देश के 50 फीसदी से ज्यादा किसान डूबे कर्ज में और सरकार ने माफ कर दिया पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ का बैंक कर्ज

एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बना लिया था आज देश में 5 हजार से भी ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में घुस चुकी हैं। देश की सरकार उनके फायदे के लिए नीतियां बना रही हैं...

Update: 2025-06-16 14:37 GMT

रामनगर। किसान संघर्ष समिति द्वारा ग्राम वीरपुर लच्छी में किसानों को सभी फसलों पर MSP की गारंटी देने, किसानों के सभी कर्ज माफ करने, कृषि इनपुट खाद, बीज, उपकरणों के दाम कम करने तथा तराई बीज विकास निगम की नीलामी रद्द करने की मांग को लेकर किसान पंचायत का आयोजन किया गया।

पंचायत को संबोधित करते हुए समिति के संयोजक ललित उप्रेती ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 11 वर्षों में देश के चंद धनी घरानों के 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बैंक कर्ज़ माफ कर दिये हैं, वहीं दूसरी तरफ‌ के देश 50 प्रतिशत से भी अधिक किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, परंतु भाजपा सरकार उनके कर्ज माफ करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में किसानों का अखिल भारतीय मंच संयुक्त किसान मोर्चा गठित हो चुका है, सभी किसानों व संगठनों को उसके साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।

भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां के प्रदेश अध्यक्ष बल्ली सिंह चीमा ने कहा कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बना लिया था आज देश में 5 हजार से भी ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में घुस चुकी हैं। देश की सरकार उनके फायदे के लिए नीतियां बना रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यदि न्यूनतम समर्थन मूल्यपर किसानों की फसल नहीं खरीदेगी तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान मजदूर व आम जनता को होगा। सरकार द्वारा खरीदे गए कृषि उत्पाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा जनता को रियायती मूल्यों पर मिलते हैं अतः न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पाद खरीदने की मांग का देश की जनता को भी समर्थन करना चाहिए।

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महिला एकता मंच की कौशल्या ने कहा कि पहाड़ में जंगली जानवरों के आतंक व सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण किसान खेती से दूर हो रहे हैं। किसानों को उनके उत्पाद के भी बेहद कम दाम मिलते हैं। उन्होंने कहा कि किसान को 1 किलो अदरक के 40 रुपए मिलते हैं, परंतु बाजार में अदरक उपभोक्ताओं को 40 रुपए का एक पाव मिलता है।

महेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड जंगल प्रदेश बनता जा रहा है। जंगली जानवर खेती चौपट कर रहे हैं, इंसानों को मार रहे हैं। सरकार जंगली जानवरों से सुरक्षा देने की जगह सुरक्षा की मांग कर रहे किसानों व ग्रामीणों पर फर्जी मुकदमे लगाकर उत्पीड़न कर रही है। सांवल्दे गांव में जंगली जानवरों से सुरक्षा की मांग कर रहे 50 ग्रामीणों पर कार्बेट प्रशासन ने फर्जी मुकदमे लगा दिये हैं।

पंचायत को सूरज सिंह, लक्ष्मी, अनीता सैनी, धनो देवी, कैसर राना भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं मण्डल अध्यक्ष व समाजवादी लोकमंच के संयोजक मुनीष कुमार ने संबोधित किया।

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