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Delhi High Court : हाई कोर्ट ने किया सवाल- क्या सेक्स वर्कर से कम है बीवी का अधिकार?

Janjwar Desk
14 Jan 2022 2:07 PM GMT
Delhi High Court : हाई कोर्ट ने किया सवाल- क्या सेक्स वर्कर से कम है बीवी का अधिकार? मैरिटियल रेप के लिए ना करने का है हक
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हाई कोर्ट ने किया सवाल- क्या सेक्स वर्कर से कम है बीवी का अधिकार

Delhi High Court : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार 13 जनवरी को मैरिटल रेप से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चिंता जताते हुए कहा कि क्या सेक्स वर्कर से भी बीवी का अधिकार कम है और उसे ना कहने का अधिकार नहीं है...

Delhi High Court : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार 13 जनवरी को मैरिटल रेप से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चिंता जताते हुए कहा कि क्या सेक्स वर्कर से भी बीवी का अधिकार कम है और उसे ना कहने का अधिकार नहीं है| बता दें कि अदालत की टिप्पणी तब आई है जब कोर्ट ने यह कहा कि कुछ परिस्थितियों को बलात्कार के दायरे से बाहर करना सही नहीं है और कानून में सेक्स वर्कर्स को दिए गए सुरक्षा के अधिकार के अनुसार मैरिटल रेप की जांच की जा सकती है।

पत्नी का अधिकार कम क्यों होना चाहिए

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने अदालत द्वारा नियुक्त न्यायमित्र के उन तर्कों को सुना कि आईपीसी की धारा 375 (बलात्कार) के तहत दिए गए अपवाद को क्यों हटाया जाना चाहिए। साथ ही न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कहा कि बलात्कार कानून बिना सहमति के किसी यौनकर्मी के साथ जबरन संबंध बनाने के मामले में कोई छूट नहीं देता है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति शकधर ने इस बात पर चिंता जताई कि आखिर पत्नी का अधिकार कम क्यों होना चाहिए।

पत्नी का ना कहने का है हक

बता दें कि जस्टिस शकधर ने कहा कि हमारी अदालतें यहां तक ​​कह चुकी हैं कि वह किसी भी स्तर पर ना कह सकती हैं। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या पत्नी का अधिकार कम हो सकता है और उसे कानूनी रूप से क्यों कम सशक्त बनाया जा सकता है| इसी के साथ जस्टिस शंकर ने कहा कि वैवाहिक संबंध के मामले में सेक्स की अपेक्षा एक सेक्स वर्कर की तरह नहीं थी।

मैरिटियल रेप को अपराध घोषित करने पर विचार

मीडिया में छपी खबरों के अनुसार जस्टिस शंकर ने यह भी कहा कि 'हमें यह बताना होगा कि विधायिका ने इस अपराध को बलात्कार की तरह दंडनीय नहीं बनाकर असंवैधानिक रूप से काम किया है।' साथ ही जस्टिस शंकर ने कहा कि हम एक अदालत हैं, हमें केवल पत्नियों का गुस्सा और दुर्दशा दिखाकर इसकी गंभीरता को कम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कानूनी पहलुओं को भी देखना चाहिए। बता दें कि केंद्र ने कोर्ट में गुरुवार को इस मामले को लेकर कहा कि वह मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने पर विचार कर रही है। इसके लिए सभी राज्य सरकारों, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सांसदों और अन्य लोगों से सुझाव मांगे गए हैं।

महिलाओं के सम्मान में नहीं होना चाहिए अंतर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीते मंगलवार को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि 'किसी भी महिलाओं के सम्मान में अंतर नहीं किया जा सकता है। किसी भी महिला को असहमति से बनाए जाने वाले संबंध को ना कहने का अधिकार है।' साथ ही उच्च न्यायलय ने यह भी कहा कि यह कहना कि अगर किसी महिला के साथ उसका पति जबरन संबंध बनाता है तो उसे आईपीसी की धारा 375 के बजाय अन्य कानून का सहारा लेना पड़ेगा तो यह ठीक नहीं है।

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