बुलडोजर राज के खिलाफ 4 जनवरी को रामनगर में उत्तराखंड स्तरीय जन सम्मेलन का आयोजन, अब तक एक करोड़ 70 लाख लोग से छत छीन चुकी हैं सरकारें !

रामनगर। वन ग्राम पूछड़ी, उत्तराखंड और देश में कई जा रही बुल्डोजर कार्रवाई पर रोक लगाने, सभी वनग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने, जो व्यक्ति जहां पर निवास, खेती व कारोबार कर रहा है उसे वहीं पर मालिकाना हक दिया जाने और 7 दिसंबर को पूछड़ी में न्यायालय के स्टे के बावजूद भी बुलडोजर कार्रवाई कर न्यायालय की अवमानना के उत्तरदायी डीएफओ प्रकाश चंद्र तथा अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर जारी आंदोलन को ग्रामीणों ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया है।

संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में हनुमान मंदिर पूछड़ी में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि 2017 से 2023 तक भाजपा सरकार 17 लाख लोगों को उनके घर और कारोबार से बेदखल कर चुकी है। भाजपा और कांग्रेस के विनाशक विकास मॉडल के द्वारा देश में एक करोड़ 70 लाख लोग के घरों की छतें छीनी जा चुकी हैं।

वक्ताओं ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लोगों के घर तोड़ने की कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र के बेदखली और विस्थापन के बुनियादी सिद्धांत और दिशा-निर्देश (2007) का खुला उल्लंघन है। जिसमें कहा गया है कि बेदखली तभी होगी जब सभी व्यवहार्य विकल्प समाप्त हो जाएं और बेदखली से पूर्व ही सभी प्रभावितों के लिए पर्याप्त पुनर्वास की योजना तैयार एवं लागू की जाएगी। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता होने के वाबजूद भी इसका अनुपालन नहीं कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि बुल्डोजर राज के खिलाफ जाति व क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठकर सभी को एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है।

4 जनवरी को रामनगर में प्रस्तावित जन सम्मेलन को सफल बनाने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। ललित उप्रेती के संचालन में हुई सभा को पान सिंह, गोपाल राम, अंजलि रावत, बालादत्त कांडपाल, उर्वादत्त नैनवाल, उमाकांत ध्यानी, समाजवादी लोक मंच के संयोजक मुनीष कुमार, यतीश पंत, बची सिंह बिष्ट, रेनू सैनी, महिला एकता मंच की ललिता रावत, इंकलाबी मजदूर केंद्र के रोहित रुहेला, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की तुलसी छिंबाल उपपा नेता प्रभात ध्यानी समेत कई अन्य लोगों ने संबोधित किया।