Pegasus Spyware News : ममता बनर्जी के बयान पर आंध्र में सियासी बवाल, YSR कांग्रेस ने केंद्र से की जांच की मांग, चंद्रबाबू की बढ़ेंगी मुश्किलें

Pegasus Spyware News : तीन दिन पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( Mamata banerjee )  ने पेगासस ( Pegasusu Spyware ) का मुद्दा उठाया था। अब उसका असर दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश ( Andhra Pradesh ) की राजनीति में दिखने लगा है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने इसे गंभीरता से लिया है। वाईएसआर कांग्रेस ( YSR Congress ) ने केंद्र ( Central Government ) से पेगासस स्पाइवेयर मामले की जांच की मांग ( Probe ) की है। अगर वाईएसआर ने इस मुद्दे को तूल दिया तो मोदी सरकार पर एक बार फिर पेगासस को लेकर हमला तेज हो सकता है। साथ ही आंध्र के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ( Chandrababau naidu ) की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं।

वाईएसआर ने की केंद्र से दखल देने की अपील

दरअसल, दो दिन पहले सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पेगासस की सेवाएं ली थी। इस बयान क आंध्र प्रदेश में वाईएसआर सरकार ने गंभीरता से लिया है। वाईएसआरसीपी के प्रवक्ता अमरनाथ ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने कार्यकाल 2014-19 के दौरान पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल वाईएसआर के खिलाफ किया था। केंद्र सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान वाईएसआरसीपी के कई कॉल और डेटा के साथ छेड़छाड़ की थी। वाईएसआर की ओर से जारी इस बयान से साफ है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

ममता बनर्जी ने पेगासस पर क्या कहा था?

17 मार्च को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) ने दावा किया कि उन्हें भी जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस ( Pegasus Software ) खरीदने की पेशकश की गई थी। 4 से 5 साल पहले 25 करोड़ रुपए में बंगाल सरकार को पेगासस खरीदने की पेशकश की गई थी। मीडिया से मुखातिब बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कई पत्रकारों, नेताओं के कॉल रिकॉर्ड किए हैं। पुलिसकर्मियों के कॉल रिकॉर्ड किए गए हैं। यह संगठित अपराध है। हमने लोगों की गोपनीयता का सम्मान करते हुए सॉफ्टवेयर को नहीं खरीदने का फैसला लिया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि तत्कालीन आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू इसकी सेवाएं ली थीं।

जस्टिस आर रविंद्रन कर रहे हैं पेगासस मामले की जांच

यह मामला शीर्ष अदालत के सामने विचाराधीन है। दरअसल, 27 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में जांच के लिए टेक्निकल कमिटी का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस आरवी रवींद्रन, कमिटी के कामकाज की निगरानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी से पेगासस मामले में लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश देते हुए कहा था कि हर नागरिक के निजता के अधिकार के उल्लंघन को प्रोटेक्ट करना जरूरी है।

राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं

बता दें कि पेगासस मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। साल 2021 में संसदीय सत्र के दौरान इस मुद्दे पर संसद में हंगामा भी हुआ था। राहुल गांधी लगातार कहते आ रहे हैं कि मोदी सरकार नेताओं, जजों, अधिकारियों, पत्रकारों, नौकरशाहों, समाजसेवियों आदि के निजी जीवन में ताक-झांक करने के लिए इसकी सेवाएं लेती रही हैं।