India-US 2+2 Dialogue : भारत में मानवाधिकारों की स्थिति चिंताजनक, अमेरिकी विदेश मंत्री ने दी चेतावनी

India-US 2+2 Dialogue : यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत और अमेरिका के संबंधों (India-US Relations) में आयी तल्खी के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन (Antony Blinken) ने कहा कि वह भारत में मानवाधिकारों (Human Rights) के बढ़ते उल्लंघन की निगरानी कर रहा है। अमेरिका की ओर से भारत को मानवाधिकारों के मुद्दे पर सीधे-सीधे चेतावनी देने का यह अपने आप में दुर्लभ मामला बताया जा रहा है। इससे पहले अमेरिकी सांसद इल्हान ओमर ने मोदी सरकार की मुस्लिमों के मानवाधिकारों को लेकर नीति की कड़ी आलोचना की थी।

अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S.Jaishankar) और और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा- हम अपने भारतीय सहयोगियों से इन साझा मूल्यों (मानवाधिकारों) को लेकर बातचीत करते रहते हैं। इसके लिए हम भारत में कुछ चिंताजनक घटनाक्रम की निगरानी कर रहे हैं। इसमें कुछ सरकारों, पुलिस और जेल अधिकारियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की बढ़ती घटनाएं शामिल हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस पर और ज्यादा डिटेल नहीं दी। इस संवाददाता सम्मेलन के बाद एस. जयशंकर और राजनाथ सिंह ने ब्लिंकन से बात की लेकिन मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया। ब्लिंकन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन में भारत की तटस्थ भूमिका को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी चल रही है। साथ ही अमेरिकी सांसद इल्हान ओमर ने मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन पर भारत सरकार की आलोचना नहीं करने पर अमेरिकी सरकार पर सवाल उठाए थे। 

बाइडेन की पार्टी की सांसद इल्हान ओमर ने बीते कुछ दिन पहले कहा था कि मोदी सरकार मुस्लिमों के मानवाधिकारों का उल्लंगन कर रही है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में मानवाधिकारों से संबंधित कई अहम मुद्दे हैं जिनमें गैर कानूनी हत्याएं, अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी पर पाबंदी, भ्रष्टाचार और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की सहनशीलता शामिल है।

अमेरिकी कांग्रेस की 2020 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रेक्टिसेज रिपोर्ट में भारत में एक दर्ज से अधिक मानवाधिकारों से जुड़े अहम मुद्दों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें पुलिस द्वारा हत्याओं समेत अवैध कत्ल, कुछ पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित करना, क्रूरता, अमानवीयता या अपमानजनक व्यवहार या सजा के मामले, सरकारी अधिकारियों द्वारा मनमानी गिरफ्तारियां और कुछ राज्यों में राजनीतिक कैदी प्रमुख हैं।