सिर्फ सार्वजनिक संपत्तियों की नीलामी ही नहीं कर रही मोदी सरकार, प्राकृतिक संसाधनों की लूट भी है जारी

वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र पाण्डेय का विश्लेषण

जनज्वार। केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में सात बंद पडी पन-बिजली योजनाओं का काम चालू करने का निर्णय ले लिया है, और इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय में एक एफिडेविट प्रस्तुत किया है। कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने की पर्यावरण मंत्रालय की ललक का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2013 में केदारनाथ के प्रलयकारी बाढ़ के बाद से सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय उपरी क्षेत्रों में निर्माणाधीन 24 पन-बिजली परियोजनाओं पर रोक लगा दी थी और यह रोक आज भी चल रही है।

जिन 7 परियोजनाओं के काम को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव है, वे सभी उन 24 परियोजनाओं में शामिल हैं। केदारनाथ की त्रासदी में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5000 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी, पर वास्तविक आंकड़े इससे बहुत अधिक थे। पर्यावरण वैज्ञानिक शुरू से ही पर्यावरण के सन्दर्भ में अतिसंवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र होने के कारण हिमालय के उपरी क्षेत्रों में पण-बिजली योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और बाँध के निर्माण का विरोध कर रहे हैं, और यह विरोध केदारनाथ की त्रासदी के बाद और तेज हो गया है। दूसरी तरफ मोदी सरकार अपने कार्यकाल के आरम्भ से ही देश के सभी पारिस्थितिकी तंत्र को महज आर्थिक सम्पदा मानकर उसका अंधाधुंध दोहन कर रही है।

हिमालय के क्षेत्रों में सरकारी अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास के असर लगातार देखे जा रहे हैं, पर पर्यावरण मंत्रालय इसके पर्यावरण की लगातार उपेक्षा कर रहा है और उसे जिसकी रक्षा करनी चाहिए उसी के विनाश में लगातार शामिल रहा है। ऋषिकेश और देहरादून के बीच एक सड़क पुल बाढ़ में 27 अगस्त को बह गया। जुलाई और अगस्त के महीनों में हिमालय के क्षेत्रों में भारी बारिश, बादल के फटने, हिमस्खलन और भूस्खलन और चट्टानों के गिरने की खबरें लगभग रोज ही आती रही हैं।

हिमालय पर हाईवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पर्यावरणविद लगातार विरोध करते रहे हैं, फिर भी सरकारें जनता को और न्यायालयों को गुमराह कर ऐसी परियोजनाएं पूरी करती रहीं और पर्यावरण मंत्रालय प्रकृति के विनाश में शामिल रहा। हिमस्खलन, भूस्खलन और चट्टानों के गिरने की घटनाएं सबसे अधिक हाईवे के किनारे ही होती हैं क्योंकि इसके लिए चट्टानों को जकड़ने वाले पेड़ों को काट डाला जाता है और बड़े मशीनों और ब्लास्टिंग के बाद हाईवे के किनारे की चट्टानें कमजोर हो जाती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय में पर्यावरण मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी सुजीत कुमार बाजपेयी के हस्ताक्षर वाले एफिडेविट में कहा गया है कि हिमालय के उपरी क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक निर्माणकार्य पूरा करने वाली 7 परियोजनाओं को काम फिर से शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी जाए। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ पॉवर और जलशक्ति मंत्रालय के साथ ही उत्तराखंड सरकार ने भी सहमति दे दी है।

इन सात परियोजनाओं के नाम हैं – अलकनंदा नदी पर स्थित 444 मेगावाट क्षमता का विष्णुगद पीपलकोटी परियोजना, धौलीगंगा नदी पर 520 मेगावाट क्षमता की तपोवन विष्णुगद परियोजना, मंदाकिनी नदी पर स्थित 99 मेगावाट की सिंगोली भटवारी परियोजना और 76 मेगावाट की फाटा-बुयोंग परियोजना, भागीरथी नदी पर 1000 मेगावाट की टेहरी II परियोजना, मध्यमहेश्वर गंगा पर स्थित 15 मेगावाट की मध्यमहेश्वर परियोजना और कालीगंगा पर स्थित 4.5 मेगावाट की कालीगंगा परियोजना।

इसमें से फरवरी 2021 में धौलीगंगा नदी पर स्थित 520 मेगावाट क्षमता की तपोवन विष्णुगद परियोजना की मीडिया में बहुत चर्चा थी क्योंकि इसकी निर्माणाधीन सुरंग में सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे, जो नदी में आई आकस्मिक बाढ़ में फंस गए और फिर मर गए या लापता हो गए। आश्चर्य यह है कि यह योजना भी इन सात परियोजनाओं में से एक है। देश के समस्याओं से सरकार उदासीन है, और इन समस्याओं को बढाने में पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान है।

आपदाएं आती हैं, सरकारे मुवावजा देकर अपना काम पूरा कर लेती हैं और पत्रकारों में कुछ दिनों की सुगबुगाहट होती है और फिर दूसरी आपदा पर खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। शायद ही कोई पत्रकार पर्यावरण से सम्बंधित सरकारी नीति पर सवाल करता है, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा की फाइनल सरकारी रिपोर्ट की मांग करता है। 7 फरवरी 2021 को सुबह 10 बजे के आसपास उत्तराखंड के चमौली जिले में ऋषिगंगा नदी में अचानक चट्टानों और पानी का सैलाब आया, कुल चार पन-बिजली परियोजनाओं को नुक्सान पहुंचा, इनमें से दो पनबिजली परियोजनाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गईं और इनमें काम करने वाले 200 से अधिक मजदूर लापता हो गए, या सुरंगों में फंस गए।

प्रसिद्द वैज्ञानिक जर्नल साइंस में इस आपदा से सम्बंधित एक अध्ययन जुलाई 2021 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें दुनिया के 50 से अधिक वैज्ञानिक शरीक हैं। इसमें भारत के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इस अध्ययन में पूरी आपदा को सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है और इसके लिए हिमालय पर बड़ी विकास परियोजनाओं और तापमान बृद्धि को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस अध्ययन के अनुसार ऋषिगंगा का हादसा तो ऐसे हादसों की शुरुआत भर है, भविष्य में इससे भी भयंकर हादसों का अंदेशा है, क्योंकि न ही तापमान बृद्धि रोकने के लिए कुछ किया जा रहा है और न ही हिमालय के ऊपरी हिस्सों में बड़ी परियोजनाओं पर अंकुश लगाया जा रहा है।

इस अध्ययन का आधार उपग्रहों से प्राप्त चित्र, भूकंप के आंकड़े, प्रत्यक्षदर्शियों के वीडियो और गणितीय मॉडल्स हैं। इसके अनुसार 7 फरवरी को लगभग सूर्योदय के समय समुद्रतल से लगभग 5600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमालय की रोंती चोटी के पास से ग्लेशियर और चट्टानों का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर लगभग 3.7 किलोमीटर नीचे गिरा, जिससे ऋषिगंगा नदी में चतानों और पानी का सैलाब आ गया। गिरने वाले चट्टानों और ग्लेशियर के हिस्से का आकार लगभग 2.7 करोड़ घनमीटर था और वजन लगभग 6 करोड़ टन था।

ऊंचाई से गिरने और बाद में पानी में बहाने के कारण घर्षण के कारण ग्लेशियर का हिस्सा तेजी से पिघला जिससे नागी जा जलस्तर अचानक बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने के कारण पानी का बहाव इस कदर बढ़ गया कि उसमें 20 मीटर से अधिक परिधि वाले चट्टानों के टुकड़े भी आसानी से और तेजी से बहने लगे। यही आगे चलकर पनबिजली योजनाओं और इसमें काम कर रहे श्रमिकों को अपने साथ बहा ले गया।

इस अध्ययन के एक लेखक देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ हिमालय इकोलॉजी के निदेशक कलाचंद सैन के अनुसार इतने बड़े नुकसान का मुख्य कारण अत्यधिक ऊंचाई से चट्टान और ग्लेशियर के हिस्से का गिरना, चट्टानों और ग्लेशियर का अनुपात और पनबिजली परियोजनाओं की स्थिति है। एक अन्य लेखक आईआईटी इंदौर के वैज्ञानिक मोहम्मद फारुख आज़म के अनुसार यह पूरा क्षेत्र सेडीमेंटरी चतानों का है, जो अपेक्षाकृत कमजोर होता है इसलिए भी यह हादसा हुआ।

इस अध्ययन के अनुसार तापमान वृद्धि के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और ग्लेशियर के आकार में अंतर का असर चट्टानों पर पड़ता है और उनमें दरार उभरने लगते हैं। चट्टानों को कमजोर करने में इस क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं का भी योगदान है, इसलिए यह कोई आख़िरी आपदा नहीं है, बल्कि अभी इससे भी बड़ी दुर्घटनाएं होनी बाकी है।

वैज्ञानिकों के अनुसार पूरा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र एक तरफ तो जलवायु परिवर्तन से तो दूसरी तरफ तथाकथित विकास परियोजनाओं से खतरनाक तरीके से प्रभावित है। हिन्दूकुश हिमालय लगभग 3500 किलोमीटर के दायरे में फैला है, और इसके अंतर्गत भारत समेत चीन, अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल और मयन्मार का क्षेत्र आता है। इससे गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेकोंग, यांग्तज़े और सिन्धु समेत अनेक बड़ी नदियाँ उत्पन्न होती हैं, इसके क्षेत्र में लगभग 25 करोड़ लोग बसते हैं और 1.65 अरब लोग इन नदियों के पानी पर सीधे आश्रित हैं।

अनेक भू-विज्ञानी इस क्षेत्र को दुनिया का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं क्योंकि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बाद सबसे अधिक बर्फीला क्षेत्र यही है। पर, तापमान वृद्धि के प्रभावों के आकलन की दृष्टि से यह क्षेत्र उपेक्षित रहा है। हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र में 5000 से अधिक ग्लेशियर हैं और इनके पिघलने पर दुनियाभर में सागर तल में 2 मीटर की बृद्धि हो सकती है।

वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फण्ड के एक प्रेजेंटेशन के अनुसार पिछले तीन दशकों के दौरान ग्लेशियर के पिघलने की दर तेज हो गयी है पर पिछले दशक के दौरान यह पहले से अधिक थी। भूटान में ग्लेशियर 30 से 40 मीटर प्रतिवर्ष की दर से सिकुड़ रहे हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, गंगोत्री जिससे गंगा नदी उत्पन्न होती है, 30 मीटर प्रति वर्ष की दर से सिकुड़ रहा है। गंगोत्री ग्लेशियर की लम्बाई 28.5 किलोमीटर है।

साउथ एशियाई नेटवर्क ऑन डैम रिवर्स एंड पीपल नामक संस्था के निदेशक हिमांशु ठक्कर के अनुसार हिमालय की नदियाँ विकास परियोजनाओं, नदियों के किनारे मलबा डालने, मलजल, रेत और पत्थर खनन के कारण खतरे में हैं। जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है पर दुखद यह है की अब इसका व्यापक असर दिखने लगा है इसलिए नदियाँ गहरे दबाव में हैं। जल-विद्युत् परियोजनाएं नदियों के उद्गम के पास ही तीव्रता वाले भूकंप की आशंका वाले क्षेत्रों में बिना किसी गंभीर अध्ययन के स्थापित किये जा रहे हैं और पर्यावरण स्वीकृति के नाम पर केवल खानापूर्ती की जा रही है। कनाडा के पर्यावरण समूह, प्रोब इंटरनेशनल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पैट्रिशिया अदम्स के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में बाँध बनाना हमेशा से बहुत खतरनाक रहा है, क्योंकि इससे पहाड़ियां अस्थिर हो जातीं हैं और चट्टानों के दरकने का खतरा हमेशा बना रहता है।

लगभग सभी हिमालयी नदियाँ जिन क्षेत्रों से बहती हैं, वहां की संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। यदि ग्लेशियर नष्ट हो जायेंगे तो नदियाँ भी नहीं रहेंगी और सम्भवतः संस्कृति भी बदल जायेगी। इन सबके बीच हादसे होते रहेंगे, मीडिया आंसू बहायेगा और सरकारें मुवावजा देती रहेंगी। यही न्यू इंडिया में विकास की परिभाषा है।

मोदी सरकार केवल देश की सार्वजनिक संपत्ति और संस्थानों की एक-एक कर नीलामी ही नहीं कर रही है, बल्कि सभी तरह के प्राकृतिक संसाधनों को लूट भी रही है। इस सरकार के बाद से देश की लगभग हरेक नदियाँ बेच दी गईं, जंगलों का अधिकार पूंजीपतियों को दे दिया गया और हिमालय को भी ठेकेदारों और कॉर्पोरेट जगत के हवाले कर दिया गया है।

देश का हरेक पर्यावरण मंत्री इस लूट में कोर्पोरेट जगत के साथ खड़ा दिख रहा है। देश के सभी न्यायालय और पर्यावरण से सम्बंधित प्राधिकरण मूक दर्शक बने बैठे हैं। पश्चिमी देशों में निष्पक्ष पत्रकार और पर्यावरणविद यह अध्ययन करते हैं कि उनके देश का पर्यावरण मंत्रालय किस तरह से देश के पर्यावरण को सुरक्षित कर रहा है, पर हमारे देश में यह अध्ययन होना चाहिए कि देश में पर्यावरण विनाश में मंतालय की क्या भूमिका है।