'देश नहीं बिकने दूंगा' वाली मोदी सरकार में BSNL-MTNL की लग गई बोली, मात्र 970 करोड़ रुपए रखा बेस प्राइस
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर-शोर से सार्वजनिक मंचों पर दावे करते रहे हैं कि वो देश को बिकने नहीं देंगे, लेकिन सरकारी खजाने की आय बढ़ाने के लिए उनकी सरकार जिन आर्थिक नीतियों पर चल रही है उससे साफ है कि वो तेजी से देश को बेचने की राह पर निकल पड़ें हैं।अभी तक राजनीतिक दलों और सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार ( Modi Government ) पर सरकारी संपत्तियों को बेचने के आरोप लगते रहे हैं। अब सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों BSNL और MTNL की अचल संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत सरकार के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ( DIPAM ) की वेबसाइट पर जारी कागजातों के मुताबिक एमटीएनएल और बीएसएनएल की रियल इस्टेट संपत्ति बेचने के लिए 970 करोड़ रुपए बेस प्राइस ( Base Price ) रखा गया है।
मोदी सरकार ने लगाई सरकारी संपत्तियों की बोली
केंद्र सरकार ने संपत्ति मुद्रीकरण योजना के तहत टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल और बीएसएनएल ( MTNL-BSNL ) की रियल इस्टेट संपत्ति बेचने के लिए 970 करोड़ रुपए का बेस प्राइस रखा है। भारत सरकार के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ( DIPAM ) की वेबसाइट पर जारी कागजातों के मुताबिक बीएसएनएल ( BSNL ) की हैदराबाद, चंडीगढ़, भावनगर और कोलकाता की संपत्ति बेचने के लिए 660 करोड़ रुपए एमटीएनएल ( MTNL ) के वसारी हिल, मुंबई के गोरेगांव स्थित संपत्ति को बेचने के लिए 310 करोड़ रुपए रिजर्व प्राइस रखा है।
MTNL के 20 फ्लैट बिक्री के लिए उपलब्ध
ओशिवारा में स्थित एमटीएनएल के 20 फ्लैटों को भी कंपनी की परिसंपत्ति मौद्रिकरण योजना के हिस्से के रूप में बिक्री के लिए रखा गया है। इनका आरक्षित मूल्य 52.26 लाख रुपए से लेकर 1.59 करोड़ रुपए तक है
14 दिसंबर को होगी ई-नीलामी
बीएसएनल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने कहा कि संपत्ति बेचने की पूरी प्रक्रिया एक से डेढ़ माह में पूरी करने की योजना है। उन्होंने बताया कि संपत्ति मुद्रीकरण की ये पहली योजना है। इस योजना के तहत ओशिवारा में एमटीएनएल के 20 फ्लैट भी संपत्ति मुद्रीकरण योजना के तहत बेचे जाएंगे। इन फ्लैटों की कीमत 52.26 लाख से लेकर 1.59 करोड़ रुपए रखी गई है। एमटीएनएल के संपत्तियों की ई-नीलामी 14 दिसंबर को होगी।
पब्लिक प्रापर्टी बेचकर 10,000 करोड़ कमाने की योजना
बता दें कि सरकार नए ई-बोली-प्रक्रिया मंच के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए के भूमि पार्सल को मुद्रीकृत करने की तलाश में है। व्यापार मानक पहले रिपोर्ट किया गया था। डीआईपीएएम द्वारा नियुक्त सलाहकारों के साथ चर्चा के बाद भूमि परिसंपत्तियों की पाइपलाइन तैयार की गई है, जिसमें सीबीआरई दक्षिण एशिया, डेलोइट टाउन तोहमात्सु इंडिया, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जेएलएल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स (इंडिया), नाइट फ्रैंक इंडिया, अन्य लोगों के बीच शामिल है।
