मोदी- शाह का अहंकार हारा: CAA लागू नहीं कर पाए और किसान बिल रद्द, अंधभक्त पचा नहीं पा रहे हार

वरिष्ठ पत्रकार दिनकर कुमार का विश्लेषण

Farm Bill Live Updates: पिछले सात सालों में मोदी सरकार ने अपने कारपोरेट आकाओं को खुश करने और मुस्लिम विद्वेष को बढ़ावा देकर सांप्रदायिक विभाजन करने के लिए जो भी कानून बनाए हैं या आनन-फानन में कदम उठाए हैं, हर बार उसे मुंह के बल गिरना पड़ा है। धर्म के आधार पर भेदभाव करते हुए उसने जो सीएए कानून बनाया उसके खिलाफ पूरे देश में ऐसा प्रबल जन आंदोलन खड़ा हो गया और दुनिया भर में भारत की बेइज्जती होने लगी जिससे घबराकर मोदी सरकार ने उस कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

नोटबंदी,जीएसटी जैसे कदम भी बुरी तरह नाकाम साबित हुए। कश्मीर से धारा 370 हटाकर शांति बहाली का पाखंड भी असफल प्रयोग साबित हो चुका है। और कारपोरेट के हाथों भारत के किसानों को गुलाम बनाने के लिए लाये गए तीन कृषि क़ानूनों के खिलाफ किसानों ने ऐसा अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा कर दिया जिसने मोदी सरकार के राजनीतिक भविष्य की जमीन हिलाकर रख दी। चुनावी हार की आशंका को भांपकर मोदी को मजबूरी में कृषि क़ानूनों को निरस्त करने की घोषणा करनी पड़ी है। स्वाभाविक रूप से भक्त प्रजाति को इस घोषणा ने तड़पाकर रख दिया है। उनकी तड़प ऐसी है मानो उनके भगवान ने उनके साथ विश्वासघात कर दिया है और इस सदमे के कारण वे जहर पीकर अपनी जान भी दे सकते हैं।

इस भक्त प्रजाति में गोदी मीडिया के बिके हुए पतित किस्म के पत्रकार भी शामिल हैं जो ट्वीट करते हुए धिक्कार रहे हैं कि कुछ देशद्रोहियों के सड़क पर उतरने पर मोदीजी ने कृषि कानून वापस ले लिया है। कल वे धारा 370 भी वापस ले सकते हैं। भक्तों की नई राजमाता कंगना ने भी कुछ इसी तरह की भावना को व्यक्त किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद से अपनी सबसे बड़ी नीति को उलट दिया है। एक साल के लगातार सड़क पर जारी आंदोलन के दबाव में उन्होंने महत्वपूर्ण राज्य चुनावों से पहले विवादास्पद कृषि कानूनों को खत्म कर दिया।

शुक्रवार को टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी ने किसानों के एक वर्ग को समझाने में विफल रहने के लिए माफी मांगी और कहा कि संसद इस महीने के अंत में शुरू होने वाले सत्र में विधेयक को निरस्त कर देगी। जब सांसदों ने निवेश और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2020 में विधेयकों को पारित किया, तो मोदी ने उसे "भारतीय कृषि के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण" कहा था।

मोदी ने शुक्रवार को कहा, "नए कानूनों का मकसद देश के किसानों, खासकर छोटे किसानों को मजबूत करना था। हम तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे हैं।"

यह घोषणा भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश सहित महत्वपूर्ण चुनावों से पहले की गई है, जिसे 2024 में अगले राष्ट्रीय चुनाव से पहले राष्ट्रीय भावना का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। शुक्रवार को उठाए गए मोदी के कदम से पता चलता है कि वह घबरा रहे हैं।

पांच भारतीय राज्यों में 2022 की पहली छमाही में चुनाव होंगे, जिसमें पंजाब भी शामिल है, जो सिख किसानों का घर है, जिन्होंने लगभग एक साल पहले शुरू हुए किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। मोदी की घोषणा भारत के प्रमुख धर्मों में से एक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अवकाश के दिन हुई।

एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में साउथ एशिया इनिशिएटिव्स के निदेशक अखिल बेरी ने कहा, "मोदी के लिए यह काफी महत्वपूर्ण यूटर्न है।" उन्होंने कहा, "इससे पता चलता है कि भाजपा आगामी राज्य चुनावों के बारे में अधिक चिंतित है।"

भले ही यह मोदी की पार्टी को वोट जीतने में मदद करता हो, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उनके सुधार एजेंडे के लिए इसका क्या मतलब है। जबकि वह पहले अपनी सरकार द्वारा भूमि कानूनों सहित नीतिगत कदमों से पीछे हट गए हैं, घोषणा से पता चलता है कि भारत के लिए एक ऐसे क्षेत्र को प्रबंधित करना राजनीतिक रूप से कितना कठिन होगा जो देश के 1.4 बिलियन लोगों में से लगभग 60% का समर्थन करने में मदद करता है।

पिछले साल से पहले, भारत की फसल खरीदने और बेचने की प्रणाली 1950 के दशक से काफी हद तक अपरिवर्तित रही थी। कानून, जिसे जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निलंबित कर दिया था, ने किसानों को राज्य-नियंत्रित बाजारों में लाइसेंस प्राप्त बिचौलियों के बजाय सीधे निजी फर्मों को फसल बेचने की अनुमति दी। जबकि मोदी ने कहा है कि कानून उन्हें अधिक नकद कमाने में मदद करेंगे, किसानों को डर था कि वे कंपनियां उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य नहीं देंगी।

इसके अलावा, मोदी के सुधारों का केंद्र 1955 में पारित आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन था।

मोदी के इस कदम के बावजूद, यह स्पष्ट नहीं है कि विरोध शांत होगा या नहीं। वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदर्शनकारी तुरंत घर नहीं जा सकते क्योंकि सैकड़ों किसान पहले ही मर चुके हैं।

टिकैत ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि प्रधान मंत्री ने निरस्त करने की घोषणा की, इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने तंबू उठाएंगे और विरोध से दूर चले जाएंगे," उन्होंने कहा कि वे कम से कम तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि कानून औपचारिक रूप से खत्म नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि विरोध कर रहे किसान संघ बैठक करेंगे और अपना अगला कदम तय करेंगे।

कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि "देश को खिलाने वालों ने अहंकार को शांति से हरा दिया है।" उन्होंने पहले की एक टिप्पणी से भी जोड़ा, जहां उन्होंने कहा था, "मेरे शब्दों को चिह्नित करें, सरकार को कृषि विरोधी कानूनों को वापस लेना होगा।"