Kolkata Cabinet News : ममता बनर्जी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होंगी विश्वविद्यालयों की चांसलर

Kolkata Cabinet News : आमतौर पर राज्य सरकार (Kolkata Cabinet News) के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों के चांसलर संबंधित राज्य के राज्यपाल होते हैं। उनकी अनुमति से ही विश्वविद्यालयों को काम करना होता है। मगर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस सिस्टम को बदलने का मन बना लिया है। आज बंगाल कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब राज्य संचालित यूनिवर्सिटी की चांसलर मुख्यमंत्री होंगी, न की राज्यपाल। इससे संबंधित बिल को जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। ममता सरकार के इस कदम के बाद राजभवन और राज्य सरकार के बीच तल्खी और बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है।

इस फैसले के बारे में बोलते हुए ममता सरकार (Kolkata Cabinet News) में मंत्री ब्रात्य बसु ने आज कहा है कि हमने फैसला लिया है कि राज्यों के सभी विश्विद्यालयों के चांसलर राज्यपाल नहीं बल्कि सीएम होंगी। शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कैबिनेट की बैठक के बाद बातया है कि मुख्यमंत्री को राज्य की ओर से संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने वाले विधेयक को बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव को जल्द ही विधानसभा में एक विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा।

बता दें कि कुछ दिन पहले ही विश्विद्यालयों में कुलपति (Kolkata Cabinet News) की नियुक्ति को लेकर बंगाल में रस्साकसी की खबरें सामने आई थीं। बंगाल की ममता सरकार ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार की सहमति के बिना कई कुलपतियों की नियुक्ति कर दी। इसलिए राज्यपाल की शक्तियां कम करने के लिए ममता सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है।

अब सरकार विधानसभा की मदद से कानून में संशोधन करेगी, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का कुलपति बनाने का अधिकार सीएम के हाथ में आ जाएगा। इससे वाइस चासंलर और जितने भी ऑफिसिलयल अप्वाइंटमेंट में कोई दिक्कत न आए। कुल मिलाकर कहा जाए तो राजभवन और राज्य सरकार में तनावपूर्ण संबंधों के मद्देनजर ही कैबिनेट की तरफ से इतना बड़ा निर्णय लिया गया है।

बता दें कि बंगाल में राज्यपाल दफ्तर और ममता सरकार (Kolkata Cabinet News) के बीच विवाद अक्सर सुर्खियों में रहती है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार राज्य सरकार पर कानून-व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। जहां ममता बनर्जी राज्यपाल पर सीधे केंद्र के आदेश थोपने का आरोप लगाती हैं। वहीं, राज्यपाल कहते हैं कि वह जो भी कार्य करते हैं वह संविधान के मुताबिक होता है।