भाजपा की तिरंगा यात्रा, किसानों को भड़काने और बदनाम करने की सजिश - एसकेएम

जनज्वार। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के किसानों से प्रदेश भाजपा की तिरंगा यात्रा का विरोध न करने अपील की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, "यह भाजपा की किसानों को भड़काने और बदनाम करने की साज़िश है, सावधान रहें।"

बता दें कि भाजपा नेताओं को विभिन्न राज्यों में किसानों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है, वहीं प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। उधर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि किसान संसद कल अपनी कार्यवाही जारी रखेगा।

संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के किसानों से भाजपा की साज़िश में न फसने की अपील की है। मोर्चा की ओर से कहा गया है कि भाजपा की हरियाणा इकाई की प्रस्तावित "तिरंगा यात्रा" मुख्य रूप से किसानों को भड़काने के लिए है। मोर्चा ने बीजेपी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए किसानों से आग्रह किया कि वे भाजपा की इस कूटनीति को समझें और राष्ट्रीय ध्वज की आड़ में इस गंदी रणनीति को सफल न होने दें। मोर्चा ने कहा कि इस यात्रा का विरोध नहीं किया जाएगा और राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा भी सुनिश्चित की जाएगी।

संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट किया कि भाजपा, जजपा और उनके नेताओं के खिलाफ बहिष्कार/काले झंडे के विरोध के अन्य सभी कार्यक्रम जारी रहेंगे। साथ ही संसद की कार्यवाही के समानांतर किसान संसद सत्र कल जंतर-मंतर पर जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया, "यह बताया जा रहा है कि संसद ने 107 घंटों में से केवल 18 के लिए कार्य किया क्योंकि आम नागरिकों और भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष की वैध मांग को कई स्थगन प्रस्तावों के बावजूद नहीं माना गया। यह स्पष्ट रूप से है एक अहंकारी और अडिग सरकार के अपने अलोकतांत्रिक कामकाज को जारी रखने, विपक्ष की बात न सुनने और उन्हें महत्वपूर्ण मामलों को उठाने की अनुमति न देने के लिए करोड़ों रुपये बर्बाद करने का मामला है।"

मोर्चा ने दावा किया कि इस बीच, किसान संसद, जंतर-मंतर पर संसद स्थल में पानी भर जाने के बावजूद, विस्तृत विचार-विमर्श के साथ अनुशासित तरीके से कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को राज्य किसान सभा की ओर से दिल्ली किसान संसद के समर्थन में समानांतर किसान संसद का संचालन किया गया।

पंजाब के किला रायपुर में, अदानी लॉजिस्टिक्स ने '9 अगस्त 2020 से चल रहे किसानों के विरोध और नाकेबंदी', जिससे अदानी इकाई बेकार हो गई है, के कारण अपने व्यवसाय को बंद करने का फैसला किया है। एसकेएम ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि प्रदर्शन कर रहे किसान यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अदानी जैसी कंपनियां नागरिकों की खाद्य सुरक्षा की कीमत पर मुनाफा न उठा सके। एसकेएम ने यह भी मांग की कि अडानी को भुगतान किए गए धन को वापस करना चाहिए, जो संचालन नहीं किया गया है।

मोर्चा की ओर से जानकारी दी गई है कि इस बीच, पंजाब विधानसभा के हाउस पैनल ने हरियाणा और दिल्ली में विभिन्न मामलों में झूठे फंसाए गए और सुरक्षा बलों से हिंसा का सामना करने वाले किसानों की शिकायतों को देखा, और प्रस्ताव दिया कि सभी पीड़ित किसानों को मुआवजा और कानूनी सहायता दिया जाना चाहिए। इस समिति की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है।

मोर्चा ने दावा किया कि "पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, भाजपा नेताओं को विभिन्न कार्यक्रमों में काले झंडे के विरोध के रूप में नागरिकों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब भाजपा नेता विजय सांपला को तलवंडी साबो में एक बैठक में अपनी भागीदारी रद्द करनी पड़ी। कई किसान नेताओं सहित 600 अन्य के खिलाफ अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।"

मोर्चा ने कहा, "एक अन्य भाजपा नेता मदन मोहन मित्तल को आनंदपुर साहिब में किसानों द्वारा काले झंडे के विरोध का सामना करना पड़ा। हरियाणा में, सांसद रतनलाल कटारिया को अंबाला में भाजपा के एक कार्यक्रम में अपनी भागीदारी रद्द करनी पड़ी। सिरसा के गांव मंगला में, पूर्व विधायक और भाजपा नेता रामचंद्र कंभोज को एक विरोध का सामना करना पड़ा, जहां विरोध करने वाले किसान तब तक नारे लगाते रहे जब तक कि वह बैठक से बाहर नहीं निकल गए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भाजपा के कैलाश मेघवाल को प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। स्थानीय किसान नेताओं ने कहा कि यह उनके शांतिपूर्ण विरोध को बाधित करने की भाजपा की योजना का हिस्सा है। राजस्थान में इस घटना को लेकर प्रशासन की ओर से कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।"

एसकेएम नेताओं ने आज सद्भावना मिशन द्वारा चलाए जा रहे नि:शुल्क चिकित्सा शिविरों में सिंघू सीमा पर नि:स्वार्थ सेवा प्रदान करने वाली डॉक्टरों की टीम को सम्मानित किया। कई कठिनाइयों के बावजूद, दिल्ली के आसपास के मोर्चा स्थलों पर प्रदर्शनकारी मानसून की बारिश का सामना बहादुरी और बिना किसी शिकायत के कर रहे है।

मोर्चा ने कहा, "हमें इस बात का खेद है कि संचार त्रुटि के कारण शुक्रवार को विद्युत संशोधन विधेयक के बारे में किसान संसद का मसौदा प्रस्ताव जारी किया गया।"

मोर्चा की ओर से उक्त बातें किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढूनी, हन्नान मोल्ला, जगजीत सिंह डल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहां, शिवकुमार शर्मा (कक्का जी), युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव आदि द्वारा एक संयुक्त बयान जारी कर कही गईं हैं।