Jallianwala Bagh Massacre : 'साझी शहादत-साझी विरासत' की सरकारी बस्तों में बंद गौरव गाथा के 103 साल!

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शम्सुल इस्लाम का विश्लेषण

Jallianwala Bagh Massacre : विश्व इतिहास की पहली साम्राज्यवादी शक्ति अंग्रेज नहीं थे। इतिहास साम्राज्यों की मानवता विरोधी दास्तानों से भरा पड़ा है। हम सब पुर्तगाली, रोमन, फ्रांसिसी, उस्मानियाई, जर्मन इत्यादि साम्राज्यों की रक्त रंजित दास्तानों से बखूबी परिचित हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि अंग्रेजी साम्राज्य एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह साम्राज्य ज्यादा व्यापक स्थायी और निरंतरता लिये था। अंग्रेजी साम्राज्य (British Empire) के ज्यादा टिकाऊ होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि उन्होंने साम्राज्य चलाने के काम को एक संस्थागत रूप दिया  था। उन्होंने इस काम के लिए दफ़्तरों का जाल-सा बिछा दिया था। साम्राज्य द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि की सूचना हासिल की जाती थी और उसे संग्रहित किया जाता था। अंग्रेज साम्राज्य पहला साम्राज्य था, जिसने राज-काज से संबंधित तमाम दस्तावेज़ों और कागजात को अभिलेखागारों में सुरक्षित रखना शुरू किया। ये सब करने के पीछे उनका पुरानी चीजों  के प्रति मोह नहीं था, बल्कि वे इतिहास के इन अनुभवों के माध्यम से वर्तमान को समझना और भविष्य को संचालित करना चाहते थे।

भारत में अंग्रेजों ने 1891 में केंद्रीय अभिलेखागार की स्थापना कलकत्ता (Calcutta) में की। बाद में इसे दिल्ली लाया गया। इसमें अंग्रेजी शासन (British Rule) के तमाम सरकारी दस्तावेजों  का तो संग्रह था ही, इसके अलावा इसमें खुफिया रिपोर्टों (Intelligence Reports), सरकार विरोधी गतिविधियों, दलालों का ब्यौरा और प्रतिबंधित साहित्य का भी विशाल भंडार है। अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए तो इसको भी भारत सरकार (Govt.Of India) के हवाले कर गए (यह स्वाभाविक है कि उन्होंने अति-खतरनाक दस्तावेजों  खासकर अंग्रेजों के हिंदुस्तानी दलालों की करतूतों के ब्यौरे वाले दस्तावेजों को भारत छोड़ने से पहले नष्ट कर दिया होगा या उन्हें साथ ले गये होंगे)।

राष्ट्रीय अभिलेखागार के बस्तों में बंद जलियांवाला बाग कत्लेआम का इतिहास

ऐतिहासिक दस्तावेजों (Historical Documents) का यह खजाना, जो आज़ादी के बाद राष्ट्रीय अभिलेखागार कहलाया, ऊपरी तौर पर तो गुजरे जमाने से संबंधित बेजुबान दस्तावेजों का रिकार्ड ही लगता है। लेकिन जब 1994 में जलियांवाला बाग अमृतसर (Amritsar) में 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज शासकों दुवारा अंजाम दिए गए कत्लेआम की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस विभाग ने मूल दस्तावेजों, व्यक्तिगत कागज-पत्रों, प्रतिबंधित साहित्य और चैंका देने वाले चित्रों की प्रदर्शनी लगाई (जिस को पहली बार 13 अप्रैल, 1994 को जालियांवाला बाग में प्रदर्शित किया गया) तो एक तरफ गोरे शासकों के बेमिसाल बर्बर दमन और खुरेजी की दास्तानें जानकर दिल दहल उठा तो दूसरी ओर देश के हिन्दुओं, मुसलमानों, सिखों और अन्य धर्मों के अनुयायों ने किस बहादुरी से इस दमन-बर्बरता का सामना किया और मिलकर बेमिसाल कुर्बानियां दीं तो इसे जानकर सीना फख्र से फूल गया। इस प्रदर्शनी को देश के विभिन्न बड़े शहरों में घुमाया गया तो बेजुबान दस्तावेजों में छिपा अंग्रेज शासकों (British Rulers) की बर्बरता और जनता के प्रीतिरोध का इतिहास सजीव हो उठा, मानो दफन इतिहास जिंदा होकर सामने खड़ा हो। यह प्रदर्शनी अगर एक तरफ अंग्रेजी शासन की बर्बरता, वहशीपन और चालाकी की शर्मनाक दास्तान बयान करती थी तो दूसरी ओर भारत की आजादी के मतवालों की बहादुरी की गाथाओं का भी जीवंत चित्रण करती थी।

याद रहे कि जलियांवाला बाग में बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1919 को समकालीन दस्तावेजों के अनुसार 20 हजार से ज्यादा लोग कांग्रेसी नेताओं डॉ.सतपाल और सैफुददीन किचलू की अंग्रेज हकूमत दुवारा गिरफ्तारी का विरोध करने के लिये जुटे थे।

इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत सामग्री चौंका देने वाली थी और इस बात का शिद्दत से एहसास कराती थी कि जब अंग्रेजों का राज शिखर पर था, तब भी इस देश के लोग अंग्रेजी लुटेरों से बराबर का लोहा ले रहे थे। यह कितना दुखद है कि इस अभूतपूर्ण प्रदर्शिनी को बस्तों में बंद कर दिया गया और बर्बर दमन और विरोध की शानदार दस्तानों पर ताला डल गया जो जालियांवाला बाग कत्लेआम की 100वीं बरसी पर भी नहीं खुला है।

कत्लेआम के चश्मदीद दस्तावेज

सबसे दिल दहला देने वाले दस्तावेजऔर चित्र 'जालियांवाला बाग' त्रासदी (Jalianwalan Bagh Case) से संबंधित हैं। जालियांवाला बाग के कत्लेआम से पहले और बाद के मूल चित्र (जो पुलिस रिकार्ड में थे) को दर्शाया गया। रतन देवी जिन्होंने 13 और 14 अप्रैल 1919 की रात जालियांवाला बाग में हजारों लाशों और जख्मियों के बीच अपने पति की लाश के सिरहाने बैठकर बिताई थी, उनका रोंगटे खड़े कर देने वाला मूल बयान भी पढ़ने को मिलता है- 

"मैं अपने मृतक पति के पास बैठ गई, मेरे हाथ बांस का एक डंडा भी लग गया था, जिससे मैं कुत्तों को भगाती रही। मेरे बराबर में ही तीन और लोग गंभीर रूप से जख्मी पड़े थे, एक भैंस गोलियां लगने के कारण बुरी तरह रेंग रही थी, और लगभग 12 साल का एक बच्चा, जो बुरी तरह से जख्मी था और मौत से लड़ रहा था, मुझसे बार-बार निवेदन करता था कि मैं उसे छोड़ कर न जाऊं। मैंने उसे बताया कि वो फिक्र न करे क्योंकि मैं अपने मृतक पति की लाश को छोड़कर जा ही नहीं सकती थी। मैंने उससे पूछा कि अगर उसे सर्दी लग रही हो तो मैं उसे अपनी चादर उढ़ा देती हूं, लेकिन वह तो पानी मांगे जा रहा था, लेकिन पानी वहां कहां था।"

4 अक्टूबर, 1919 के 'अभ्युदय'अखबार में छपी 18 वर्षीय अब्दुल करीम और 17 वर्षीय रामचंद्र नाम के दो दोस्तों की तस्वीरों और जालियांवाला बाग में उनकी शहादत के वृत्तांत को पढ़कर दिल-दिमाग़ सन्न हो जाता है। ये दोनों ही अमृतसर से नहीं बल्कि लहौरियों के बेटे थे। अब्दुल करीम की शहादत के तुरंत बाद जब परीक्षाफल प्रकाशित हुआ तो पंजाब विश्वविद्यालय की दसवीं की परीक्षा में वह सर्वप्रथम आए थे।

निहत्ते देश वासियों पर हवाई बम्बारी

यह शर्मनाक तथ्य भी पहली बार सामने आया कि जालियांवाला बाग कत्लेआम के अगले दिन, 14 अप्रैल, 1919 को अंग्रेज, वायुसेना के एक जहाज नंबर 4491, किस्म बी.ई.जेड.ई. जो कि 31वें स्क्वाड्रन का हिस्सा था, को उड़ाते हुए कैप्टन कारबेरी ने 2.20 मिनट से लेकर 4.45 मिनट तक जबर्दस्त बमबारी की थी। अंग्रेजी वायुसेना के रिकॉर्ड में दर्ज इस हवाई बम्बारी के ब्यौरे के अनुसार :

"समय 15.10, जगह गुजरांवाला रेलवे स्टेशन (अब पाकिस्तानी पंजाब में) के आसपास बमबारी से आग की लपटें उठ रही हैं। समय 15.20 स्थान गुजरांवाला के उत्तर पश्चिम में 2 मील दूर एक गांव-लगभग 150 लोगों की भीड़ पर बमबारी, गांव में मशीन गन से 50 राउंड गोली चलाई। समय 15.30, स्थान- पहली वाली जगह से एक मील दक्षिण की ओर पचास लोगों की भीड़ पर बमबारी, गांव में मशीन गन द्वारा 25 राउंड गोलीबारी, एक खेत में 200 लोगों की भीड़ पर बमबारी, लोग भागकर एक घर में घुसे, जिस पर 30 राउंड मशीन गन से गोलीबारी, समय 15.40, स्थान गुजरांवाला नगर शहर के दक्षिण में लोगों की भीड़ पर बमबारी, सड़कों पर चलते हुए 'देसी' लोगों पर मशीन गन से 100 राउंड गोलीबारी। 15.50 पर जब बमवर्षक जहाज लाहौर के लिए चला तो कोई प्रणाली सड़कों पर नहीं था। समय, 16.45, लाहौर हवाई अड्डे पर बमवर्षक जहाज की सही सलामत वापसी।"

प्रतिरोध की हैरत-अंगेज दास्तानें

इस प्रदर्शनी में सर सिडनी आर्थर टेलर रौलेट की अध्यक्षता में सन् 1917 में गठित राजद्रोह समिति से संबंधित गुप्त दस्तावेजों  को पहली बार पेश किया गया। इस समिति ने उस समय में 87020 रुपये खर्च करके कलकत्ता और लाहौर में अनेक गुप्त बैठकें कीं और 18 अप्रैल, 1918 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार करके अराजकता या क्रांतिकारी अपराध अधिनियम (रौलेट एक्ट के नाम से बदनाम) के तौर पर 18 मार्च, 1919 को देश भर में लागू किया।

देश भर में इसका जबर्दस्त विरोध हुआ। प्रदर्शनी में मोहम्मद अली जिन्ना का 28 मार्च, 1919 वाला वह पत्र भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें उन्होंने सरकार पर 'सभ्यता का दामन छोड़ देने' का इल्जा लगाते हुए इम्पीरियल विधान परिषद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। जिन्ना जो बाद में एक सांप्रदायिक नेता के तौर पर उभरे कभी भारत के आम लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए इम्पीरियल विधान परिषद कि सदस्यता को लात भी मार सकते थे, यह जानकर सुखद एहसास होता है।

इस प्रदर्शनी में केंद्रीय खुफिया विभाग की अति-गुप्त रिपोर्टों को भी पहली बार देश के सामने रखा गया। आमतौर पर शांत और अहिंसात्मक माने जाने वाले गुजरातियों ने रौलेट समिति के खिलाफ अहमदाबाद में अंग्रेजी  सत्ता के प्रतीकों की जिस तरह होली जलाई थी, वह जानने योग्य है। प्रदर्शित गुप्त रिपोर्टों के अनुसार 11, 12 अप्रैल 1919 को अहमदाबाद में प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर के दफ़्तर, नगर मजिस्ट्रेट, फ्लैग स्टाफ, अहमदाबाद जेल, मुख्य टेलीग्राफ केंद्र और 26 पुलिस चैकियों को आग लगाई थी। स्वयं अंग्रेजों की इस रिपोर्ट से यह बात साफ़ होती है कि अंग्रेज़ सत्ता के विरोध के केंद्र केवल बंगाल और पंजाब ही नहीं थे।

गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का प्रतिरोध

इस प्रदर्शनी में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर (Rabindranath Tagore) के अपने हाथ से लिखे उस मूल पत्र की प्रति भी दर्शकों के लिए उपलब्ध कराई गई, जो उन्होंने पंजाब (Punjab) में दमन के विरोध में 'नाइट' की उपाधि त्यागने की घोषणा करते हुए वायसराय को लिखा था। इस पत्र में उन्होंने लिखा :

"समय आ गया है जबकि सम्मान के पदक वर्तमान अपमान के संबंध में हमारी लज्जा के प्रतीक बन गए हैं... और मैं अपनी ओर से खड़ा रहना चाहता हूं, हर प्रकार की विशिष्टता के बिना अपने देश के लोगों के साथ, जिनको साधारण आदमी होने के कारण एक ऐसा अपमान और जीवन सहना पड़ रहा है, जो इंसान के लिए किसी भी तरह स्वीकार योग्य नहीं है।"

सरकारी कर्मचरियों का प्रतिरोध

भारत सरकार के गृह सचिव का इसी दौर का एक और रोचक पत्र भी यहां उपलब्ध कराया गया, जिससे पता लगता है कि सरकारी दमन के खिलाफ केंद्रीय सचिवालय के सरकारी कर्मचारियों ने भागीदारी की थी। इस गुप्त पत्र में गृह सचिव ने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए यह भी लिखा कि सरकार की भद्द पिटने के डर से अनुशासनात्मक कार्रवाई न की जाए।

कत्लेआम विरोधी साहित्य पर प्रतिबन्ध

विदेशी शासकों के अत्याचारों और भारतीय जनता के प्रतिरोध के एक पूरे चरण पर प्रकाश डालती इस प्रदर्शनी का सबसे सशक्त हिस्सा था उस प्रतिबंधित साहित्य की उपस्थिति, जो अंग्रेजों ने ज़ब्त करके खुफिया विभाग की फाइलों में नत्थी कर दिया था। ये देश की हर भाषा में लिखा गया था। 'बागे-जलियां' (रामस्वरूप गुप्ता द्वारा हिंदी में लिखित संगीतात्मक नाटक), 'जालियांवाला बाग' (फिरोजद्दीन शरफ़ द्वारा गुरमुखी में एक लंबी कविता), 'पंजाब का हत्याकांड' (उर्दू में लम्बा नाटक) और 'जालियांवाला बाग' (एक लम्बा गुजराती नाटक) तो किताबों के रूप में ही प्रदर्शनी में पेश किया गया । यह कितना दुखद है कि आजादी के 70 साल बाद भी हमारी यह गौरवशाली परंपरा धूल से अटे बस्तों में बंद है। यह वे साहित्यिक रचनाएं थीं जिनसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंग्रेज साम्राज्य भी थर्राता था। इस साहित्यिक प्रतिरोध के कुछ नमूने यहां पेश हैं :

"बेगुनाहों पर बमों की बेख़तर बौछारों की/ दे रहे हैं धमकियां बंदूक-तलवार की।

बाग की जलियां में निहत्थों पर चलाई गोलियां/पेट के बल भी रेंगाया, ज़ुल्म की हद पार की।"

"जुल्म डायर ने किया था रंग जमाने के लिए/हिंद वालों को मुसीबत में फंसाने के लिए।

खून से पंजाब के डायर की लिखी डायरी/रुबरु रख दी मेरी तबियत जलाने के लिए।

बागे-जलियां में शहीदों की बने गर यादगार/जायेंगे अशिके-वतन आंसू बहाने के लिए।"

"हम उजड़ते हैं तो उजड़ें, वतन आबाद रहे। मर मिटे हैं हम के अब वतन आजाद रहे।

वतन की खातिर जो अपनी जान दिया करते हैं/मरते नहीं हैं वो हमेशा के लिए जिया करते हैं।"

शहीद उधम सिंह जिन्हों ने जलियांवाला बाग कत्लेआम का बदला लिया

इस कत्लेआम पर देश के लोगों को प्यार करने वाले जांबाज खामोश नहीं रहे, उन्होंने उन शैतानों से बदला लिया जिन्होंने इसे अंजाम दिया था। इस सिलसिले में शहीद उधम सिंह (Udham Singh) का जिक्र न हो यह कैसे हो सकता है। सुविख्यात क्रांतिकारी ऊधम सिंह का जन्म एक दलित सिख परिवार में हुआ और एक अनाथालय में उनकी परवरिश हुई। वे भागत सिंह से गहरा लगाओ रखते थे। 20 वर्षीए उधम सिंह खूनी बैसाखी वाले दिन अमृतसर में ही थे। तभी से उनके दिल में इसका बदला लेने की ज्वाला धधक रही थी। इस बीच वे कम्युनिस्ट विचारों को ग्रहण कर चुके थे। उनके जीवन का एक ही मकसद था की किसी भी कीमत पर कत्लेआम को अंजाम देने वाले 2 सब से बड़े अफसरों (सर माइकल फ्रांसिस ओ ड्वायर जो उस समय पंजाब का अंग्रेज शासक था और ब्रिगेडियर जनरल रेगीनाल्ड जिस ने जलियांवाला बाग में कत्लेआम का हुक्म दिया था) से बदला लिया जाये। डायर की 1927 में मौत हो गई थी और अब सिर्फ ओ ड्वायर बचा था जिस की रिहाइश लंदन (इंग्लैंड) में थी। उधम सिंह की जिंदगी का एक ही मकसद था कि किसी तरह वहां पहुंचा जाये।

इस काम को अंजाम देने के लिए और इंग्लैंड में प्रवेश पाने की जुगत में वे मिस्र, कीनिया, उगांडा, अमरीका और समाजवादी रूस में वहां की कम्युनिस्ट तहरीकों में काम करते रहे। आख़िरकार 21 साल बाद उन्हें सफलता मिली, जब उन्होंने 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी।

मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने पर जब ऊधम सिंह से नाम पूछा गया, तो उन्होंने अपना नाम ऊधम सिंह नहीं बताया बल्कि 'मोहम्मद सिंह आजाद' बताया। ऐसा नाम जिसमें मुसलमान, सिख और हिंदू तीनों के नाम शामिल हैं। इस तरह उपनिवेशवादी शासकों के विरुद्ध जारी संघर्ष में एक बार फिर भारत में सभी धर्मों के बीच एकता की बुनियादी जरूरत का संदेश जबर्दस्त तरीके से प्रस्तुत किया। याद रहे यह वो खतरनाक समय था जब गोरे-शासकों के हिन्दू-मुसलमान-सिख प्यादे साझे स्वतंत्रता आंदोलन को तोड़ने के लिये धार्मिक राष्ट्रवाद के जंगी नारे बुलंद कर रहे थे।

महान शहीद उधम सिंह ने अपना नया नाम 'मोहम्मद सिंह आजाद' चुना था और ताकीद की थी के उनको किसी और नाम से नाम से ना पुकार जाये। यह बात शर्मसार करने वाली है कि उन की इस अंतिम क़ुवाहिश का केई बार मान नहीं रखा गया है। कुछ लोग इस नाम से पहले 'राम' जोड़ देते हैं। यह उर्दू भाषा से बेर के कारण किया जाता है। 'आजाद' किसी हिन्दू का नाम नहीं हो सकता इस लिये 'राम' जोड़ दिया जाता है। इस का विरोध किया जाना चाहिये।

उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को पेंटोनविल्ल (Pentonville) जेल में फांसी दे दी गयी। मौत की सजा सुनाये जाने के बाद अदालत में उन्हों ने जो जवाब दिया वह उनके गोरे शासकों के ज़ुल्म और लूट के खिलाफ उनकी प्रतिबद्धता को ही रेखांकित करता है :

"मुझे मौत की सजा की क़तई चिंता नहीं है। इस से मैं खौफजदा नहीं हूं और न ही मुझे इस की परवाह है । मैं एक उद्देश्य के लिए जान दे रहा हूं। अंग्रेज साम्राज्य ने हमें बर्बाद कर दिया है। मुझे अपने वतन की आजादी के लिए जान देते वक़्त गर्व हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बाद मेरे वतन के हजारों लोग मेरी जगह लेंगे और वेहशी दरिंदों [अंग्रेज शासकों] के देश से खदेड़ कर देश आजाद और अंग्रेजी साम्राजयवाद का विनाश होगा। मेरा निशाना अंग्रेज सरकार है, मेरा अंग्रेज जनता से कोई बेर नहीं है। मुझे इंग्लैंड की मेहनतकश जनता से गहरी हमदर्दी है, मैं इंग्लैंड की साम्राजयवादी सरकार के विरोध में हूं।"

राष्ट्रीय अभिलेखागार के संग्रह से पुलिस और खुफिया विभागों एवं अखबारों के उन चित्रों को देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है, जिनमें पंजाब में सन् 1919 में फौजी कानून के लागू होने पर आम नागरिकों को सजा के तौर पर सार्वजनिक रूप से कोड़े खाते हुए और सड़कों पर रेंगते हुए दिखाया गया है। आत्मसम्मान को भयानक चोट पहुंचाने वाली ये तस्वीरें देखकर इस बात को समझना जरा भी मुश्किल नहीं रहता कि पंजाब ने भगतसिंह जैसे शहीदों को क्यों पैदा किया!

जलियांवाला बाग के शहीदों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं

भारत सरकार के गृह विभाग के जून 1919 की एक रिपोर्ट, जिसमें पंजाब में मारे गए लोगों के आंकड़े दिये गये हैं, को देखकर यह साफ पता लगता है कि किस तरह अंग्रेज़ शासकों ने पंजाब में किए गए कत्लेआम पर परदा डालने की कोशिश की। मृतक अंग्रेजों का ब्यौरा तो उपलब्ध है, लेकिन मारे गए भारतीयों के बारे में साफ़ लिखा गया है कि उनकी संख्या कभी भी पता नहीं की जा सकेगी। इस रिपोर्ट में गृह सचिव की यह टिप्पणी कि अगर मृतक भारतीयों के बारे में हम कोई भी संख्या दें तो वो मानी नहीं जाएगी, अंग्रेज शासकों के नैतिक पतन की छवि को ही रेखांकित करती है।

इस सिलसिले में एक शर्मनाक पहलू यह है की शहीद हुवे देशवासियों की असली तादाद कभी नहीं जानी जा सकी। हंटर आयोग जिसे हत्यारी अंग्रेज सरकार ने अक्टूबर 14, 1919 में पंजाब में हुई ज्यादतियों की जांच के लिए नियुक्त किया था (जिस में बंबई यूनिवर्सिटी के उपकुलपति और प्रसिद्ध वकील, चिमनलाल हरिलाल सेतलवाड़ भी थे) के अनुसार 381 अंग्रेजी सेना की गोलियों का शिकार हुवे थे जिन में एक 6 महीने का बच्चा भी था। शहीदों की हंटर आयोग द्वारा निर्धारित यह संख्या सही नहीं मानी सकती। अमृतसर एक बड़ा व्यौपारिक केंद्र था जहां दूर-दराज से सौदागर, ग्राहक और काम की तलाश में लोग आते रहते थे, इन में बहुत से गुमनाम शहीदों की लाशों को गायब कर दिया गया, जैसा कि इस तरह के बर्बर दमन की घटनाओं में पुलिस दुवारा किया जाता है और आज़ादी के बाद भी किया जाता रहा है।

आजादी के बाद जलियांवाला बाग शहीदों की विरासत के साथ खिलवाड़

अंग्रेजी राज में तो इन शहीदों की अनदेखी की ही गयी जो स्वाभाविक भी था। लेकिन आजाद भारत में भी इन शहीदों के परिवारों का त्रिस्कार जारी रहा और है। जिस देश में आपातकाल में सिर्फ एक महीने से भी कम जेल में रहने के लिए आरएसएस से जुड़े लोगों को दस हजार रुपए प्रति माह और 2 माह से कम जेल में रहने के बदले में 20 हजार रुपए महीना पारिवारिक पेंशन दी जा रही हो वहां इन शहीदों की किसी ने सुध नहीं ली।

जलियांवाला बाग कत्लेआम ने स्वतंत्रता आंदोलन के सहधर्मिक और सहजातिए चरित्र को ही रेखांकित किया

शहीदों की सूची से यह सच बहुत साफ होकर सामने आता है की बाग में उस दिन हिन्दू, सिख, मुसलमान और दूसरे मजहबों के अनुयायी बड़ी तादाद में मौजूद थे। 381 शहीदों में से 220 हिन्दू, 94 सिख और 61 मुसलमान थे और 6 की शिनाख्त ना हो सकी। ऐसा मन जाता है कि जिन शहीदों की पहचान नहीं की गई वे कम उम्र के बच्चे-बच्चियां थे।

इस सूची की एक खास बात यह थी की वहां मौजूद जनसमूह हर तरह की जातियों और पेशों से जुड़ा था, इन में दुकानदार, वकील, सरकरी मुलाज़िम, लेखक और बुद्धिजीवी थे तो लोहार, जुलाहे, तेली, नाई, खलासी, सफाई कर्मचारी, कसाई, बढ़ई, कुम्हार, कालीन बुनने वाले, राजमिस्त्री, मोची भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। यह सूरत इस गौरवशाली सच को रेखांकित करती थी की साम्राजयवाद विरोधी आंदोलन एक साझा आंदोलन था और अभी मुस्लिम राष्ट्र और हिन्दू राष्ट्र के झंडाबरदार हाशियों पर पड़े थे। 

भारत के लोगों की यह महान जुझारू विरासत, अलमारियों में बंद पड़ी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मद्रासी, और विभिन्न पेशों से जुड़े सब मिलकर दुख, पीड़ा, संघर्ष और बलिदान में सहभागी थे। यह भारत के इतिहास का एक गौरवशाली सच था, लेकिन यह सब फाइलों में बंद पड़ा है। इस का नतीजा यह है की साझी शहादत और साझी विरासत को भूलकर देश आज धार्मिक और जातीय नफरत फैलाने वाले गिरोहों की चरागाह में तब्दील हो गया है।