हल्द्वानी में भी खुलेगा सूचना आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय, RTI कानून का सबको आसानी से लाभ मिलने की उम्मीद

Dehradun news : आरटीआई एक्ट से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई के लिए कुमाउं मंडल के लोगों को देहरादून जाने से होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सूचना आयोग का एक क्षेत्रीय कार्यालय कुमाउं मंडल के मुख्य शहर हल्द्वानी में भी खोला जाएगा। कुमाउं के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी में सूचना का अधिकार से सम्बन्धित अपीलों की सुनवाई के लिए आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय एवं वीडियो क्रांफ्रेसिंग की व्यवस्था किए जाने के लिए इसकी कवायद शुरू हो गई है। इस सिलसिले में राज्य सूचना आयुक्त योगेश भटट द्वारा हल्द्वानी के तहसील परिसर में इन व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देने के उददेश्य से निरीक्षण किया गया।

जानकारी देते हुए आयुक्त भट्ट ने बताया कि आयोग में सुनवाई के लिए कुमाउं के लोगों को इधर उधर जाना पड़ता था। जिससे लोगों का समय व धन की बर्बादी होती थी। ऐसे में सरकार ने यह निर्णय लिया हैं कि हल्द्वानी में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए लोगों की सुनवाई हो। इसके साथ ही भविष्य में राज्य सूचना आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय भी हल्द्वानी में स्थापित किया जाए। इस पर भी विचार किया जा रहा है इसका विस्तृत प्रस्ताव जिला प्रशासन द्वारा शासन को भेजा जाएगा ताकि इस दिशा में जल्द से जल्द फैसला लिया जा सके।

उन्होंने कहा कि आयोग की इस व्यवस्था से वादकारियों एवं विभागीय लोक सूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों को तो लाभ होगा ही उनके धन एवं समय की भी बचत होगी। इसके अलावा आयोग को भी अपीलों के निस्तारण में सहूलियत होगी तथा अपीलों का निस्तारण भी तेजी से होगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सूचना का अधिकार का मजबूत होना निहायत जरूरी है। इसके लिए सभी विभागीय लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी आरटीआई के प्रति सकारात्मक भाव रखें तथा पारदर्शिता के हितों के लिए अपने दायित्वों का निर्वाहन करें।

भट्ट ने बताया कि हल्द्वानी में आयोग का वीसी स्थापित होने से अपीलकर्ताओं एवं लोक सूचना अधिकारियों से दोतरफा संवाद स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि हल्द्वानी तहसील में एनआईसी के बराबर में बीसी हॉल स्थापित किये जाने के स्थान लगभग तय कर लिया गया है। निरीक्षण के दौरान श्री भटट ने उप जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह से कहा कि इनके निर्माण एवं स्थापना का प्रस्ताव यथाशीघ्र तैयार कर राज्य सूचना आयोग तथा शासन को भिजवाए ताकि इस दिशा में त्वरित एवं ठोस कार्यवाही हो सके।