किसान आंदोलन का आज एक महीना पूरा, MSP को छोड़ विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की नई पेशकश, मोदी करेंगे संबोधित

जनज्वार। नरेंद्र मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का एक महीना पूरा हो गया। 26 नवंबर से शुरू हुए किसान आंदोलन का आज 30 दिन पूरा हो गया। किसान लगातार एक महीने से अपनी मांगों के समर्थन में और तीन कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हुए हैं। इस शीतलहर में किसान प्रदर्शनकारी अपने अस्थायी तंबुओं में व ट्रैक्टर व अन्य दूसरी गाड़ियों में रात गुजारने को मजबूर हैं।

केंद्र सरकार ने किसानों को वार्ता की नयी पेशकश करते हुए कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर वे कोई ऐसी मांग नहीं करें जो तीन कृषि कानूनों के दायरे से बाहर हों। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि सरकार सभी मुद्दों पर खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है, वे वार्ता के लिए समय और तारीख बताएं।

इससे पहले सरकार व किसान संगठनों की पांच दौर की वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। गृहमंत्री अमित शाह ने भी दो बार किसान नेताओं से चर्चा की लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच वार्ता प्रक्रिया में एक ठहराव आ गया। हालांकि इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर संिहत सरकार के कुछ अन्य प्रमुख चेहरे अलग-अलग किसान संगठनों से मुलाकात कर यह संकेत देने की कोशिश करते रहे कि सरकार को किसानों के बड़े वर्ग का इन कानूनों के पक्ष में समर्थन हासिल है।

कृषि मंत्रालय की ओर से लिखे हुए तीन पन्नों के पत्र में यह भी कहा गया कि किसान उन सभी मुद्दों का ब्यौरा दें, जिस पर वे सरकार के साथ चर्चा चाहते हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि मंत्री स्तर की होने वाली यह वार्ता विज्ञान भवन में आयोजित होगी। पत्र में कहा गया है कि नए कृषि कानूनों से एमएसपी खरीद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार इसके संबंध में लिखित देने को तैयार है।

संभावना है कि आज किसान संगठन इस पर सरकार को अपनी ओर से जवाब दे सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की इस पर एक बैठक भी हो सकती है।

पीएम मोदी करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान आंदोलन के एक महीना पूरा होने के बाद आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके देश के किसानों को संबोधित करेंगे। वे इस दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से बात भी करेंगे। संभावना है कि वे नए कृषि कानूनों के पक्ष में दलील देंगे और उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करेंगे। इस दौरान वे देश के नौ करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का 18 हजार करोड़ रुपये भी ट्रांसफर करेंगे।