पप्पू लोहरा और सुशील पर पुलिस ने रखा है इनाम, मगर वह घूमते हैं कोबरा बटालियन के साथ, फोटो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल...
झारखंड से स्वतंत्र पत्रकार रूपेश कुमार सिंह की रिपोर्ट
इस खबर के साथ लगी तस्वीर में सीआरपीएफ कोबरा की वर्दी व अत्याधुनिक हथियार के साथ जो दो जवान दिख रहे हैं, जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों कौन हैं?
ये दोनों झारखंड सरकार द्वार प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन 'झारखंड जन मुक्ति परिषद (जेजेएमपी)' के इनामी नेता हैं और यह तस्वीर किसी फोटो सेशन की नहीं बल्कि सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन द्वारा भाकपा (माओवादी) के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की है। अंदाजन तस्वीर लातेहार, पलामू या गुमला जिले की हो सकती है।
जानकर हैरानी होगी कि हाथ में AK-56 लिया हुआ शख्स का नाम पप्पू लोहरा है, जिसपर झारखंड सरकार ने 10 लाख का इनाम घोषित कर रखा है और हाथ में मोर्टार या ग्रेनेड लांचर लिये हुए दूसरे शख्स का नाम सुशील उरांव है, जिसपर झारखंड सरकार ने 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा है।
अब शायद आप पूरी तरह समझ गये होंगे कि आखिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में माओवादियों को खत्म करने के लिए सरकार किस नीति पर चल रही है। सभी जगह विभिन्न समय-काल में कई छद्म 'नक्सली' संगठन (सशस्त्र अपराधियों का संगठित गिरोह) सरकार या पुलिस के द्वारा बनाये गये हैं और माओवादियों के खात्मे के नाम पर बड़ी बेरहमी से इन संगठनों द्वारा आदिवासियों-मूलवासियों का कत्लेआम किया गया है।
आदिवासियों के घरों को जलाया गया है, उनकी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध तक किये गये हैं। छत्तीसगढ़ में सलवा जुडूम, माकपा के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में हर्मद वाहिनी व अभी भैरव वाहिनी इसी तरह के सरकार पोषित संगठनों के कुख्यात नाम हैं।
इसी तरह एमसीसीआई व भाकपा (माले) पीपुल्स वार के विलय यानी 21 सितम्बर 2004 के बाद खासकर झारखंड में कई छद्म 'नक्सली' संगठन सरकार व पुलिस के द्वारा बनाये गये, जिसमें तृतीय प्रस्तुति कमेटी (टीपीसी), झारखंड प्रस्तुति कमेटी (जेपीसी), नागरिक सुरक्षा समिति (नासुस), झारखंड लिबरेशन टाइगर (जेएलटी) या पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट आॅफ इंडिया (पीएलएफआई), झारखंड जन मुक्ति परिषद (जेजेएमपी) आदि प्रमुख नाम हैं।
इन तमाम संगठनों पर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, कई विपक्षी नेताओं आदि ने पहले भी आरोप लगाए हैं कि इनका संचालन पुलिस के बड़े अधिकारियों द्वारा ही होता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो विधानसभा में भी कहा था कि टीपीसी का गठन तत्कालीन डीजीपी बीडी राम के आदेश पर हुआ है। बीडी राम अभी चतरा से भाजपा के सांसद हैं।
खैर, अभी बात हो रही है जेजेएमपी की, इस संगठन पर चर्चित बकोरिया मुठभेड़ के समय भी आरोप लगा था, जिसकी जांच अभी उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई कर रही है, वैसे सीबीआई जांच रोकने के लिए झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है। बकोरिया मुठभेड़ में आरोप लगा था कि जेजेएमपी व पुलिस ने मिलकर माओवादी नेता अनुराग व 11 आम आदमी की हत्या कर दी थी।
हालांकि माओवादियों ने उस समय प्रेस बयान जारी कर कहा था कि अनुराग पार्टी से गद्दारी करके जेजेएमपी में शामिल होने जा रहा था, लेकिन जेजेएमपी को अनुराग पर विश्वास नहीं हुआ और उसके साथ गये 11 आम ग्रामीणों को भी पकड़कर जेजेएमपी व पुलिस ने गोली मार दी थी। साथ ही माओवादियों ने आरोप लगाया था कि अनुराग के पास कई अत्याधुनिक हथियार थे, जो कि पुलिस ने जेजेएमपी को दे दिया और जेजेएमपी के खराब व पुराने हथियार को मुठभेड़ से रिकवरी के रूप में दिखाया गया।
अब सवाल उठता है कि अब जब सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के साथ इन दोनों इनामी उग्रवादियों की तस्वीर सामने आयी है, तो क्या सरकार इसकी किसी विश्वसनीय संस्था से जांच कराकर जेजेएमपी के साथ सांठ-गांठ रखनेवाले पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करेगी या फिर कोई बहाना बना लिया जाएगा।
आज झारखंड से प्रकाशित होने वाले दैनिक अखबार 'प्रभात खबर' के तमाम संस्करणों में यह तस्वीर मुख्य पृष्ठ पर है और सोशल मीडिया पर भी यह तस्वीर वायरल हो रही है।