हमारे देश में कोरोना जांच प्रति 10 लाख लागों में मात्र 6.8 लोगो की ही की गयी है, जो आश्चर्यजनक रुप से बेहद कम है। ये सरकार की इस मामले में आपराधिक लापरवाही की ओर करता है इशारा....
सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्र पत्रकार मुनीष कुमार की टिप्पणी
मोदी जी जनता ने आपके कहने पर 14 घंटे का कर्फ्यू भी लगा लिया। आपके कहे अनुसार ताली, शंख व घंटे-घड़ियाल भी बजा लिए। मोदीजी अब तो मान जाओ। देश की भयभीत-पीड़ित जनता की कोरोना जांच का और ईलाज इंतजाम करवा दो! पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब और देरी देश में कहीं कहर बनकर न टूट पड़े।
आप हमारी बात मत मानो, परन्तु विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपातकालीन शीर्ष विशेषज्ञ माइक रयान की बात तो सुन लो, जो आज उन्होंने लंदन में बीबीसी से कही है।
उन्होंने कहा कि देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य को दुरुस्त किए बगैर मात्र लाॅकडाउन करके कोरोना वायरस को पुर्नर्जीवित होने से नहीं रोका जा सकता है। हमें उन पर ध्यान केन्द्रित करने की जरुरत है जो कोरोना वायरस से सक्रंमित हैं, बीमार हैं। उन्हें अलग-थलग करने व दूसरे लोगों के सम्पर्क में आने से रोकने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जैसे ही लाॅक डाउन हटाया जाता है, इस बीमारी के वापस पनपने की सम्भावना बन जाती है।
WHO के आपातकालीन शीर्ष विशेषज्ञ माइक रयान ने दक्षिण कोरिया, चीन व सिंगापुर का उदाहरण देते हुए कहा कि इन देशों में प्रतिबंधों के साथ हर संभव संदिग्ध की कोरोना जांच भी कराई गयी। उन्होंने कहा कि इस बीमारी का केन्द्र बिंदु अब एशिया बन गया है।
गौरतलब है कि अन्य प्रतिबंधों के साथ दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए 10 लाख लोगों में 4881 तथा चीन में 2820 लागों की कोरोना संक्रमण की जांच कराई गयी। तथा हर संक्रमित मरीज के ईलाज व उसे तनहाई में रखने की व्यवस्था की गयी। इन देशों ने अपने सभी संशाधनों को कोरोना का इलाज करने के लिए उपयोग किया। इसका परिणाम यह रहा कि चीन से कोरोना लगभग खत्म होने की ओर है और दक्षिण कोरिया में कुल संक्रमित लोगों में मृत्यु का आंकड़ा 1 प्रतिशत के आसपास है। इन दोनों देशों में नये कोरोना संक्रमण के मामलों में भी कमी आयी है।
राष्ट्रीय सहारा के अनुसारहमारे देश में कोरोना जांच प्रति 10 लाख लागों में मात्र 6.8 लोगो की ही की गयी है, जो आश्चर्यजनक रुप से बेहद कम है। ये सरकार की इस मामले में आपराधिक लापरवाही की ओर इशारा करता है।
दुनिया में अब तक कोरोना संक्रमण के 3.16 लाख से भी अधिक मामले सामने आ चुके हैं। जिनमें 13500 लोगों की मृत्यु हो चकी है। हमारे देश में कोरोना संक्रमण के अभी तक 360 मामले सामने आए हैं। इनमें से 7 लोगों की मौत की खबर है।
देश में कोरोना वायरस की जांच के लिए अभी मात्र 62 सरकारी लैब हैं, जिनमें कोरोना जांच की व्यवस्था है। यानि कि लगभग दो करोड़ लोगों पर एक लैब है, जो कि देश की दयनीय हालत की ओर इशारा करता है। कोरोना टेस्ट की व्यवस्था बेहद सीमित होने के कारण, देश में कोरोना संक्रमण के मामले वास्तविकता के मुकाबले काफी कम सामने आ रहे हैं।
अभी भी कोरोना से संक्रमित लोग बड़ी संख्या में समाज में रह रहे हैं, जिस कारण देशवासियों का आने वाला समय बेहद कठिन है। सरकार का जोर जांच के मुकाबले लाॅक डाउन पर ज्यादा है। मात्र लाॅक डाउन से कोरोना से मुकाबला संभव नहीं है। जैसा कि WHO के आपातकालीन शीर्ष विशेषज्ञ माइक रयान ने कहा है।
इस समय जरुरी है समाज में कोरोना संक्रमित मरीजों को चिन्हित करने के लिए देश में बड़े स्तर पर जांच व लैब स्थापित करने की व्यवस्था की जाए। आज देश में कारोना की जांच आसान नहीं है। कोई व्यक्ति जब कोरोना के लक्षण दिखने पर सरकारी अस्पताल पहुंचता है तो उसकी जांच कराने की जगह उसकी एक टोल फ्री नम्बर पर बात कराई जाती है। सरकार निजी पैथोलोजी लैब को कोरोना जांच के नाम पर 4500 रुपये शुल्क वसूलने को हरी झण्डी दे रही है। ये सबकुछ देश के लिए बेहद घातक है।
हमारे देश में 11 हजार लोगों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, जबकि एक हजार लोगों पर 1 डॉक्टर का मानक है। इसी तरह से देश में गिने-चुने अस्पताल हैं, जहां पर कोरोना के इलाज के लिए आईसीयू, वैंटीलेटर व मरीजों को कोरन्टाइन में रखने की व्यवस्था है।
ऐसे में आज जरूरी है कि देश में युद्ध स्तर पर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आईसीयू, वैंटीलेटर व मरीजों को कोरन्टाइन की व्यवस्था की जाए। देश के सभी प्राइवेट अस्पताल व पैथोलोजी लैब को सरकार अधिग्रहित कर उन्हें देश की सेवा में समर्पित कर दे। इस समय देश का होटल उद्योग ठप पड़ा है। देश के बड़े-बड़े रिजोर्ट व होटलों को आसानी से रोतों-रात अस्पतालों में तब्दील किया जा सकता है। इसकी पहल भी सरकार को करनी चाहिए।
सरकार को चाहिए कि वह गांव व तहसील स्तर पर मौजूद प्राथमिक, सामुदायिक, संयुक्त, बेस व जिला अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए किट व विशेषज्ञ उपलब्ध कराकर व्यापक स्तर पर जांच की व्यवस्था करे। देश के सभी संशाधनों को कोरोना से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए।
सच्चाई ये है कि जब तक देश में कोरोना मरीजों की पहचान करके उनके इलाज की व्यवस्था नहीं की जाएगी, उन्हें तन्हाई में नहीं रखा जाएगा, तब तक देश को कितना भी लाॅकडाउन कर दिया, कोरोना पर नियंत्रण सम्भव नहीं है।
देश संकट की घड़ी में है। जब सरकार वोटर लिस्ट बनाने, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने के लिए अपने कर्मचारी घर-घर भेज सकती है तो कोरोना वायरस के इलाज के लिए पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य कर्मचारियों क्यो नहीं घर-घर भेजा जा सकता है, उन्हें कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच व उनकी पहचान करने में क्यों नहीं लगाया जा सकता है।
देश में ज्यादातर राज्यों में लाॅक डाउन बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया गया है, सभी रेलों को भी रद्द किए जाने की खबर है। देश की 80 प्रतिशत आबादी मेहनत-मजदूरी करके, खोमचा ठेलाफड़ लगाकर, टैम्पों, बस आदि चलाकर तथा अन्य विभीन्न तरीके के काम करे अपना जीवन यापन करती है। उसके सामने दो वक्त की रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। उनके लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई।
कुछ राज्य सरकारों ने उनके लिए एकहजार, 3 हजार रुपये आदि देने की घोषणा की है। 31 मार्च के लाॅकडाउन व आगे की स्थिति को देखते हुए ये राशि बहुत थोड़ी है जिसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 100 रुपए की दर से कम नहीं होना चाहिए।
सरकार के पास धन व संशाधनों की कोई कमी नहीं है जब सरकार पिछले 6 वर्षों में देश के पूंजीपतियों का 8 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज माफ कर सकती है तो कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए इससे भी ज्यादा धन खर्च करने की क्षमता उसके पास है। और उसे ये काम सर्वोच्च प्राथमिकता से करना चाहिए।