Jammu-Kashmir : बाहरियों को मताधिकार की बात पर भड़की महबूबा मुफ्ती, कहा - ' यह चुनावी लोकतंत्र के कफन में अंतिम कील '

Jammu-Kashmir : मोदी सरकार ( Modi Government ) ने जम्मू-कश्मीर में बाहरी लोगों को मतदान का अधिकार ( Voting right to outsiders ) देकर स्थानीय लोगों को शक्तिहीन करने की साजिश रची।

Update: 2022-08-18 07:50 GMT

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Jammu-Kashmir : केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव ( jammu-Kashmir Assembly Election ) कब होगा, यह अभी तय नहीं है, लेकिन वहां पर मताधिकार को लेकर सियासी बवाल जरूर चरम पर पहुंच गया है। जेके परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में वहां के मतदाताओं की संख्या में 20 से 25 लाख की बढ़ोत्तरी की संभावना जताए जाने के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ( PDP Chief Mehbooba Mufti ) भड़क गई हैं। उन्होंने भाजपा की अगुआई वाली केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। पीएम प्रमुख Mehbooba Mufti ने कहा कि मोदी सरकार ( Modi government )ने जम्मू-कश्मीर में बाहरी लोगों को मतदान का अधिकार ( Voting right to outsiders ) देकर स्थानीय लोगों को शक्तिहीन करने की साजिश ( Conspiracy ) रची है।

कश्मीर भाजपा के लिए लैबोरेटरी

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ( PDP Chief Mehbooba Mufti ) ने कहा कि जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir )  भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के लिए लैबोरेटरी बन चुका है। भाजपा पिछले दरवाजे से बदलाव की कोशिश कर रही है। 25 लाख बाहरी व्यक्तियों को मताधिकार का अधिकार देना चुनावी लोकतंत्र के कफन में अंतिम कील है। केंद्र के इस फैसले के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इससे यहां की समस्याएं सुलझने के बजाए पहले ज्यादा उलझ जाएंगी।

यहां सबकुछ फायदे के लिए हो रहा है

जेके की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ( PDP Chief Mehbooba Mufti ) ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में बाहर से भाजपा ( BJP ) के 25 लाख मतदाता लाये जा रहे हैं। यह चुनावी लोकतंत्र के कफन में अंतिम की है। उन्होंने कहा कि जब देश को आजादी मिली तो मुस्लिम बहुल जम्मू-कश्मीर ने भारत को चुना। वे धर्मनिरपेक्ष भारत का हिस्सा होना चाहते थे लेकिन लोगों का मतदान से विश्वास उठ गया है। सबकुछ भाजपा के फायदे के लिए हो रहा है। हम इसका खुला विरोध करेंगे।

BJP की साजिश

Jammu-Kashmir : बता दें कि पांच अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) को मिले विशेष दर्जा यानि धारा 370 को मोदी सरकार ( Modi government ) ने समाप्त कर दिया था। उसके बाद से वहां के अधिकांश सियासी दल इसकी फिर से बहाली की मांग कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती को खुलकर इसका विरोध कर रही हैं। धारा 370 की समाप्ति के बाद वहां पर पंचायत चुनाव, ब्लॉक व जिला पंचायत के चुनाव संपन्न कराए गए। उसके परिसीमन आयोग का काम भी पूरा हो चुका है। अब विधानसभा की चुनाव होने की चर्चा है। इस बीच 25 लाख बाहरी लोगों को मताधिकार का अधिकार देने के मसले पर महबूबा मुफ्ती ( PDP Chief Mehbooba Mufti ) अपना आपा खो बैठी हैं। उन्होंने इस फैसले को भाजपा की साजिश करार दिया है। 

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