Youtube Channels Ban : सरकार ने भारत के 10 और पाकिस्तान के 6 यूट्यूब चैनलों को किया ब्लॉक, राष्ट्रीय सुरक्षा का दिया हवाला
Youtube Channels Ban : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि इन यूट्यूब चैनलों के जरिए भारत में अस्थिरता पैदा करने, सांप्रदायिक भेदभाव भड़काने की कोशिश की जा रही थी....
Youtube Channels Ban : केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़ी संख्या में यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। खबरों के मुताबिक जिन यूट्यूब चैनलों (Youtube Channels) को ब्लॉक करने का फैसला लिया गया है उनमें से दस भारत से संचालित हो रहे थे जबकि पांच ऐसे चैनल भी हैं जो पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इन चैनलों को ब्लॉक किया है। सरकार का कहना है कि ये सारे चैनल विदेश संबंधों को लेकर लगातार अफवाह फैला रहे थे। इसी वजह से इन पर एक्शन लेकर सारों को बैन कर दिया गया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry Of Information And Broadcasting) ने कहा कि इन यूट्यूब चैनलों के जरिए भारत में अस्थिरता पैदा करने, सांप्रदायिक भेदभाव भड़काने की कोशिश की जा रही थी। एक खबर के मुताबिक इन यूट्यूब चैनल के दर्शकों की संख्या 68 करोड़ से अधिक थी। सरकार ने इसी महीने की शुरूआत में 22 यूट्यूब चैनलों को भारत में बैन कर दिया था। इस लिस्ट में चार चैनल पाकिस्तान के भी शामिल थे। ये सभी राष्ट्रविरोधी हरकत कर रहे थे।
वहीं 22 चैनलों को ब्लॉक करने को लेकर पीआईबी ने कहा था कि ये पहली बार है जब यूट्यूब चैनलों को 2021 के नए आईटी नियमों के तहत ब्लॉक किया जा रहा है। तब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने तीन ट्विटर, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया था। सरकार ने कहा था कि 22 ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनलों के 260 करोड़ से अधिक व्यूज थे।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि भविष्य में भी इस तरह की हरकतें देखी गईं या फिर भारत के खिलाफ साजिश रचने का कोई प्रमाण मिला तो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने के लिए एक्शन लिया जाएगा। सरकार ने कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अफवाह व झूठ फैलाने वाले सोशल मीडिया चैनलों पर आगे भी कड़े फैसले लिए जाएंगे।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चेतावनी दी कि सरकार देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगी। उनका कहना है कि सरकार काम करने की अनुमति इसलिए नहीं देती कि कोई देश के खिलाफ ही साजिश करने लग जाए। मोदी सरकार इससे पहले 2020 में गलवान घाटी में झड़प के बाद कई चीनी सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा चुकी है।