विजयन ने नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, कहा केंद्र से मुफ्त वैक्सीन के लिए उठाएं एकजुट आवाज
अपनी पहल के बारे में ट्विटर पर उन्होंने लिखा है- सहकारी संघवाद की भावना से 11 मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र टीके खरीदने और मुफ्त सार्वभौमिक टीकाकरण सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य से बच रहा है। ऐसे में यह समय की मांग है कि हम सभी संयुक्त होकर प्रयास करें। ताकि केंद्र तुरंत कार्यवाही करे।
जनज्वार ब्यूरो, दिल्ली। कोरोना के टीकों की खरीद व मुफ्त सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए गैर भाजपा शासित राज्य केन्द्र से लगातार मांग कर रहे हैं। सभी राज्य टीकों की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर एक पहल की है। उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर टीकों की खरीद व मुफ़्त सार्वभौमिक टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार पर संयुक्त दबाव बनाने का आह्वान किया है। पिनराई विजयन ने केंद्र सरकार पर अपने संवैधानिक कर्तव्यों से बचने का आरोप लगाया है।
पिनराई विजयन ने 11 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है।
अपनी पहल के बारे में ट्विटर पर उन्होंने लिखा है- सहकारी संघवाद की भावना से 11 मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र टीके खरीदने और मुफ्त सार्वभौमिक टीकाकरण सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य से बच रहा है। ऐसे में यह समय की मांग है कि हम सभी संयुक्त होकर प्रयास करें। ताकि केंद्र तुरंत कार्यवाही करे।
संघवाद को ना होने दें कमजोर-
पिनराई विजयन ने अपने पत्र में लिखा है कि अगर वैक्सीन की खरीद का बोझ पूरी तरह या बहुत हद तक तक राज्यों पर छोड़ दिया जाता है तब राज्यों की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो जाएगी। राज्य की राजकोषीय क्षमता संघीय व्यवस्था का जरूरी तत्व है। राज्यों की वित्तीय स्थिति कमजोर होना संघवाद और लोकतांत्रिक शासन के लिए अच्छी बात नहीं है।
टीका निर्माण की प्रक्रिया को आसान बनाए केंद्र
पत्र में विजयन ने टीका निर्माण की प्रक्रिया को आसान बनाने की मांग भी की है। वे लिखते हैं कि टीका बनाने वाली कंपनियां आपूर्ति की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर वित्तीय लाभ कमाने में जुटी हैं। विदेशी दवा कंपनियां उन राज्यों के साथ समझौता करने से इनकार कर रही हैं जो सीधे वैक्सीन खरीदना चाहते हैं। विजयन पत्र में अपील करते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट कानून व अन्य प्रक्रियाएं वैक्सीन के निर्माण में किसी तरह की बाधा न बने केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए।
अपने पत्र में विजयन लिखते हैं कि जब देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र राज्यों को वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करने के अपने कर्तव्य से खुद को मुक्त करने का प्रयास कर रहा है।
अपने पत्र के माध्यम से केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संयुक्त पहल करने की अपील की है।