Unemployment In Haryana : हरियाणा बेरोजगारी दर में सबसे आगे, CM खट्टर बोले आंकड़े जारी करने वाली संस्था CMIE के खिलाफ करेंगे कानूनी कार्रवाई

Unemployment In Haryana : सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) द्वारा 7 जनवरी 2022 को जारी आकंड़ों के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर 7.7 प्रतिशत पहुंच गई। शहरों में बेरोजगारी दर 9.0 प्रतिशत तो ग्रामीण इलाकों में 7.0 प्रतिशत रही है। राज्यों की बात करें तो हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 34.1 प्रतिशत रही है। वहीं दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान में 27.1 प्रतिशत रही है। इसके बाद झारखंड (17.03 प्रतिशत) और चौथे नंबर पर बिहार (16.0 प्रतिशत) है।

यह आंकड़े सामने आने के बाद जहां हरियाणा (Haryana) में विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर हमलावार हो गया है वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar)  इन आंकड़ों को खारिज कर रहे हैं और इनको निराधार बता रहे हैं। 

हरियाणा निवास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम खट्टर ने कहा कि विपक्ष के लोग अविश्वसनीय मैग्जीन के आंकड़ों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदेश में बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत है। खट्टर ने कहा कि सीएमआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एडवोकेट जनरल से कानूनी राय ली जाएगी।

यह आंकड़ा सरकार का नहीं बल्कि खुद उन युवाओं द्वारा दिया गया है जिन्होंने खुद को बेरोजगार बताया है। परिवार पहचान पहचान पत्र का डेटा मीडिया के सामने रखते हुए खट्टर ने कहा कि तीन वर्षों से पीपीपी पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अभी तक राज्य के 98 प्रतिशत के करीब परिवार पीपीपी पर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। प्रदेश के 65 लाख 78 हजार 311 परिवारों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस हिसाब से 2 करोड़ 97 लाख 99 हजार लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इनमें से 18 से 58 आयु वर्ग के लोगों की संख्या 1 करोड़ 72 लाख 96 हजार है। इनमें से 10 लाख 59 हजार 530 ने खुद को बेरोजगार बताया है। इस हिसाब से इस वर्ग का यह कुल 6.1 प्रतिशत बनता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 18 से 58 आयु वर्ग के लोगों को ही बेरोजगारी के दायरे में मानती है। इससे अधिक उम्र के लोग खुद कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। सरकार के स्तर पर इस वर्ग के लोगों को रोजगार की कैटगरी में नहीं माना जाता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 18 से 58 आयु वर्ग के लोगों को ही बेरोजगारी के दायरे में मानती है। इससे अधिक उम्र के लोग खुद कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। सरकार के स्तर पर इस वर्ग के लोगों को रोजगार की कैटगरी में नहीं माना जाता।

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