पंजाब : कैप्टन अमरिंदर ने मोदी के कृषि कानून को खारिज करने के तीन विधेयक विशेष सत्र में किया पेश

जनज्वार। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ गैर भाजपा व गैर एनडीए शासित राज्यों का विरोध अब वैधानिक प्रक्रिया तक पहुंच गया है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मंगलवार को मोदी सरकार के द्वारा हाल में तीन विधेयकों को माध्यम से बनाए गए नए कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए तीन कृषि विधेयक पेश किया।

इन कृषि विधेयकों में मोदी सरकार के हालिया कृषि कानूनों को खारिज करने का प्रावधान किया गया है। पंजाब में अमरिंदर सरकार ने इन्हीं बिलों के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है और आज सत्र के दूसरे दिन बिल पेश किया गया।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कृषि राज्य का विषय है। इस विषय में कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि राज्य के कृषि मसौदा प्रस्ताव में कृषि कानूनों संविधान के विरुद्ध बताया गया है, क्योंकि यह राज्य का विषय है। उन्होंने कहा कि यह कानून संविधान के कार्याें और शक्तियों का अतिक्रमण है और उस पर सीधा हमला है।

कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि तीनों कृषि कानून व प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 स्पष्ट रूप से किसानों और भूमिहीन कामगारों के हितों के खिलाफ है। 

पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में अमृतसर पूर्वी के विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने एमएस स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किए जाने पर कंेंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछा। सिद्धू ने कहा कि केंद्र के वादों का क्या हुआ? सिद्धू ने कहा कि नए कृषि कानूनों ने किसानों के मूल अधिकार छीन लिए हैं। इससे वे असहाय हो जाएंगे। सिद्धू ने आरोप लगाया कि केंद्र की मंशा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खत्म करने की थी।

कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा पंजाब विधानसभा में पेश किए गए तीन कृषि विधेयकों का अंग्रेजी नाम इस प्रकार है :

1. Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Special Provisions and Punjab Amendment Bill, 2020.

2.Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services (Special Provisions and Punjab Amendment) Bill, 2020.

3. Essential Commodities (Special Provisions and Punjab Amendment) Bill, 2020.