Birbhum Massacre : कलकत्ता हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, ममता की बढ़ी मुश्किलें, विपक्ष को मिला हमला बोलने का मौका

Birbhum Massacre : पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट में उप प्रधान भादू शेख की हत्या के बाद भड़की हिंसा ने अब नया मोड़ ले लिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट (  Calcutta High Court ) ने हत्याकांड ( Birbhum Massacre ) पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई का फैसला लिया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने स्वतः संज्ञान (  suo motu cognizance ) लेते हुए दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई तय की है। हाईकोर्ट के इस फैसले से सीएम ममता बनर्जी ( CM Mamata Banerjee )  की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बहुत हद तक बीरभूम हत्याकांड में बंगाल की सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फंस सकती है।

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बंगाल के महाधिवक्ता हो सकते हैं कोर्ट में पेश

बीरभूम हत्याकांड ( Birbhum Massacre ) को लेकर अधिवक्ता आनिंदया कुमार दास की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में राज्य में कानून की गंभीर स्थिति बताई गई है। इस याचिका पर अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया है। इतना ही नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को ही इस पर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता इस मामले में पेश हो सकते हैं।

CBI या NIA से जांच की मांग

कलकत्ता हाईकोर्ट ( Calcutta High Court ) द्वारा बुधवार सुबह अदालत शुरू होते ही चीफ जस्टिस की पीठ ने बीरभूम में ​हुई हिंसा को लेकर संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई आज ही करना तय किया। हाईकोर्ट की ओर से स्वतः संज्ञान लिए जाने के बीच हिंसा को लेकर सीबीआई या एनआईए से जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका भी दायर की गई है।

बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या

बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में टीएमसी नेता की हत्या के बाद भीड़ ने हमला बोल दिया था। 10 से 12 घरों में आग लगा दी थी। इस दिल दहलाने वाले घटनाक्रम में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। नरसंहार की इस घटना में अन्य 38 लोग गंभीर रूप सेस घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है।

ममता सरकार ने गठित की SIT

बीरभूम के रामपुरहाट में उपप्रधान भादू शेख की हत्या के बाद भड़की हिंसा की जांच के लिए राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन करने का फैसला लिया है। दूसरी तरफ इस घटना के बाद से ममता सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

Birbhum Massacre : दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी पश्चिम बंगाल सरकार से आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी पुलिस अधीक्षक बीरभूम, पश्चिम बंगाल से बीरभूम की घटना की जांच करने और 3 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।