GST Rates : महंगाई की एक और मार, 143 प्रोडक्ट्स पर जीएसटी बढ़ाने की तैयारी, राज्यों को भेजा प्रस्ताव

GST Rates:जीएसटी काउंसिल ने अधिकतर उन्हीं वस्तुओं पर कर की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है जिन पर सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले नवंबर 2017 और दिसंबर 2018 में कर की दर को घटा दिया था.....

Update: 2022-04-24 11:44 GMT

GST Rates: GST : महंगाई की एक और मार, 143 प्रोडक्ट्स पर जीएसटी बढ़ाने की तैयारी, राज्यों को भेजा प्रस्ताव

GST Rates: वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानि जीएसटी काउंसिल की मई बैठक होनी है लेकिन उससे पहले सरकार ने राज्यों से जीएसटी के तहत आने वाली 143 वस्तुओं पर कर दर बढ़ाने को लेकर सुझाव मांगे हैं।

सूत्रों के मुताबिक इन वस्तुओं में पापड़, गुड़, पावर बैंक, घड़ियां, सूटकेस, हैंडबैग्स, इत्री, टीवी (32 इंच से कम के), चॉकलेट्स, चेविंग गम, अखरोट, कस्टर्ड पाउडर, नॉन अल्कॉहोलिक ड्रिंक्स, वॉश बेसिन, चश्में, चश्मों के फ्रेम, कपड़े और चमड़े से बने सामान शामिल हो सकते हैं

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, के मुताबिक जीएसटी काउंसिल ने जिन 143 वस्तुओं के कर दरों में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया है उसमें से 92 फीसदी वस्तुओं को 18 फीसदी से 28 फीसद कर दर में हस्तांतरित करने की बात कही गयी है।

काउंसिल ने अधिकतर उन्हीं वस्तुओं पर कर की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है जिन पर सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले नवंबर 2017 और दिसंबर 2018 में कर की दर को घटा दिया था।

नवंबर 2017 में इत्र, चमड़े से बने सामान, चॉकलेट्स, कोको पाउडर, ब्यूटी और मेकअप का सामान, पटाखे, लैम्प्स और साउंड रिकॉर्डिंग उपकरण पर कर की दर को घटा दिया गया था जबकि 2018 में इसी तरह टीवी और मॉनिटर (32 इंच से कम), डिजिटल एंड वीडियो कैमरा रिकॉर्डर, पावर बैंक पर जीएसटी दर को घटाया गया था जिसे अब बढ़ाने की तैयारी चल रही है।

अब तक जीएसटी के दायरे से बाहर रहे पापड़ और गुड़ पर कर की दर को 0 से 5 फीसदी किया जा सकता है जबकि चमड़े से बने कपड़े, हाथ में पहनी जाने वाली घड़ियां, इत्र, प्री-शेव/आफ्टर शेव, डेंटल फ्लॉस, चॉकलेट्स, कोको पाउडर, वॉश बेसिन, नॉन अल्कोहोलिक ड्रिंक्स, हैंडबैग्स, प्लाईवुड आदि पर जीएसटी की दर को बढ़ाकर 18 फीसदी से 28 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया गया है।

अखरोट पर जीएसटी की दर को पांच फीसदी बढ़ाकर 12 पीसदी जबकि कस्टर्ड पावर पर 5 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी और चिकन में लगने वाले लकड़ी के सामान पर 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया गया है।

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