Delhi NCR News : 24 प्रतिशत घट सकता है NCR का एरिया, हरियाणा सरकार कर रही 5 जिलों को हटाने की तैयारी

Delhi NCR News: आने वाले दिने में दिल्ली एनसीआर का नक्शा पूरी तरह बदल जायेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शामिल राज्य हरियाणा ने प्रस्ताव जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने कुछ जिलों को एनसीआर क्षेत्र से हटाने की बात कही है

Update: 2022-07-05 12:15 GMT

Delhi NCR News : 24 प्रतिशत घट सकता है NRC का एरिया, हरियाणा सरकार कर रही 5 जिलों को हटाने की तैयारी

Delhi NCR News: आने वाले दिने में दिल्ली एनसीआर का नक्शा पूरी तरह बदल जायेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शामिल राज्य हरियाणा ने प्रस्ताव जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने कुछ जिलों को एनसीआर क्षेत्र से हटाने की बात कही है, और यदि हरियाणा सरकार का यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो एनसीआर का मौजूदा एरिया 24 फीसदी तक कम हो जायेगा। सरकार की तरफ से इस आशय का प्रस्ताव एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के सामने रखा गया है।

हरियाणा सरकार इन जिलों को करेगी बाहर

सरकार की तरफ से जिन जिलों को बाहर करने का प्रस्ताव रखा गया है, उसमें महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, करनाल और जींद शामिल है। इसके अलावा पानीपत और रोहतक जिले की तीन तहसीलों को भी बाहर किया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर एनसीआर में शामिल तीन अन्य राज्यों ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। ऐसे में हरियाणा सरकार के इस प्रस्ताव के पारित होने की सम्भावना बढ़ जाती है।

पिछली सरकार से विपरीत फैसला

बता दें पिछली सरकार में जिलों को शामिल करने की कोशिशों पर ज्यादा जोर होता था। दरअसल हरियाणा सरकार का यह फैसला पिछली सरकार के बिलकुल विपरीत नजर आता है। आंकड़े दर्शाते हैं कि रिजनल प्लान 2021 में एनसीआर में हरियाणा का एरिया 13,413 वर्ग किलोमीटर था। पांच जिले शामिल करने की वजह से यह क्षेत्र बढ़कर 25,327 वर्ग किलोमीटर हो गया था। इस दौरान महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी-दादरी, करनाल और जींद को शामिल किया गया था। इसी तरह, यूपी के मुजफ्फरनगर और शामली के साथ ही राजस्थान के भरतपुर को भी एनसीआर में शामिल किया गया था।

एनसीआर प्लानिंग बोर्ड करेगा 2041 के दो सेट पर विचार विमर्श

गौरतलब है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड रिजनल प्लान 2041 के दो सेट पर विचार विमर्श करेगा। पहला प्लान एनसीआर के मौजूदा क्षेत्र (55,144 वर्ग किलोमीटर) पर आधारित होगा। वहीं, दूसरा प्लान एनसीआर के कम हुए क्षेत्र (42, 083 वर्ग किलोमीटर) पर आधारित होगा। सूत्रों ने बताया कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड दोनों प्रस्तावों को भी मंजूरी दे सकता है। हालाँकि अधिकतर अधिकारियो ने इस बात को मंजूर किया है। कि यह फैसला पिछली सरकार के विपरीत है। पहले एनसीआर में जिलों को शामिल कराने पर जोर होता था।

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