विशेष लेख : कश्मीर को कारपोरेट के हाथों तबाह करने लिए बदला गया भूमि कानून

वरिष्ठ पत्रकार दिनकर कुमार का विश्लेषण

मुस्लिम विद्वेष को ईंधन बनाकर सत्ता में पहुंची मोदी सरकार ने साल भर पहले देश के एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य कश्मीर से विशेष दर्जा छीनकर कठोर कर्फ़्यू लगा दिया और हजारों निर्दोष लोगों को जेल में ठूंसकर आम नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को रौंद दिया। अब कश्मीर को पूरी तरह तबाह करने के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए भूमि कानून बदलकर उसने कारपोरेट के लिए कश्मीर की जमीन पर कब्जा करने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है।

मोदी सरकार ने 27 अक्टूबर को नए भूमि नियमों को अधिसूचित किया और जम्मू-कश्मीर में पहले से प्रचलित नियमों को बदल दिया। नए कानून अब किसी भी भारतीय नागरिक को केंद्र शासित प्रदेश में गैर-कृषि भूमि खरीदने की अनुमति देंगे। इन नियमों ने अधिवासी होने या जम्मू-कश्मीर में भूमि की खरीद के लिए एक स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होने की किसी भी आवश्यकता को खत्म कर दिया है।

अब तक केवल जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी ही इस क्षेत्र में जमीन खरीद सकते थे। सरकार के चारण तर्क दे रहे हैं कि यह अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को हटाने की प्रक्रिया को पूरा करने का प्रतीक है। 5 अगस्त, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जा को वापस लेने के बाद पुनर्गठन अधिनियम के जरिये पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया।

गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश, 2020 तत्काल प्रभाव से लागू होगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू और कश्मीर में गैर-कृषि भूमि खरीदने के लिए कोई अधिवासी या स्थायी निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। नियम निवास या दुकान के निर्माण के लिए क्षेत्र की मात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश सहित कुछ राज्यों में लागू है। हालांकि कृषि भूमि केवल किसानों या खेत से संबंधित गतिविधियों में लगे लोगों द्वारा खरीदी जा सकती है।

नए कानून किसी भी बाहरी व्यक्ति द्वारा यूटी का स्थायी निवासी हुए बिना किसी बाहरी व्यक्ति को खरीद के लिए शहरी क्षेत्रों में गैर-कृषि भूमि खरीद के लिए इजाजत देते हैं। आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना से पता चलता है कि 'राज्य के स्थायी निवासियों' का संदर्भ कानूनों से हटा दिया गया है। औद्योगिक या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि अब किसी को भी बेची जा सकती है।

सरकार ने कहा है कि कृषि भूमि के मामले में संरक्षण का प्रावधान होगा। 'कृषि भूमि किसी को भी नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है, तो उसे जमीन दी जाएगी। यह औद्योगिक पार्कों के माध्यम से किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए हम चाहते हैं कि उद्योगों को जम्मू और कश्मीर में अन्य भागों की तरह आना चाहिए। देश में विकास हो सकता है और युवाओं को रोजगार मिल सकता है।', मनोज सिन्हा जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी रूप से सरकार ने सभी जमीनें बेचने का रास्ता खोल दिया है।

कृषि सुधार अधिनियम में धारा 133 एच के माध्यम से केंद्र ने 'गैर-कृषक' को कृषि भूमि की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, लेकिन इसने कई स्थितियों का प्रावधान रखा है जिसके तहत बिक्री अभी भी हो सकती है। कानूनों के संशोधन में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति 'सरकार, या इसकी एजेंसियों और उपकरणों' के अलावा किसी भी व्यक्ति को भूमि हस्तांतरित नहीं करेगा। हालांकि, यह भी कहा गया है कि कुछ भी 'अनुबंध खेती' के लिए भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण, या ऋण के लिए पट्टे या बंधक के अनुदान को प्रतिबंधित नहीं करेगा। मतलब कृषि भूमि को सरकार की मंजूरी से स्थानांतरित किया जा सकता है।

नियमों के अनुसार, 'किसी भी भूमि की बिक्री, उपहार, विनिमय, या बंधक किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में मान्य नहीं होगी, जो कृषक नहीं है, जब तक कि सरकार या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी उसी के लिए अनुमति नहीं देता है।'

तकनीकी रूप से इसका मतलब है कि एक बार अनुमति मिल जाने के बाद कृषि भूमि को निर्दिष्ट शर्तों के साथ बिक्री, उपहार या गिरवी रखा जा सकता है। नियमों के अनुसार, हालांकि कृषि भूमि का उपयोग सामान्य परिस्थितियों में गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह सरकार से पूर्व अनुमति के साथ किया जा सकता है।

नए नियमों में यह भी कहा गया है कि सरकार एक सैन्य अधिकारी के लिखित अनुरोध पर एक क्षेत्र को 'स्थानीय क्षेत्र के भीतर रणनीतिक क्षेत्र' घोषित कर सकती है। इस भूमि का उपयोग सशस्त्र बलों के प्रत्यक्ष परिचालन और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसे 'तानाशाही' कदम बताया है। 'हिमाचल प्रदेश जैसे समान राज्यों के लिए उपलब्ध बुनियादी सुरक्षा हमें नहीं दी गई है। कोई भी वहां और अन्य कई राज्यों में जमीन नहीं खरीद सकता है। कश्मीर को बिक्री के लिए रखा गया है। वे इस जगह के चरित्र को बदलना चाहते हैं। एक संघीय ढांचे में वे जम्मू-कश्मीर के लोगों पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। यह तानाशाही नहीं है', उमर अब्दुल्ला ने कहा।

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है, 'एक और कदम जो जम्मू-कश्मीर के लोगों को बेअसर करने और उनका दमन करने के लिए भारत सरकार के नापाक मंसूबों का हिस्सा है। अनुच्छेद 370 के असंवैधानिक परिमार्जन से हमारे प्राकृतिक संसाधनों की लूट को आसान बनाने के लिए और अंत में जम्मू-कश्मीर को पूरी तरह बेचने के लिए ऐसा किया गया है।'