बिहार में स्वास्थ्यकर्मियों ने 5 माह से रुका वेतन मांगा तो विभाग ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

Patna news : एक दिवसीय कार्य बहिष्कार से बौखलाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ने ए.एन.एम. लोगों को कार्य में लापरवाही का आरोप लगाकर 48 घंटे में स्पष्टीकरण देने का फरमान जारी कर दिया है...

Update: 2023-01-12 16:16 GMT

आलोक कुमार की रिपोर्ट                    

Patna news : लंबित वेतन भुगतान की मांग करने पर स्वास्थ्यकर्मियों को कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया। हालांकि इस तरह के मामले बिहार में आम बात है। महात्मा गांधी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कर्मभूमि में नौकरी की मांग करने पर डंडा चलाया जाता है और इस बार यह डंडा मानवीय सेवा करने वाली परिवार कल्याण क्षेत्रीय कार्यकर्ता एएनएम पर चलाने की तैयारी शुरू कर दी गयी है। इसकी अगुवाई प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुनपुन पटना के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने किया है। दुल्हिन बाजार पीएससी, धनरूआ पीएचसी, नौबतपुर पीएचसी, फुलवारीशरीफ पीएचसी, पटना सदर पीएचसी आदि के प्रभारी नोटिस अग्रसारित किये जाने वाले हैं।

लंबित वेतन की मांग को लेकर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार करने वालों को कारण बताओ नोटिस

विश्वव्यापी कोरोना काल के प्रथम और द्वितीय चरण में परिवार कल्याण क्षेत्रीय कार्यकर्ता ए.एन.एम.ने जोरदार ढंग से कार्य किया है। जोरदार ढंग से काम करने वाली ए.एन.एम. में कईयों को कोरोना का शिकार होना पड़ा। वह भी एक बार नहीं दो बार चपेट में आना पड़ा। जनता के बीच में जाकर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच में काम करना पड़ता है, ऐसे में कोरोना से बचाव करने के लिए ए.एन.एम.को इम्युनिटी बढ़ाते रहना चाहिए। मगर दुर्भाग्य से राज्य सरकार के द्वारा पिछले पांच माह से वेतन नहीं मिल रहा है, इससे वेतनभोगी और उनके परिवार के लोग परेशान हैं।

बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ का अल्टीमेटम काम न आया

परिवार कल्याण क्षेत्रीय कार्यकर्ता ए.एन.एम. की परेशानी को देखकर बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ ने 10 जनवरी 2023 तक लंबित वेतन भुगतान कर देने का आग्रह सरकार से किया था। महासंघ ने अल्टीमेटम भी दिया कि अगर आग्रह स्वीकार नहीं किया गया तो 11 जनवरी को एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया जाएगा। महासंघ के आह्वान पर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार सफल रहा।

लंबित वेतन की मांग पर मिला स्पष्टीकरण देने का फरमान

लंबित वेतन की मांग को दरकिनार कर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुनपुन पटना के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार करने वाले क्षेत्रीय ए.एन.एम.को नियमित टीकाकरण कार्य बाधित करने का आरोप लगाकर ए.एन.एम.को दो दिनों के अंदर अपना-अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। वास्तव में एक दिवसीय कार्य बहिष्कार से बौखलाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ने ए.एन.एम. लोगों को कार्य में लापरवाही का आरोप लगाकर 48 घंटे में स्पष्टीकरण देने का फरमान जारी कर दिया है।

क्यों नहीं विभागीय कार्यवाही के लिए उच्चाधिकारी को लिखा जाए

आप सभी क्षेत्रीय ए.एन.एम. जिनका आरआई माइक्रो प्लान में 11 जनवरी के आरआई एवं टेलीमेडिसिन करना था, लेकिन आप लोगों के द्वारा नहीं किया गया। आगे ए.एन.एम. का नाम लिखा गया है जिनको आरआई और टेलीमेडिसिन का कार्य करना था। अल्लाउद्दीनचक की रेखा कुमारी और सुधा कुमारी कहती हैं, पिछले पांच माह से हमारे वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोगों के संरक्षण बनकर महासंघ के नेतृत्व करने वालों ने पत्र लिखकर लंबित वेतन भुगतान 10 जनवरी तक कर देने का आग्रह किया था। इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया, आखिर हम लोग क्या करें। खुद को और परिवार को देखना है। लंबित वेतन दे देते थे तो मसला समाप्त हो जाता.जो कार्यालय में हीटर चलाकर मिस्टर बैठे हैं कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।

'काम नहीं तो वेतन नहीं' की तर्ज पर 27 जनवरी से कार्य बहिष्कार

बिहार चिकित्सा एवं जन -स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला मंत्री अमित कुमार मिश्रा कहते हैं, असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि 'काम नहीं तो वेतन नहीं' की तर्ज पर 'वेतन नहीं तो काम नहीं' के तहत सरकारी नियमों के अनुसार 14 दिन पूर्व कार्य बहिष्कार करने की सूचना दी जा रही है। शीर्ष 2211 में एवं शीर्ष 2011 के पांच पद में विगत 04 से 05 माह से आवटन नहीं रहने के कारण कर्मचारियों का वेतन लंबित है। 27 जनवरी 2023 से वेतन भुगतान होने तक बिहार चिकित्सा एवं जन -स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले कार्य बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने आग्रह किया है कि आपसे अनुरोध है कि 14 दिनों के अंदर बकाया वेतन का भुगतान अपने स्तर से कराने का कष्ट करेंगे अन्यथा बाध्य होकर दिनांक 27 जनवरी 2023 से वेतन भुगतान होने तक अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा जिसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी।

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