Punjab News : अमित शाह के ऐलान पर भड़के भगवंत मान, कहा - नहीं करेंगे पंजाब के हितों से समझौता
Punjab News : पंजाब के सीएम भगवंत मान का कहना है कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ प्रशासन में अन्य राज्यों और सेवाओं के अधिकारियों और कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से लगा रही है। यह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के खिलाफ है।
अमित शाह के ऐलान पर भड़के भगवंत मान।
चंडीगढ़। पंजाब का मुख्यमंत्री बने भगवंत सिंह मान ( Bhagwant Singh Man ) को मुश्किल ये 13 दिन हुए हैं कि केंद्र के साथ उनका टकराव शुरू हो गया है। यह टकराव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) के एक ऐलान के बाद शुरू हुआ है। शाह के इस ऐलान को शिरोमणि अकाली दल ( Shiromani Akali Dal ) और कांग्रेस ( Congress ) ने भी विरोध किया है। केंद्र के इस ऐलान पर भगवंत मान ( Bhagwant man ) ने साफ शब्दों कह दिया है कि वो पंजाब के हितों से समझौता नहीं करेंगे। यानि आगामी दिनों में केंद्र और पंजाब सरकार के बीच सियासी टकराव हालात बन सकते हैं।
दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) ने ऐलान किया है कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेा के कर्मचारियों के लिए वहीं लाभ मिलेंगे जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने पंजाब में भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड के भर्ती नियमों में बदलाव कर दिया था। केंद्र ने हाल ही में बीबीएमबी में हरियाणा और पंजाब की स्थायी सदस्यता को खत्म करने का फैसला लिया था। पहले बीबीएमबी के एक सदस्य के रूप में पंजाब के बिजली विभाग और एक सदस्य हरियाणा के सिंचाई विभाग से तैनात होता था लेकिन केंद्र के नए संशोधित नियमों के बाद अब दूसरे प्रदेशों से भी सदस्य पद पर नामित किए जा सकते हैं।
केंद्र सरकार के ताजा फैसले के बाद कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि और महिलाओं को अपने बच्चाों को देखभाल करने के लिए अधिक अवकाश मिलेगी। साथ ही 1 अप्रैल से चंडीगढ़ प्रशासन ( Chandigarh ) के कर्मचरियों के सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़कर 60 हो जाएगी और महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए एक साल की जगह दो साल तक की छुट्टी मिलेंगी।
शाह का ऐलान पंजाब पुनर्गठन एक्ट के खिलाफ
चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू किए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ( Bhagwant Man ) ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। भगवंत मान ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ प्रशासन में अन्य राज्यों और सेवाओं के अधिकारियों और कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से लगा रही है जो कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के खिलाफ है। सीएम मान ने कहा है कि पंजाब चंडीगढ़ पर अपने सही दावे के लिए मजबूती से लड़ेगा।
पंजाब के अधिकार में कटौती संघीय ढांचे के खिलाफ।
Punjab News : वहीं विपक्षी दल कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने भी कहा है कि बीबीएमबी के नियमों तब्दीली की वजह से पंजाब के अधिकार घट जाएंगे। पंजाब के सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर आरोप लगाया है कि इस फैसले के बाद राजधानी चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा कमजोर होगा। यह संघीय ढांचे के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य में बड़ी जीत के बाद भाजपा ने घबराहट में यह फैसला लिया है।