BJP ने 50 माह के अंदर दिल्ली से कूड़े के पहाड़ हटाने का किया था दावा, 34 महीने के काम की रफ्तार से इसे पूरी तरह हटाने में लग जायेंगे 197 साल

महेंद्र पाण्डेय की टिप्पणी

Garbage hills in Delhi are permanent; it would take 197 years to clean them. हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण में कोई ऐसा काम नहीं किया जाता, जिसे उपलब्धि के तौर पर बताया जा सके – इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों से ही पर्यावरण सुरक्षा करते रहते हैं। कुछ वर्ष पहले तक उनके भाषणों में पर्यावरण के सन्दर्भ में 5000 वर्षों की परम्परा, वसुधैव कुटुम्बकम और संस्कृत के दूसरे श्लोकों का समावेश रहते था। इसके बाद जलवायु परिवर्तन और तापमान बृद्धि के लिए केवल विकसित देशों को जिम्मेदार ठहराना शुरू किया और अब पिछले दो वर्षों से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों से प्रधानमंत्री जी लगातार बताते रहे हैं कि हमारे पूर्वजों की जीवन शैली पर्यावरण अनुकूल थी और हमारे देश में दुनिया के सभी पर्यावरण समस्याओं का समाधान है।

इसे प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से भी बताया, इससे पहले 5 जून को यह बता चुके थे और पिछले वर्ष ग्लासगो के जलवायु परिवर्तन सम्मलेन में भी यही कहा था। यह बात दूसरी है कि हमारे देश की हवा दुनिया में सबसे प्रदूषित है, गंगा समेत सभी नदियाँ प्रदूषण की चपेट में हैं, जंगलों का क्षेत्र इतना कम होता जा रहा है कि अब फलों के बाग़ और बागवानी के क्षेत्र को भी जंगल बताना पड़ रहा है, कचरे के पहाड़ हरेक शहर में खड़े हैं, हरेक शहर में शोर लोगों को बहरा कर रहा है, सागर तट कचरे के ढेर बनते जा रहे हैं, भूजल ख़त्म हो रहा है, तालाब पाट दिए गए हैं और पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से सम्बंधित हरेक क़ानून पहले से अधिक लचर कर दिए गए हैं।

दिल्ली में कचरे के पहाड़ हमारी जीवन शैली की सरेआम गवाही देते हैं और समस्या के समाधान के बजाय इसके महज राजनैतिक इस्तेमाल का उदाहरण भी बनते हैं। लगभग तीन वर्ष पहले दिल्ली में गाजीपुर, ओक्ला और भलस्वा स्थित कचरे के पहाड़ों पर गौतम गंभीर समेत भाजपा के अनेक नेताओं ने दिल्ली सरकार को खूब कोसा था, जबकि दिल्ली में कचरे की निपटान की जिम्मेदारी नगर निगम की है और नगर निगम भाजपा के अधीन है। इसके बाद आनन्-फानन में लेकिन अत्यधिक प्रचार के साथ नगर निगमों ने एक योजना प्रस्तुत की, जिसके तहत दावा किया गया कि अगले 50 महीनों में भीतर दिल्ली के तीनों कचरे के पहाड़ ख़त्म हो जायेंगे।

कचरे के पहाड़ों को हटाने का काम शुरू किया गया और अब इस काम के 34 महीने बीत चुके हैं। काम शुरू होने से पहले के अनुमान के अनुसार दिल्ली के भलस्वा, ओखला और गाजीपुर लैंडफिल साईट पर पहले से मौजूद कचरे की सम्मिलित मात्रा लगभग 2.8 करोड़ टन थी और अब इसे हटाने का काम शुरू होने के 34 महीनों बाद भी इसकी मात्रा 2.76 करोड़ टन है। इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले 34 महीनों के दौरान कचरे में महज 4 लाख टन, या प्रतिदिन महज 5315 टन की कमी आई है। कचरे हटाने के वर्तमान दर के अनुसार इसे पूरी तरह से हटाने में कुल 197 वर्ष लगेंगे। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि नगर मिगम ने इस काम को कुल 50 महीनों में करने का दावा किया था, जिसमें से 34 महीने बीत चुके हैं और महज 16 महीने शेष हैं।

दरअसल कचरे की समस्या का समाधान तभी संभव है जब इसे समस्या समझा जाए। यह समस्या केवल दिल्ली की नहीं है बल्कि देश के हरेक महानगर, शहर और कस्बे की है। दिल्ली के मामले में सबसे हास्यास्पद तथ्य यह है कि यहाँ के कचरे के पहाड़ों से एक तरफ कचरा हटाया जा रहा है और उससे बिजली बन रही है और कम्पोस्ट खाद बनाई जा रही है तो दूसरी तरफ किसी वैकल्पिक व्यवस्था के नहीं होने के कारण पूरी दिल्ली से प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला कचरा इन्हीं पहाड़ों पर डाला भी जा रहा है।

इन कचरों के पहाड़ से प्रतिदिन औसतन 5500 टन कचरा हटाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हरेक दिन इन पर 5100 टन नया कचरा डाल दिया जाता है, इस तरह हरेक दिन महज 400 टन कचरा ही कम हो पाता है। यदि, इन लैंडफिल क्षेत्रों पर नए कचरे को डालना पूरी तरह से बंद भी कर दिया जाए तब भी इसे आज के हटाने की दर से पूरा हटाने में 14 वर्ष लगेंगे, जबकि नगर निगन का दावा महज अगले 16 महीनों का ही है। जाहिर है यह भी गंगा सफाई जैसी एक परियोजना होने वाली है जो अनन्त काल तक चलती रहेगी – कचरा वहीं रहेगा पर अधिकारियों की जेबें भरती जायेंगी।

यह कचरा हमारी उस जीवन शैली का प्रतीक है, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री जी दुनिया को पर्यावरण समस्याओं का समाधान देने का दावा करते हैं। केंद्र सरकार के जलशक्ति मंत्रालय और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक सम्मिलित अध्ययन के अनुसार दिल्ली में अप्रैल 2021 में प्रतिदिन 10990 टन कचरा उत्पन्न होता था। इसमें से लगभग 49 प्रतिशत यानि 5457 टन का उपयोग बिजली बनाने या कम्पोस्ट बनाने में किया जाता था, और शेष 51 प्रतिशत यानि 5533 टन लैंडफिल पर भेज दिया जाता था। इस अध्ययन में आगे बताया गया है कि पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली में उत्पन्न कुल कचरे की मात्रा में 15 प्रतिशत की बृद्धि दर्ज की गयी है।

अप्रैल 2022 में दिल्ली से प्रतिदिन उत्पन्न कचरे की मात्रा बढकर 11293 टन पहुँच गयी। हमारे सरकारों और नगर निगमों की कचरा प्रबंधन की प्रतिबद्धता तो देखिये – एक तरफ तो लैंडफिल को सपाट करने का दावा था तो दूसरी तरफ दिल्ली से उत्पन्न कुल कचरे में से लैंडफिल तक पहुँचने वाले कचरे की मात्रा ही बढ़ने लगी। अप्रैल 2022 में दिल्ली द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न किये जाने वाले 11293 टन कचरे में से 56.4 प्रतिशत यानि 6366 टन कचरा लैंडफिल तक पहुँचने लगा जबकि महज 43.6 प्रतिशत, यानि 4929 टन का उपयोग ही बिजली बनाने और कम्पोस्ट बनाने में किया जाता है।

दिल्ली या पूरे देश में पर्यावरण की किसी समस्या का समाधान हमारी जीवन शैली से निकलता हो या नहीं निकलता हो, पर इतना तो स्पष्ट है कि सरकारें और नगर निगम आंकड़ों की बाजीगरी से हरेक समस्या का समाधान निकालना जानती हैं। हमारे ऊपर भी इन समस्याओं का कोई असर नहीं होता, बल्कि हालत ऐसी हो चुकी है कि प्रधानमंत्री या बीजेपी का कोई नेता कचरे के सामने खड़े होकर भी जनता से यदि पूछे कि कचरे का पहाड़ हट गया या नहीं, तो जनता इसका जवान हट गया ही देगी। यह भी संभव है कि गंगा किनारे के ट्रीटमेंट प्लांट की तरह ही किसी न्यायालय में बहस ही सुनवाई के दौरान न्यायाधीश द्वारा की गयी टिप्पणी से जनता को यह पता चले कि कचरे के पहाड़ को हटाने के काम में अडानी या अम्बानी शामिल हैं।