BREAKING : मोदी सरकार के "कृषि बिल" के खिलाफ किसानों का हल्ला-बोल, सीमा पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात
जनज्वार। हरियाणा में रविवार को व्यापक सुरक्षा प्रबंधों के बीच किसानों ने कृषि संबंधी विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया. भारतीय किसान संघ की हरियाणा इकाई कुछ अन्य किसान संगठनों के सहयोग से केन्द्र सरकार के कृषि विधेयकों के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन कर रही है. इस दौरान किसान दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक चक्का जाम करेंगे. प्रदर्शन में आढ़तिया या कमीशन एजेंट भी शामिल हुए हैं.
इस बीच, पंजाब युवा कांग्रेस भी इन विधेयकों के खिलाफ पंजाब से दिल्ली तक 'ट्रैक्टर रैली' निकाल रही है. रैली मोहाली जिले से शुरू हुई और राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंबाला की तरफ बढ़ी. हालांकि अंबाला में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरियाणा पुलिस ने बड़ी संख्या में अवरोधक लगा रखे हैं. हरियाणा-पंजाब सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
पुलिस विभाग के सूत्रों ने यह जानकारी दी. ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेने जाते समय भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी ने कहा कि कि उनकी पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है. उन्होंने कृषि सुधारों को 'किसान विरोधी' करार दिया.
इस बीच, हरियाणा सरकार ने कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने और दोपहर 12 बजे से तीन बजे के बीच लोगों को होने वाली असुविधाओं को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को उन सभी जगहों पर अपने पुलिस समकक्षों के साथ मौजूद रहने को कहा गया है, जहां-जहां यह प्रदर्शन हो रहे हैं.
हरियाणा पुलिस राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के अलावा अंबाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण सड़कों पर गश्त कर रही है. अधिकारियों ने कहा है कि अगर प्रदर्शन तेज हुए तो वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने को कहा जाएगा.
केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर रविवार को राज्यसभा में कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 तथा कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 पेश किए. इन विधेयकों को कुछ दिन पहले लोकसभा से पारित किया जा चुका है.
इन विधेयकों का किसान संगठनों के अलावा केन्द्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में भी विरोध हो रहा है. शिरोमणि अकाली दल से खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इन विधेयकों के विरोध में पिछले सप्ताह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को किसानों से प्रदर्शन नहीं करने का आग्रह करते हुए उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया था.
