Sri Lanka Crisis : श्रीलंका में दाल 650, आलू 250, एक अंडा 50 का और साइकिल बिक रही 75 हजार

Sri Lanka: प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने मंगलवार को संसद को बताया कि महंगाई दर 60 फीसदी के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। एक समय चावल का एक्सपोर्ट करने वाला श्रीलंका अभी इसे आयात कर रहा है...

Update: 2022-07-18 14:00 GMT

Sri Lanka Crisis : श्रीलंका में दाल 650, आलू 250, एक अंडा 50 का और साइकिल बिक रही 75 हजार

Sri Lanka Crisis : श्रीलंका में गजब की महंगाई चल रही है। श्रीलंका में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि राशन की किल्लत के कारण श्रीलंका की दो करोड़ की आबादी सड़कों पर आ गई है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने मंगलवार को संसद को बताया कि महंगाई दर 60 फीसदी के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। एक समय चावल का एक्सपोर्ट करने वाला श्रीलंका अभी इसे आयात कर रहा है और इसकी कीमत 450 रुपये से लेकर 700 रुपये किलो के बीच हो गई है।

सामान्य इस्तेमाल की सब्जी की कीमत 220 रुपये किलो

आलू प्याज जैसी सामान्य इस्तेमाल की सब्जी की कीमत 220 रुपये किलो हो चुकी है। वहीं, लहसुन 170 रुपये में सिर्फ 250 ग्राम ही मिल रहा है। श्रीलंका में नारियल की कीमत 85 से 100 रुपये प्रति नग तक पहुंच गई है। जबकि नारियल तेल 600 रुपये से 1000 रुपये प्रति लीटर के बीच मिल रहा है।

अनाज हुआ महंगा

श्रीलंका में अनाज की कीमतों में आग लगी हुई है। चावल की कीमत 450 रुपये से लेकर 700 रुपये किलो के बीच हो गई है। यहां राजमा 925 रुपये प्रति किलो, पॉपकॉर्न 760 रुपये प्रति किलो तक और मसूर की दाल 500 रुपये किलो में बिक रही है।

क्रूड आयल की भारी कमी

एक साल पहले की तुलना में जून में कंज्यूमर प्राइस 54.6 फीसदी भी बढ़ गए हैं। वहीं पिछले महीने की तुलना में ट्रांसपोर्ट 128 फीसदी और 80 फीसदी महंगे हो गए हैं। वहीं फसलों और क्रूड आयल की भारी कमी बनी हुई है। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका इस साल इकॉनमी में डूबने के बीच ज्यादा रूपये छाप रहा है, जिससे भी कॉस्ट तेजी से बढ़ रही है।

सप्लायर उधार फ्यूल बेचने के लिए तैयार नहीं

श्रीलंका में शिक्षकों और बच्चों को स्कूल लाने के लिए पेरेंट्स के पास पर्याप्त फ्यूल नहीं है। भारी विदेशी कर्ज के चलते हिंद महासागर में स्थित इस देश को कोई भी सप्लायर उधार फ्यूल बेचने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि इस समय उपलब्ध स्टॉक कुछ दिन के लिए ही पर्याप्त है, जो स्वास्थ्य और पोर्ट वर्कर्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फूड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आवश्यक कार्य के लिए ही उपलब्ध कराया जाएगा। 

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