उत्तरप्रदेश : अपराध नियंत्रण के लिए हर जिले में नोडल आइपीएस अधिकारी नियुक्त, टाॅप 10 गुंडों व भ्रष्ट अधिकारियों की करेंगे समीक्षा

जिलों में नोडल अधिकारी की जिम्मेवारी डीआइजी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को दी गई है, इन्हें आज यानी 17 जुलाई की रात संबंधित जिलों में पहुंचना है और दो दिनों तक अपराध नियंत्रण के उपायों पर गहन समीक्षा करनी है...

Update: 2020-07-17 03:20 GMT

जनज्वार। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे सहित हाल में घटी कई आपराधिक घटनाओं के बाद विपक्ष के तीखे हमले झेल रही योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत राज्य के सभी 75 जिलों के लिए नोडल पुलिस अधिकारी नियुक्त किया है, जो उन जिलों में दो दिन के लिए 17 जुलाई से उपस्थित होंगे और वहां की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान ये अधिकारी जिले के टाॅप टेन गुंडों, नगर के एक थाना क्षेत्र के टाॅप टेन गुंडों व ग्रामीण क्षेत्र के एक थाना के टाॅप टेन गुंडों की समीक्षा करेंगे।

जिलों का नोडल अधिकारी डीआइजी या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी के नाम से जारी आदेश में कहा गया है कि ये नोडल अधिकारी सामाजिक समीकरण व शासनादेश को ध्यान में रखते हुए थाना स्तर पर तैनात अधिकारियों व पुलिसकर्मियों की समीक्षा करेंगे। थाना प्रभारियों व अन्य अधिकारियों की तय समय से अधिक नियम विरुद्ध तैनाती की भी ये समीक्षा करेंगे। खराब छवि वाले अधिकारियों की समीक्षा भी करेंगे और सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार थानाधिकारियों की तैनाती की गई है या नहीं इसकी भी समीक्षा करेंगे।

नोडल अधिकारी गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई संपत्ति की समीक्षा भी करेंगे, जनपद में सक्रिय अपराधियों की सूची की समीक्षा करेंगे और पास्को एक्ट व महिला अपराधों की भी समीक्षा ये अधिकारी करेंगे। अभियोजन की कार्यवाही के समय गवाह उपस्थित हो रहे हैं या नहीं इसकी भी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही कोविड कनटेनमोंट जोन की समीक्षा व कोविड गाइडलाइन के पालन की भी ये अधिकारी समीक्षा करेंगे। 




 





 


 



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