योगीराज : भूमाफियाओं ने अग्निशमन केंद्र के लिए चयनित सरकारी जमीन पर ही कर लिया कब्जा

संतोष देव गिरि की रिपोर्ट

जनज्वार, मिर्जापुर। उत्तरप्रदेश में भूमि कब्जे की होड़ लगी हुई है। अब राज्य के मीरजापुर में अग्निशमन केंद्र के लिए चयनित भूमि पर अवैध कब्जा का मामला प्रकाश में आया है।इसके बाद यहां के अग्निशमन अधिकारी ने राजस्व टीम से इस चयनित भूमि की नापी कराई तो अवैध कब्जाधारकों में खलबली मची हुई है।

आलम यह है कि राज्य में जमीन सरकारी हो या अर्ध सरकारी, जहां जिसकी निगाह पड़ जा रही है, वह कब्जा करने के लिए प्रयास करने में जुट जाता है। अन्य जगहों पर तो ग्राम समाज, तालाब, पोखरा इत्यादि की भूमि पर कब्जे की खबर सामने आती रहती है, लेकिन मिर्जापुर में मामला उल्टा है।

यहां प्रस्तावित अग्निशमन केंद्र के लिए चयनित भूमि पर ही अवैध कब्जा कर लिया गया है। मामला उजागर होने पर अधिकारी हांफते नजर आ रहे हैं। दरअसल मिर्जापुर जिले के अंतिम छोर पर तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर जिले का हलिया क्षेत्र स्थित है। हलिया की जिला मुख्यालय से दूरी तकरीबन 70 किलोमीटर है। यहां आग लगने की घटनाओं से होने वाली क्षति को रोकने के उद्देश्य से हलिया विकास खंड के लिए वर्ष 2013 में अग्निशमन हलिया पहाड़ी पर प्रस्तावित हुआ था।

इस प्रस्तावित अग्निशमन केंद्र की भूमि केे लिए दस बिस्वा जमीन चयनित किया गया था। इस जमीन पर अब अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। 10 अक्टूबर, शनिवार को जिला अग्निशमन अधिकारी बृजमोहन सिंह अग्निशमन केंद्र के लिए प्रस्तावित भूमि की राजस्व निरीक्षक सूर्य बली बिंद, लेखपाल राजकुमार यादव के साथ नापी कराने पहुंचे।

मापी के क्रम में सामने आया कि अग्निशमन केंद्र के लिए चयनित भूमि में से लगभग दस बिस्वा भूमि पर अवैध रूप कब्जा कर लिया गया है। इसके बाद तो महकमें में हड़कंप मच गया।

बताते चलें कि शासन द्वारा हलिया विकास खंड के लिए अग्नि शमन केन्द्र स्थापित किए जाने की घोषणा के बाद 8 अगस्त 2013 को 1.012 हेक्टेयर, चार बीघा भूमि का चयन किया गया था और प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा भी गया है, लेकिन अभी तक शासन द्वारा बजट पास नही किया गया है, जिससे काम शुरू नहीं हो सका है। इस कारण इस भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है।

अग्निशमन अधिकारी बृजमोहन सिंह ने बताया कि चयनित भूमि की फिर से नापी कराई गई है तथा सीमांकन करवाकर पत्थर गड़वाया गया है। चयनित भूमि पर अवैध कब्जा की जानकारी जिलाधिकारी को दी जाएगी।