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असम चुनाव : जेल में बंद अखिल गोगोई क्या जन समर्थन को वोट में बदल पाएंगे?

Janjwar Desk
10 March 2021 12:33 PM GMT
असम चुनाव : जेल में बंद अखिल गोगोई क्या जन समर्थन को वोट में बदल पाएंगे?
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जेल में बंद असम के किसान नेता अखिल गोगोई ने 8 मार्च को लोगों से 'गद्दार' बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का आह्वान किया। नवगठित क्षेत्रीय पार्टी राइजर दल के बीमार अध्यक्ष ने गुवाहाटी के गौहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारियों को अपना नामांकन दाखिल किया।

वरिष्ठ पत्रकार दिनकर कुमार का विश्लेषण

अखिल गोगोई (45) असम में एक प्रमुख किसान अधिकार नेता हैं जो एक साल से अधिक समय से जेल में हैं। उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने राजद्रोह के आरोपों के तहत और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में उनकी भागीदारी के बाद गिरफ्तार किया था। इस बार गोगोई जेल से ही अपना दल बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।

अब देखना है कि जो व्यापक जन समर्थन उनको हासिल है उसका लाभ उनको चुनाव में मिल पाएगा या नहीं। चूंकि इससे पहले मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला का चुनावी राजनीति में दयनीय पराजय देश देख चुका है। गोगोई का हाल भी शर्मिला जैसा होगा या वे खुद को चुनावी राजनीति में भी विजेता साबित कर पाएंगे, यह आने वाला समय ही बताएगा।

गोगोई का संगठन केएमएसएस असम में 2019 के सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में सहायक था, जिसमें राज्य पुलिस द्वारा कथित रूप से गोलीबारी में पांच प्रदर्शनकारियों को मार दिया गया था।

जेल में बंद असम के किसान नेता अखिल गोगोई ने 8 मार्च को लोगों से 'गद्दार' बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का आह्वान किया। नवगठित क्षेत्रीय पार्टी राइजर दल के बीमार अध्यक्ष ने गुवाहाटी के गौहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारियों को अपना नामांकन दाखिल किया। चुनाव अधिकारियों ने उनके नामांकन पत्र एकत्र करने के लिए अस्पताल का दौरा किया।

45 वर्षीय अखिल गोगोई समय-समय पर चेकअप के लिए अस्पताल आते हैं। वे ऊपरी असम के शिवसागर और मरियानी सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं।

राज्य के लोगों को संबोधित छह पन्नों के पत्र में उन्होंने लिखा है: "यह भाजपा को अलविदा कहने और उसका विसर्जन करने का समय है। असम के लोगों को मतदान के लिए घर से बाहर आना चाहिए और देशद्रोही भाजपा को हराना चाहिए। हमें किसी भी कीमत पर भाजपा को सत्ता से बाहर करना होगा ..."

उन्होंने कहा कि लोगों को भाजपा को "देश को बेचने के लिए" सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) पारित करने के मोदी सरकार के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा, भाजपा ने असम में 1.9 करोड़ "बांग्लादेशियों" को आमंत्रित किया है।

गोगोई को पुलिस ने दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किया था जब सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था। उस दौरान पांच लोगों की जान पुलिस की गोलीबारी की वजह से चली गई थी। बाद में उन्हें सीपीआई (माओवादी) के साथ कथित संबंधों से संबंधित एक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया था। एनआईए ने उन पर देशद्रोह, राष्ट्रीय एकता के खिलाफ दंगा भड़काने, आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाते हुए भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। वे गुवाहाटी की सेंट्रल जेल में बंद हैं।


इस बीच, एक अन्य नवगठित पार्टी असम जातीय परिषद के प्रमुख लुरिनज्योति गोगोई ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। वह ऊपरी असम में नाहरकटिया और दुलियाजान निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पार्टी का नेतृत्व करने के लिए ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन से इस्तीफा दे दिया था। वह अपनी चुनावी संभावनाओं को लेकर आशान्वित हैं। "एक क्षेत्रीय पार्टी इस बार सांप्रदायिक भाजपा को हटाकर सरकार बनाएगी। दोनों सीटों पर मेरी जीत पक्की है।

एनआईए द्वारा प्राथमिकी में अखिल गोगोई और अन्य पर "आतंकवादी गतिविधियों" में शामिल होने और सीएए के मुद्दे का उपयोग करके कथित तौर पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। दिसंबर में एक छापे में एनआईए के अधिकारियों ने साम्यवाद, मार्क्सवाद और समाजवाद से संबंधित कुछ पुस्तकें और केएमएसएस कार्यालय से माओत्से तुंग और व्लादिमीर लेनिन से संबंधित किताबें जब्त की थीं।

यह पुलिस प्रशासन के साथ गोगोई का पहला टकराव नहीं है - उन्हें असम में कांग्रेस और भाजपा शासन के दौरान कई बार गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले वह राज्य में बड़े बांध परियोजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे है। 2017 के बाद से गोगोई को असम पुलिस द्वारा देशद्रोह के लिए दो बार गिरफ्तार किया गया है - दोनों अवसरों पर सीएए के बारे में भड़काऊ भाषण के बाद।

दिसंबर 2019 में गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद गुवाहाटी में विशेष एनआईए अदालत के अंदर एक साक्षात्कार में गोगोई ने कहा था कि उन पर माओवादी होने का आरोप "पूरी तरह से झूठ" था और वह कभी भी "उनके साथ" नहीं थे। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गोगोई की याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्हें जमानत नहीं दी गई थी।

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