योगी सरकार ने 16 लाख कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका, 6 भत्तों को किया खत्म, इतनी कम हो जाएगी सेलरी

Update: 2020-05-13 05:05 GMT

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इन भत्तों के खत्म होने से कर्मचारियों के वेतन में दो हजार से 5 हजार रुपये की कमी आएगी...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों को मिलने वाले 6 भत्तों को खत्म कर दिया है। सोमवार को कैबिनेट बाइसर्कुलेशन में इन भत्तों को खत्म करने का निर्णय लिया गया था और मंगलवार को अपर मुख्य सचिव (वित्त) संजीव मित्तल ने इसका आदेश जारी कर दिया। इन भत्तों के खत्म होने से कर्मचारियों के वेतन में दो हजार से 5 हजार रुपये की कमी आएगी।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक मंगलवार को जारी किए गए शासनादेशों में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार के राजस्व में आई कमी और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए उन भत्तों को समाप्त करने का फैसला किया गया है, जिन्हें केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार अब तक अपने कर्मचारियों को दे रही थी।

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राज्य सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है और कर्मचारी संगठन आंदोलन की तैयारी करने में जुट गए हैं.

Full View अप्रैल को राज्य सरकार ने 6 भत्तों को 31 मार्च, 2021 तक स्थगित करने का निर्णय लिया था। राज्य सरकार का अनुमान था कि इन भत्तों को खत्म करने से हर साल राज्य सरकार के खजाने पर 24000 करोड़ रुपये का कम बोझ आएगा।

राज्य में अधिकांश श्रम कानून को निलंबित

बता दें इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 मई को एक अध्यादेश को अंतिम रूप दिया जिसमें राज्य में अधिकांश श्रम कानूनों को तीन साल के लिए निलंबित कर दिया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने श्रम कानूनों के अध्यादेश से उत्तर प्रदेश अस्थायी छूट को मंजूरी दे दी थी, जिससे राज्य में 30 से अधिक श्रम कानून निलंबित हो गए।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था कि उत्तर प्रदेश नए निवेशों को, खासकर चीन से आकर्षित करने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन करेगा। सूत्रों के अनुसार, श्रम विभाग में 40 से अधिक प्रकार के श्रम कानून हैं, जिनमें से कुछ अब निर्थक हैं। अध्यादेश के तहत उनमें से लगभग आठ को बरकरार रखा जा रहा है।

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