मोदी सरकार का नया मिशन, देसी कुत्तों और बिल्लियों का संरक्षण कर उन्हें पालतू जानवरों के रूप में करेंगे निर्यात

जनज्वार ब्यूरो, नई दिल्ली। मौजूदा भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक नए मिशन को अपनाना चाहते हैं। यह मिशन घरेलू और आवारा कुत्तों, बिल्लियों के लिए, उनकी देसी या स्वदेशी नस्लों को विकसित करने और उनका संरक्षण करने तथा उनका निर्यात करने के लिए है। गिरिराज सिंह की यह योजना पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में कुत्तों की स्थानीय नस्लों को चुनने के लिए पालतू जानवरों के मालिकों से की गई अपील के रूप में सामने आता है।

द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में मत्स्य मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी, ने सितंबर 2020 में कैबिनेट सचिवालय को प्रस्ताव भेजा था, प्रधान मंत्री द्वारा भारतीयों से स्वदेशी नस्लों को अपनाने की अपील के एक महीने बाद, मंत्रालय का एक अधिकारी जिसने इस प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है। 

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) इस बात पर शोध कर रहा है कि 'भारतीय नस्लों को बेहतर और उपयोगी कैसे बनाया जाए' जैसा मोदी ने मन की बात में कहा था कि 'अगली बार जब आप एक कुत्ता रखने के बारे में सोचते हैं, तो आपको कुत्तों की एक भारतीय नस्ल को घर लाना होगा। जब आत्मनिर्भर भारत जनता का मंत्र बन रहा है, तो किसी भी क्षेत्र को पीछे नहीं रहना चाहिए।'

कैबिनेट सचिवालय ने जनवरी 2021 में मंत्रालय के प्रस्ताव को यह पूछते हुए वापस भेज दिया कि इस मुद्दे पर अंतर-मंत्रालयी परामर्श लिया जा रहा है। पशुपालन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर प्रिंट को बताया था कि अन्य मंत्रालयों ने जवाब दिया है, लेकिन अभी तक हमें गृह मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से इस बात की अनुमति नहीं मिली है। यह दोनों प्रमुख मंत्रालय हैं। एक बार जब वे जवाब भेज देंगे तो हम फिर से प्रस्ताव कैबिनेट सचिवालय को भेज देंगे।'

विभाग ने शहरों में कुत्ते के काटने के मामलों की बढ़ती संख्या और 2030 तक प्रस्ताव को वापस करने के लिए रेबीज को मिटाने के भारत के उद्देश्य का हवाला दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) के अनुसार, 2018 में मनुष्यों में कुल 55,74,644 कुत्तों के काटने के मामले सामने आए। संदेश के माध्यम से टिप्पणी के लिए, पशुपालन विभाग के सचिव, अतुल चतुर्वेदी ने फिलहाल इसपर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।