हाईकोर्ट ने हाथरस कांड का स्वतः संज्ञान लेकर जारी किया नोटिस, यूपी सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी तलब

जनज्वार। हाथरस की घटना के बाद देशभर में उबाल है और लोग दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले का स्वत: संज्ञान ले लिया है। इसके साथ ही प्रमुख सचिव (गृह), डीजीपी, एडीजी कानून और व्यवस्था, हाथरस के डीएम और एसपी को नोटिस जारी कर उन्हें अगली सुनवाई पर तलब किया गया है।

अदालत ने घटना पर चिंता व्यक्त की है और गुरुवार को यूपी सरकार, शासन के शीर्ष अधिकारियों और हाथरस के डीएम और एसपी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पीड़िता और उसके परिवार के साथ हाथरस पुलिस के व्यवहार पर भी राज्य सरकार से प्रतिक्रिया मांगी है। पीठ इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को करेगी। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाथरस की घटना पर गंभीर चिंता भी व्यक्त की है। साथ ही प्रमुख सचिव (गृह), डीजीपी, एडीजी कानून और व्यवस्था, हाथरस के डीएम और एसपी को नोटिस जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि हाथरस गैंगरेप कांड की पीड़िता की मौत के बाद लगातार न्याय की मांग की जा रही है। बीते मंगलवार की देर रात पुलिस द्वारा मृतका के शव का जबरन अंतिम संस्कार करवाने के बाद बुधवार को दलित समाज का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा था। भारी संख्या में सड़कों पर उतरे लोगों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की थी।

इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया था। मानवाधिकार आयोग ने इस संबंध में डीजीपी और मुख्य सचिव को 4 हफ्ते में घटना की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।

उधर गुरुवार को पीड़िता के परिजनों से मिलने जा रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी को नोएडा में यूपी पुलिस ने रोककर हिरासत में ले लिया था। उधर राहुल-प्रियंका को हिरासत में लिए जाने से यूपी कांग्रेस भड़क गई है। राजधानी लखनऊ में पार्टी ने प्रदर्शन भी किया। समाजवादी पार्टी ने भी कई जगह प्रदर्शन किए। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर प्रदर्शन का एलान किया है।