मध्यप्रदेश की सरकारी नौकरियां सिर्फ स्थानीय युवाओं को मिलेगी, शिवराज सरकार कानून में करेगी बदलाव

शिवराज सिंह चौहान के इस एलान का विरोध भी शुरू हो गया है, लोग कह रहे हैं हर राज्य ऐसा कदम उठाने लगे तो क्या होगा...

Update: 2020-08-18 07:53 GMT

file photo

जनज्वार। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan)  ने मंगलवार (18 August 2020) को एक बड़ा एलान किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की सरकारी नौकरियां अब सिर्फ मध्यप्रदेश के बच्चों को मिले इसके लिए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए मौजूदा नियम-कानून में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज ने इसका एलान करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश की सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला किया है, अब मध्यप्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्यप्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। 

हालांकि शिवराज सिंह ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे ऐसा कैसे करेंगे। दरअसल, राज्य सरकारों की इस तरह की कोशिश तकनीकी आधार पर कई बार खारिज होती रही हैं।

तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए संवैधानिक दायरे के अंतर्गत आरक्षण का एक प्रतिशत निर्धारित किया जा सा सकता है, लेकिन संपूर्ण सरकारी नौकरियों के लिए शत-प्रतिशत ऐसी व्यवस्था को लागू करना आसान नहीं है।

हालांकि शिवराज के इस एलान पर सोशल मीडिया पर लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराना शुरू कर दिया है। कंवलजीत सिंह बेदी ने लिखा है कि यह कैसी मानसिकता है। क्या मध्यप्रदेश के लोगों को दूसरे राज्यों में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। क्या होगा अगर सभी राज्य इस तरह के सनक भरा कानून बनाने लगे।

वहीं, पत्रकार निधि राजदान के भी इस पर सवाल उठाया और लिखा कि मध्यप्रदेश को शेष भारत के साथ एकजुट होना चाहिए। 

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