Rajya Sabha : तीन और सांसद राज्यसभा से निलंबित, आम आदमी पार्टी के सदस्य भी शामिल

Rajya Sabha :आम आदमी पार्टी के सदस्य सुशील कुमार गुप्ता सहित तीन और सांसदों को उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने सदन से गुरुवार को निलंबित कर दिया। उन्हें उनके गैर जिम्मेदार रवैया और राज्यसभा की कार्यवाही में बाधा डालने की वजह से निलंबित किया गया। यह सभी सांसद इस सप्ताह की शेष अवधि के लिए निलंबित रहेंगे। सुशील कुमार गुप्ता के अलावा इन्हीं के पार्टी के संदीप पाठक और निर्दलीय सांसद अजीत कुमार भुयान पर कार्यवाही की गई है। संसद के चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक 23 राज्यसभा सांसद और चार लोकसभा सांसद समेत कुल 27 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है

लोकसभा से निलंबित

इससे एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को सदन में उनके अशांत व्यवहार के लिए सप्ताह के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के चार सांसदों को शेष मानसून सत्र के लिए भी लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था।

राहुल गांधी के सवाल

ये 20 निलंबित राज्यसभा सांसद सदन में गांधी प्रतिमा के पास 50 घंटे के विरोध पर हैं। वह सदन में गतिरोध को लेकर केंद्र को निशाना बना रहे हैं। 18 जुलाई को सत्र शुरू होने के बाद से विपक्ष महंगाई आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। विरोध और निलंबन को लेकर संसद अधर में है विपक्षी नेताओं ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। इसे तानाशाही करार दिया और दावा किया कि वह डरी हुई है। बता दें राहुल गांधी ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक लंबा चिट्ठा तैयार किया जिसमें उन्होंने 10 सवाल लिखें और कहा मोदी जी मुझे इसके जवाब दे दीजिए।

तानाशाह से लड़ना जानते हैं

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया सिलेंडर 1053 रुपए क्यों। दही अनाज पर जीएसटी क्यों। सरसों का तेल 200 रुपए क्यों महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछने पर राजा ने 57 सांसदों को गिरफ्तार किया और 23 सांसदों को निलंबित कर दिया। लोकतंत्र के मंदिर में सवालों से राजा डरते हैं। लेकिन हम तानाशाह से लड़ना जानते हैं।

विपक्षी सांसदों के निलंबन

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को ट्वीट किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के विपक्षी सांसदों के निलंबन के साथ यह स्पष्ट है कि मोदी सरकार विपक्ष को संसद में हमारे देश के लोगों द्वारा सामना किए जा रहे वास्तविक अत्यावश्यक मुद्दों को उठाने की अनुमति देने के मूड में नहीं है।