मुफ्त टैबलेट-स्मार्टफोन महाविद्यालयों में पहुंचा नहीं, लेकिन महाराजगंज-सिद्धार्थनगर के कई कॉलेजों में मची अफरातफरी

UP Smart Phone Scheme। एक मशहूर कहावत है, 'सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा'। कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों यूपी में भी देखने को मिल रहा है। यूपी की योगी सरकार (Yogi Govt) ने सूबे के छात्रों के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु स्मार्ट फोन और टेबलेट बांटने की घोषणा की है। सरकार ने इसके लिये बजट भी फिक्स किया है। लेकिन छात्रों को स्मार्ट फोन और टेबलेट कब और कैसे मिलेंगे अभी यह तय नहीं है। घोषणा को जमीन पर उतारने की कागजी कसरतें जारी हैं। इन सबके बीचे प्रदेश के कई जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि छात्र इस बात को लेकर ऊहापोह की स्थिति में हैं कि आखिरकार उन्हें स्मार्ट फोन और टेबलेट कैसे मिलेगा। उन्हें कहां, कैसे और कब आवेदन करना होगा।

ऐसा ही कुछ नजारा शनिवार को जनपद संतकबीर नगर और महाराजगंज (Sant Kabir Nagar And Maharajganj) में देखने को मिला। जनपद संतकबीरनगर के के हीरा लाल रामनिवास पीजी काॅलेज, खलीलाबाद और जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज, महराजगंज में स्मार्ट फोन और टेबलेट की चाहत में सैकड़ों छात्र काॅलेज कैम्पस पहुंच गये। दरअसल छात्रों को सूचना मिली थी कि स्मार्ट फोन और टेबलेट के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि काॅलेज प्रशासन के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और छात्र स्मार्ट फोन और टेबलेट पाने के लिए परेशान हो रहे हैं।

हीरा लाल रामनिवास पीजी काॅलेज में आज सुबह अफरातफरी को माहौल बन गया, जब काॅलेज के 300 से ज्यादा छात्र-छात्राएं प्रदेश सरकार की ओर से मुफ्त में बांटे जाने वाले स्मार्ट फोन और टेबलेट के लिये आवदेन पत्र भरने पहुंच गये। दरअसल, काॅलेज के छात्रों को सूचना मिली कि प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों को बांटे जाने वाले स्मार्ट फोन और टेबलेट के लिये आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। इसी सूचना के आधार पर अवकाश के दिन छात्र काॅलेज कैम्पस पहुंच गये। अवकाश के दिन सैकड़ों छात्रों की भीड़ से काॅलेज प्रशासन के हाथ-पांव फूल गये। काॅलेज प्रशासन ने किसी तरह समझा-बुझाकर उतेजित छात्रों को शांत कराया। हीरा लाल रामनिवास पीजी काॅलेज, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर से संबंद्ध है। ऐसा ही नजारा जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज, महराजगंज में देखने को मिला। काॅलेज के डेढ हजार से ज्यादा छात्र फॉर्म जमा करने के लिए पहुंच गये।

'जनज्वार' से बातचीत में हीरा लाल रामनिवास पीजी काॅलेज के प्राचार्य ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि, छात्रों को ये सूचना मिली थी कि प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों को दिये जाने वाले स्मार्ट फोन और टेबलेट के लिये आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। इसी के चलते अवकाश के दिन छात्र कैम्पस में एकत्र हो गये थे।

प्रिंसिपल ने बताया कि, सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट वेलफेयर ने 28 अक्टूबर को एक पत्र विश्वविद्यालय कैम्पस के समस्त विभागाध्यक्षों और कोडिंग प्रभारी को लिखा था। पत्र में छात्रों को स्मार्ट फोन ओर टेबलेट देने के लिये वेबसाइट बनाने और अन्य जरूरी निर्देश दिये गये थे। इस पत्र में वांछित कार्यवाही की तारीख 30 अक्टूबर निर्धारित थी। इसी पत्र के चलते छात्रों में भम्र की स्थिति पैदा हुई। इस पत्र और इसमें लिखी तारीख का छात्रों के आवेदन से कोई लेना-देना नहीं है।

उन्होंने यह भी बताया कि, अभी काॅलेज ने स्मार्ट फोन और टेबलेट के लिये आवेदन करने की तिथि तय नहीं की है। तिथि तय होते ही छात्रों को सूचित किया जाएगा। काॅलेज प्रशासन ने आज की घटना से सबक लेते हुए एक नोटिस जारी कर स्थिति को स्पष्ट किया है।

'जनज्वार' की जानकारी के मुताबिक, संयुक्त सचिव शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन ने पत्र संख्या 1600/सत्तर-1-2021 दिनांक 11 अक्टूबर 2021 जो प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को संबोधित था, उसमें संयुक्त सचिव ने टेबलेट और स्मार्ट फोन वितरण योजना लागू करने के लिये छात्रों का डाटा निर्धारित फाॅर्मेट में डाटा उपलब्ध कराने की बात कही थी। लेकिन राज्य के अधिकतर विश्वविद्यालयों द्वारा संबंधित काॅलेजों को आवश्यक दिशा-निर्देश अभी जारी ही नहीं हुए हैं। और इस बीच छात्रों के बीच ये अफवाह फैल गयी कि 30 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तिथि है। इसी के चलते भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।

आजमगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार डाॅ. श्रीनाथ सहाय कहते हैं, प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द युवाओं को टेबलेट और स्मार्ट फोन बांटने चाहिए। स्थानीय प्रशासन और संबंधित शिक्षा संस्थान भी छात्रों को सही जानकारी अपने स्तर से दें।। किसी गलत सूचना या भ्रम के चलते छात्र उग्र या उतेजित हो गये तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी।''

बताते चलें कि योगी सरकार ने प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों के युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की घोषणा की है। सरकार से यह सौगात पाने वाले युवाओं की संख्या 60 लाख से एक करोड़ तक हो सकती है। इस योजना से राज्य सरकार पर 3,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।