Jammu Kashmir News: जमात से जुड़े 300 स्कूलों को बंद करने का फरमान, 15 दिन में होंगे सील, 1 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर

Jammu Kashmir News : केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी ( Jamaat e Islami ) से जुड़े 'फलाह-ए-आम' (FAT) की ओर से चलाए जा रहे 300 से अधिक संस्थानों को बंद करने का फरमान सुनाया है। इन्हें 15 दिनों के भीतर सील ( Seal ) कर दिया जाएगा। इन ( Jamaat schools ) स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्र चालू शिक्षा सत्र के लिए पास के सरकारी स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि जमात-ए-इस्लामी ( Jamaat ) से जुड़े अधिकांश एफएटी स्कूलों, मदरसों, अनाथालयों, मस्जिदों और अन्य परोपकारी कार्यों से अपना काम चलाता है लेकिन इस तरह के संस्थानों ने घाटी में 2008, 2010 और 2016 में बड़े पैमाने पर अशांति फैलाई थी।

जमात ( Jamaat e islami ) के स्कूलों को बंद करने का यह आदेश स्कूल शिक्षा सचिव बीके सिंह ने जारी किया है। ताजा आदेश में शिक्षा विभाग ने विभिन्न जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिन में सभी स्कूलों को सील करने के आदेश दिए हैं।

डीईओ, प्रिंसिपल और जैडईओ की बढ़ी जिम्मेदारी

जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव बीके सिंह ने सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को 15 दिन के अंदर जिला प्रशासन से परामर्श करते हुए स्कूलों को सील करने के आदेश दिए हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पास की सरकारी स्कूलों में प्रवेश देने को कहा गया है। इसकी जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी ( DEO) , प्राचार्य  ( Principal ) और जोनल शिक्षा अधिकारी ( ZEO ) को दी गई है, जो सभी छात्रों को एडमिशन सी जुड़ी प्रकियाओं के लिए मदद करेंगे।

खतरे में 1 लाख बच्चों का भविष्य

दरअसल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की जांच में पाया गया है कि जमात-ए-इस्लामी (JeI) संस्थान के छात्र कट्टरपंथ में गतिविधि में शामिल हैं, जो बाद में कट्टर अलगाववादी भी बन रहे हैं। कश्मीरी पुलिस अधिकारी के मुताबिक जमात-ए-इस्लामी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों से लगभग 1 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अपनी रिपोर्ट में प्रतिबंधित इस्लामी संगठन जमात-ए-इस्लामी पर बड़े पैमाने में अवैध कार्य, धोखाधड़ी व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की है।

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