नये राष्ट्रपति बाइडन से भारत में नफरत की राजनीति करने वाले खामोश रहने या समर्थन की न करें उम्मीद

वरिष्ठ पत्रकार दिनकर कुमार का विश्लेषण

जनज्वार। जिस डोनाल्ड ट्रम्प के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'तू-तड़ाक' का रिश्ता था, वह अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए हैं। ट्रम्प के समर्थन में चुनाव प्रचार कर मोदी ने भारतीय विदेश नीति को स्वाहा करने का इतिहास रचा था। आज तक ऐसा कोई उदाहरण दिखाई नहीं देता जब किसी देश के प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे देश के प्रमुख के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए अपनी तटस्थ नीति को दांव पर लगाया हो।

'हाउडी मोदी' और 'नमस्ते ट्रम्प' जैसे सैकड़ों करोड़ रुपए के तमाशों को कौन भूल सकता है! ट्रम्प और मोदी के बीच झूठ बोलने की जो प्रतियोगिता चलती थी उसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के मज़ाक प्रचलित रहे हैं। दोनों नेताओं ने फर्जी राष्ट्रवाद का प्रपंच रचकर समाज में नफरत और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देकर अल्पसंख्यकों के जीवन को असुरक्षित बनाया, मीडिया की स्वतंत्रता को कुचला और संवैधानिक संस्थाओं को मज़ाक बना दिया। अमेरिकी मतदाताओं की सराहना करनी होगी कि उन्होंने अपनी गलती को सुधार लिया है।

डोनाल्ड ट्रम्प को हराकर डेमोक्रेट जो बाइडेन 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के विजेता घोषित किए गए हैं। अब भारतीय लोग जानना चाहते हैं कि बाइडेन के आने से भारत पर क्या असर पड़ने वाला है।

बराक ओबामा प्रशासन में उप-राष्ट्रपति बनने से बहुत पहले बाइडेन ने भारत के साथ मजबूत संबंधों की वकालत की थी। भारत के साथ रणनीतिक जुड़ाव को गहरा बनाने में बाइडेन ने दोनों सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष और बाद में उपराष्ट्रपति के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

वास्तव में 2006 में, अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने से तीन साल पहले, बाइडेन ने अमेरिका-भारत संबंधों के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण की घोषणा की थी, "मेरा सपना है कि 2020 में दुनिया के दो निकटतम राष्ट्र भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका होंगे।"

हालांकि उस समय सीनेटर ओबामा शुरू में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते का समर्थन करने में संकोच कर रहे थे, बाइडेन ने इस मुहिम का नेतृत्व किया और 2008 में अमेरिकी कांग्रेस में परमाणु समझौते को मंजूरी देने के लिए डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों के साथ काम किया।

ओबामा प्रशासन में उप-राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बाइडेन विशेष रूप से सामरिक क्षेत्रों में भारत-अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। उस समय अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर एक संशोधित और विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के लिए अपने समर्थन की घोषणा की थी। यह भारत की एक प्रमुख मांग थी, जिसे वाशिंगटन ने उप-राष्ट्रपति के रूप में बाइडेन के कार्यकाल के दौरान पूरा किया था।

ओबामा-बाइडेन प्रशासन ने भारत को "मेजर डिफेंस पार्टनर" कहा था - अमेरिकी कांग्रेस द्वारा अनुमोदित एक स्थिति - जिसने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के लिए उन्नत और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी को साझा करना आसान बना दिया। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि यह पहली बार था कि किसी भी देश को अमेरिका के पारंपरिक गठबंधन प्रणाली के बाहर यह दर्जा दिया गया था।

अगस्त 2016 में ओबामा प्रशासन के कार्यकाल के अंत में दोनों पक्षों ने गहरे सैन्य सहयोग के लिए तीन "फाउंडेशनल पैक्ट्स" में से प्रथम लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एलएमओए) पर हस्ताक्षर किए। एलएमओए अमेरिका और भारत के सैनिकों को एक दूसरे के ठिकानों और एक दूसरे की भूमि सुविधाओं, हवाई अड्डों और बंदरगाहों और सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है, जिनकी बाद में प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

एलएमओए भारत-अमेरिकी नौसेना सहयोग के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि दोनों देश भारत-प्रशांत क्षेत्र में निकट सहयोग कर रहे हैं। इस समझौते की उपयोगिता को सरल शब्दों में कहें, तो यह जब आप अपने घर या गैरेज से बहुत दूर हैं, तो अपनी कार को फिर से ईंधन भरने या इसे ठीक करवाने में सक्षम होने के समान है।

ओबामा और बाइडेन ने अपने देश और पूरे क्षेत्र में आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के साथ सहयोग को मजबूत किया। बाइडेन अभियान दस्तावेज़ का कहना है," बाइडेन का मानना है कि दक्षिण एशिया में आतंकवाद के लिए कोई सहिष्णुता नहीं हो सकती है।"

हालांकि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा, भारत को उम्मीद है कि जब वह सीमा पार आतंकवाद की बात करेंगे तो वह भारत-पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी प्रशासन के दृष्टिकोण की विरासत को आगे बढ़ाएंगे।

पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका को चीन के आक्रामक व्यवहार के बारे में एहसास हुआ है और रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी और खतरे के रूप में चीन को लेकर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच कुछ हद तक परस्पर सहमति है। हालांकि ट्रम्प प्रशासन चीन के साथ सीमा-गतिरोध के पिछले छह महीनों में भारत के समर्थन में बेहद मुखर रहा है, भारत बाइडेन प्रशासन से भी इसी तरह के दृष्टिकोण की उम्मीद करेगा।

उनके अभियान दस्तावेज में कहा गया है, "बाइडेन प्रशासन नियम-आधारित और स्थिर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन करने के लिए भारत के साथ काम करेगा, जिसमें चीन सहित कोई भी देश अपने पड़ोसियों को धमकी देने में सक्षम नहीं हो।"

जबकि ट्रम्प प्रशासन के सचिव माइकल आर पोम्पेओ सहित अधिकारियों ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर काफी खुले तौर पर हमला किया था, बिडेन प्रशासन की भाषा अधिक संयमित हो सकती है।

ट्रम्प प्रशासन के तहत अध्ययन करने, काम करने और वहां रहने के लिए और बेहतर जीवन की आकांक्षा के लिए अमेरिका जाने वाले भारतीयों के लिए आव्रजन वीजा एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। चूंकि डेमोक्रेट आव्रजन पर अधिक उदार दिखाई देते हैं, इसलिए बाइडेन का रवैया भारतीयों के प्रति नरम होने की उम्मीद है।

लेकिन जैसा कि ट्रम्प प्रशासन ने नियमों को सख्त किया है, पिछले चार वर्षों में अपनाए गए कुछ दृष्टिकोणों को उलट देना बाइडेन के लिए बहुत आसान नहीं हो सकता है। मानवाधिकार के मुद्दों को लेकर बाइडेन का रवैया भारत सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, जिसे जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर ट्रम्प प्रशासन का समर्थन मिलता रहा है।

हालांकि कुछ अमेरिकी कांग्रेसियों ने भारत में प्रस्तावित देशव्यापी एनआरसी के साथ अनुच्छेद 370 को रद्द करने और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम पारित करने के बाद मानवाधिकार की स्थिति पर विरोध जताया था, लेकिन ट्रम्प प्रशासन ने कुछ सतही बयान देकर कोई कार्रवाई नहीं की थी।

लेकिन डेमोक्रेट के सत्ता में आने के बाद भारत सरकार इन मुद्दों पर बाइडेन प्रशासन से कुछ सख्त बयानों की उम्मीद कर सकती है। बाइडेन को "भारत सरकार द्वारा असम में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के कार्यान्वयन और उसके बाद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम पारित किए जाने पर निराशा हुई है", बाइडेन अभियान के नीति पत्र में कहा गया है।

पिछले 20 वर्षों में, हर अमेरिकी राष्ट्रपति - बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच कई मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन अगर कोई एक सामान्य विषय था जिस पर सभी सहमत थे तो यह था: भारत के साथ एक मजबूत संबंध।

इसका मतलब यह है कि भारत के साथ बेहतर संबंधों के पक्ष में द्विदलीय समर्थन की परंपरा रही है, और प्रत्येक अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले दो दशकों में अपने पूर्ववर्ती से विरासत में जो हासिल किया है, उससे बेहतर बनाया है।

इतना तो स्पष्ट है कि मोदी सरकार को बाइडेन प्रशासन से वैसा अंध समर्थन नहीं मिलने वाला है जैसा ट्रम्प प्रशासन से मिलता रहा था। खास तौर पर नफरत की राजनीति पर बाइडन से खामोश रहने या समर्थन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।