Budget 2022 : मोदी का बजट किसानों का भरोसा जीतने में नाकाम, नहीं बढ़ा पीएम किसान निधि का पैसा
Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कई घोषणाएं की हैं, लेकिन पीएम किसान निधि की राशि में इजाफे की घोषणा नहीं की है। चुनावी राज्यों में इसका सीधा असर हो सकता है।
बजट ने किसानों को किया निराश, नहीं बढ़ा पीएम किसान निधि का पैसा।
Budget 2022 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( FM Nirmala Sitharaman ) द्वारा बजट 2022-2023 ने ( Budget 2022 ) देश के किसानों को एक बार फिर निराश किया है। ताजा बजट से किसानों को पीएम किसान निधि ( PM Kisan Samman Fund ) में इजाफे की उम्म्मीद थी लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी है। बता दें कि देशभर के किसाना कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार से पहले से ही नाराज है। ऐसे में पीएम किसान निधि में पैसा नहीं बढ़ाने का असर यूपी सहित पांच चुनावी राज्यों में भाजपा की सियासी सेहत पर हो सकता है।
सरकार ने फसल की खरीद पर नहीं दिया ठोस आश्वासन
केंद्रीय बजट 2022 ( Union Budget ) से मोदी सरकार किसानों का विश्वास जीतने में नाकाम रही है। अधिकांश किसानों ने बजट 2021 में किसानों के लिए की गई घोषणाओं को नाकाफी करार दिया है। बजट में सरकार किसानों के उन मुद्दों को छूने की कोशिश नहीं की है जिन मुद्दों को लेकर पूरे देश का किसान आज सड़कों पर है। फिर से आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। केंद्र सरकार ने बजट में फसलों की खरीद एमएसपी पर किए जाने का कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। इस बात को लेकर किसान नेता काफी आहत हैं। किसानों की सबसे बड़ी मांग यह थी कि सरकार सभी फसलों की पूरी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किए जाने की घोषणा करे, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में इस तरह की कोई घोषणा नहीं किया।
बता दें कि सरकार ने मार्च 2022 तक किसानों की आय डबल करने का टारगेट तय किया था। 10 साल पहले किसानों को 50 फीसदी कमाई खेती से हो रही थी। बजट में इसे सुधारने के उपाय किए जा सकते थे, पर ऐसा होने के संकेत नहीं मिले हैं।
हालांकि, कृषि क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री ने अन्य मदों के तहत कई घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि सरकार केमिकल फ्री नैचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने का काम करेगी। इसके अलावा सरकार किसानों को एमएसपी के अन्तर्गत 2.7 लाख करोड़ देगी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा कि वित्तीय वर्ष 2022 में अब तक किए गए फार्म प्रोक्योरमेंट वैल्यू 2.37 लाख करोड़ रुपए रही है।
केंद्र सरकार की योजना ड्रोन के जरिए एग्री सेक्टर में टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा देने की भी है। इसके साथ ही सरकार का फोकस तेल-तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर है। सरकार इसके लिए एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है।
Budget 2022 : सिचाई सुविधाओं को बढावा देने के मकसद से सरकार ने केन बेतवा प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके अलावा 5 रिवर लिंकिंग प्लैन को फंडिग की जाएगी। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि फल और सब्जी के किसानों को आगे रहात पैकेज दिया जाएगा।