Derek O'Brien Suspended: TMC सांसद डेरेक ओ ब्रायन को पूरे शीतकालीन सत्र से किया गया निलंबित, ये है मामला

Derek O'Brien Suspended: टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन को सभापति ने राज्यसभा की कार्रवाई से निलंबित कर दिया. आपको बता दें कि 21 दिसंबर मंगलवार को राज्यसभा की की कार्रवाई के दौरान ये कार्रवाई की गई.

Update: 2021-12-21 15:26 GMT

Derek O'Brien Suspended: टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन को सभापति ने राज्यसभा की कार्रवाई से निलंबित कर दिया. आपको बता दें कि 21 दिसंबर मंगलवार को राज्यसभा की की कार्रवाई के दौरान ये कार्रवाई की गई. ब्रायन को उनके अशांत व्यवाहर के चलते निलंबित किया है. जिस समय ब्रायन के खिलाफ कार्रवाई की गई. उस वक्त चुनाव कानून (संशोधन विधेयक) 2021 पर चर्चा चल रही थी. इसी बीच टीएमसी सांसद ब्रायन ने कथित तौर पर राज्यसभा की नियम पुस्तिका सभापति की ओर फेंक दी. जिसके बाद सभापति ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए ब्रायन को राज्यसभा की कार्रवाई से निलंबित कर दिया.


दरअसल, बुधवार को राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी. इसी बीच टीएमसी सांसद ब्रायन को सभापति ने चुनाव संसोधन विधेयक पर अपना पक्ष रखने को कहा. विधेयक का विरोध करते हुए सांसद ब्रायन ने राज्यसभा की नियम पुस्तिका कथित तौर पर सभापति की ओर उछाल दी. इसी बीच राज्यसभा की कार्रवाई को तुरंत रोक दिया गया. साथ ही ब्रायन को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया.

निलंबन पर टीएमसी सांसद ने ट्वीट कर कहा, ''पिछली बार जब मैं राज्यसभा से निलंबित हुआ था तब सरकार किसान कानून थोप रही थी। उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। भाजपा द्वारा संसद का मखौल उड़ाए जाने और चुनावी कानून विधेयक 2021 को थोपने का विरोध करते हुए आज निलंबित कर दिया गया। आशा है कि यह बिल भी शीघ्र ही वापस लिया जाएगा।''

राज्यसभा में वोटर कार्ड को आघार कार्ड जोड़ने से संबंधित निर्वाचन विधि (संशोधन) विधयेक 2021 पारित कराने के दौरान कांग्रेस समेत संपूर्ण विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन के बीच में हंगामे के दौरान ही मार्क्सवादी कम्युनस्टि पार्टी के जॉन ब्रिट्स ने विधेयक में दिये गये संशोधनों को लेकर मत विभाजन की मांग की तो उप सभापति हरिवंश ने कहा कि नियम के तहत सभी सदस्यों को अपने स्थानों पर लौट जाना चाहिए इसके बाद ही उनकी मांग पूरी हो सकती है।

इसी सत्र के दौरान 12 राज्यसभा सांसदों को भी निलंबित किया गया है, जिसके चलते विपक्ष लगातार उनके निलंबन को रद्द करने की मांग को लेकर संसद में हंगामा कर रहा है। विपक्ष इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग कर रहा है जबकि सरकार का कहना है कि जब तक ये सदस्य माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनका निलंबन रद्द नहीं किया जाएगा।

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