Delhi High Court Order : हाई कोर्ट का कांग्रेसी नेताओं को समन, स्मृति ईरानी की बेटी पर आरोप वाले ट्वीट हटाने के निर्देश

Delhi High Court Order : दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से दायर दीवानी मानहानि मामले में कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को आज शुक्रवार को समन जारी किया है।

स्मृति ईरानी की बेटी पर आरोप वाले ट्वीट्स हटाने के निर्देश

केंद्रीय मंत्री ईरानी ने उनके और उनकी बेटी के खिलाफ कथित रूप से निराधार आरोप लगाने को लेकर दो करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग की है। जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने ईरानी और उनकी बेटी पर लगे आरोपों के संबंध में कांग्रेस नेताओं को सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और तस्वीरें हटाने का भी निर्देश दिया। हाईकोर्ट के समन के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि वह अदालत के समक्ष सभी तथ्यों को रखेंगे।

आदेश का पालन नहीं होने पर सोशल मीडिया मंच स्वयं हटाएं सामग्री

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर उसके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया मंच ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब इससे संबंधित सामग्री हटा दें। बता दें कि कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में 'अवैध बार' चलाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी। इसके बाद स्मृति ईरानी ने यह कानूनी कार्रवाई की।

कांग्रेसी नेता अदालत के सामने रखेंगे सभी तथ्य

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने स्मृति ईरानी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से समन जारी किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। रमेश ने कहा कि वह और इस मामले में उल्लेखित अन्य कांग्रेस नेता अदालत के समक्ष सारे तथ्य रखेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री द्वारा इस मामले को भटकाने के प्रयास को विफल करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर हमसे कहा है कि स्मृति ईरानी की ओर से दायर मामले पर हम औपचारिक रूप से जवाब दें। हम अदालत के समक्ष तथ्यों को रखने के लिए उत्सुक हैं। स्मृति ईरानी जिस तरह से मामले को भटकाने का प्रयास कर रही हैं, उसे हम चुनौती देंगे और विफल करेंगे।

बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने रविवार को कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेताओं पवन खेड़ा, जयराम रमेश, नेट्टा डिसूजा को उनकी बेटी के खिलाफ 'दुर्भावनापूर्ण आरोपों' को लेकर कानूनी नोटिस भेजा था।