UP :योगी सरकार के साढ़े 6 लाख नौकरियां देने के दावे के बीच बाराबंकी के अभ्यर्थी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा मांगी इच्छामृत्यु
यदि इन सभी की 5 मिनट आशुलिपि परीक्षा फिर से करवा ली जाए तो उस पांच मिनट में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। युवक का दावा है कि अगर चयनित नव नियुक्ति पाए रिपोर्टरों में से कोई भी योग्य पाया जाता है तो सरकार को इस भर्ती कराने की प्रक्रिया में जितना भी खर्च हुआ होगा देने को तैयार हूँ...
योगी सरकार का दावा है कि प्रदेश में साढ़े छह लाख नौकरियां दी हैं.
जनज्वार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (yogi sarkar) ने दावा किया है कि उन्होने साढ़े चार साल के कार्यकाल में 6 लाख 65 हजार तीन सौ 39 नौकरियां दी हैं। उलट इसके लखनऊ में जिन अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, का दावा अलग है। इसी बीच एक युवक ने नौकरीयों में भृष्टाचार के चलते इच्छामृत्यु की मांग की है।
एक तरफ सरकार साढ़े छह लाख से अधिक नौकरियां (JOB) दिए जाने के बाद इसे 7 लाख किए जाने की योजना भी बना ली है। लेकिन आवेदनकर्ता कह रहे हैं, नौकरी ही नहीं मिली। नौकरी तो नौकरी उनपर बल प्रयोग व लाठीचार्ज तक करवाया जा रहा है। पिछले दिन लखनऊ में जो तस्वीरें दिखीं उससे सबकुछ साफ था।
सरकारी दावों से अलग सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर को भेजे गये एक पत्र में कहा गया है कि 'विधान परिषद सचिवालय में रिपोर्टर पदों पर नियुक्तियों हेतु जो विज्ञापन संख्या (1/2020/17.09.2020) के तहत निकाली गई भर्ती में आनन-फानन में दो महीने के भीतर ही कूट रचित परीक्षा आयोजित कर अन्य प्रतियोगी छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया।'
आरोप है कि 'पूर्व नियोजित इस भर्ती में विधान परिषद सभापति रमेश यादव तथा उनके परिवार के सदस्यों, प्रमुख सचिव विधान परिषद के भृष्ट अधिकारीगण व उनके मित्र, प्रमुख सचिव विधानसभा के रिशतेदार, सहित तमाम ऐसे लोगों को लाभ पहुँचाया गया है, जिनको शुद्ध रूप से हिंदी का ज्ञान तक नहीं है।'
नूतन ठाकुर को पत्र भेजने वाले बाराबंकी के युवक आलोक कुमार वर्मा ने दावा किया है कि 'यदि इन सभी की 5 मिनट आशुलिपि परीक्षा फिर से करवा ली जाए तो उस पांच मिनट में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। युवक का दावा है कि अगर चयनित नव नियुक्ति पाए रिपोर्टरों में से कोई भी योग्य पाया जाता है तो सरकार को इस भर्ती कराने की प्रक्रिया में जितना भी खर्च हुआ होगा देने को तैयार हूँ, साथ ही कहा है कि सरकार चाहे तो कोई भी कार्रवाई करे वह तैयार है।'
युवक आलोक ने आगे लिखा है कि 'अगर सरकार उसे न्याय नहीं दे सकती, तो कृपया इच्छामृत्यु कर लेने की अनुमति प्रदान करे। आगे कहा गया है कि, ऐसी व्यवस्था का क्या फायदा है जिसमें सालों पढ़ाई और परिश्रम कर 140 से 160 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करें और जब नौकरी पाने की बात आए तो वह विधान परिषद के भृष्ट अधिकारियों और रसूखदारों की मिलीभगत से अपने चहेतों को रेवड़ी की तरह बांट दी जाएं।'
गौरतलब है कि राज्य की योगी सरकार ने अभी कल शुक्रवार 23 जुलाई को ही राज्य में साढ़े 6 लाख से अधिक बेरोजगारों को नौकरियां दे देने का दावा किया है। जिसके तहत 3 लाख 44 हजार 136 पदों पर नियमित सरकारी नौकरी तथा 3 लाख 21 हजार 203 पदों पर संविदा व आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी जिए जाने का दावा किया है।