूबर को चलेगा, जब वोटों की गिनती होगी।