राकेश अस्थाना दिल्ली के पुलिस प्रमुख बनाए गए तो पूर्व IPS ने उठाया सवाल, बोले-वफादार को इनाम

जनज्वार। आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस प्रमुख बनाया गया है। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी अस्थाना अब 31 जुलाई, 2022 तक दिल्ली पुलिस के आयुक्त होंगे। उन्हें दिल्ली पुलिस का प्रमुख ऐसे समय में नियुक्त किया गया है, जब 4 दिन बाद आगामी 31 जुलाई को वे सेवानिवृत्त होने वाले थे। उन्हें 1 वर्ष का सेवा विस्तार देते हुए यह जिम्मेदारी दी गई है। अपने अबतक के कार्यकाल के दौरान हमेशा सुर्खियों में रहे राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस प्रमुख के पद पर नियुक्ति को लेकर हालांकि सवाल भी उठाए जाने लगे हैं।

पूर्व आईपीएस अधिकारी वीएन राय ने उनकी नियुक्ति को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाया है। वीएन राय ने लिखा, "गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी, मोदी के वफादार राकेश अस्थाना को उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक 4 दिन पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट के अनिवार्य दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन है। इस मामले में कोई यूपीएससी मंजूरी प्राप्त नहीं हुई और 6 महीने की सेवा शर्त भी पूरी नहीं हुई। तो, यह किस बारे में है? वफादार को इनाम?"

उन्होंने आगे लिखा है, "आपातकालीन परिस्थितियों में उपयोग के लिए पेगासस वैक्सीन को मंजूरी? मोदी सरकार ने वफादारी की दौड़ को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अमित शाह के नेतृत्व में एमएचए एक बंदूक की गोली से दूसरी बंदूक की ओर बढ़ रहा है!"

बता दें कि चारा घोटाले मामले में पूछताछ हो, सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स विवाद की जांच की अगुवाई हो या फिर सीबीआई में कार्यकाल के दौरान तत्कालीन निदेशक के साथ आरोप-प्रत्यारोप का मामला हो, राकेश अस्थाना हमेशा ही सुर्खियों में रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि 2018 में सीबीआई में अपने कार्यकाल के दौरान उनका सीबीआई के तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा से विवाद हुआ था और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। 

गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, फिलहाल सीमा सुरक्षा बल  के महानिदेशक के रूप में कार्यरत अस्थाना तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभालेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने गुजरात कैडर के अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दी। एसीसी ने शुरू में उनकी सेवा को 31 जुलाई को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया।