गोदी मीडिया हो या विरोधी मीडिया सबके एजेंडे में धर्म और फसाद, जनता के जरूरी मुद्दे खबरों से बाहर

दिनकर कुमार का विश्लेषण

देश में इन दिनों महंगाई और बेरोजगारी जैसे जनसरोकार से जुड़े मुद्दे को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार आमजन से जुडी जरूरी समस्याओं पर चर्चा करने से भी बच रही है। इस साजिश में पूरे देश की मीडिया मोदी सरकार के प्यादे की भूमिका निभाती नजर आ रही है।

एक ओर पढ़ा लिखा युवा वर्ग बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। आम लोग महंगाई की मार से त्रस्त हैं और भाजपा नेता देश और दुनिया में अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए दंगे-फसाद, जात-पात,धर्म, भाषा का सहारा ले रहे हैं। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है और मजदूरों के शोषण पर रोक नहीं लगाई जा रही हैं। बदनामी से बचने के लिए सरकार अलग-अलग तरीके से देश के नौजवानों को भूख,बीमारी, रोजगार की याद से भटकाने में लगी हुई है। देश की 80 फ़ीसदी आबादी इससे त्रस्त है। समाज में भ्रष्टाचार, अपराध और सामाजिक बुराइयां बढ़ रही है और रोजगार घट रहा है।

प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा गरीबों से दूर होती जा रही है। किसान मजदूरों का लगातार बड़े पैमाने पर शोषण करने और बर्बाद करने की नीयत से देश को आधुनिक युग में नहीं ले जाकर धर्म युद्ध में धकेला जा रहा है। इससे गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़ों के लिए तबाही और बर्बादी का मंजर साफ दिखाई पड़ रहा है और सियासी दलों के साथ ही दलित, पिछड़ा वर्ग के नेता भी अपने समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देश में धार्मिक एजेंडे के आगे महंगाई और बेरोजगारी की आवाज पूरी तरह से दब गयी है।

एक पैटर्न है जो पिछले कुछ वर्षों में उभरा है। टीवी चैनल उन मुद्दों को उठाने और चर्चा करने के लिए प्रवृत्त होते हैं जो भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को सकारात्मक प्रकाश में दिखाते हैं। जबकि प्रधानमंत्री को लाइव कवरेज प्राप्त होता है, विपक्षी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कुछ भी जो दूर से सरकार पर सवाल उठाता है, सरकारी नीतियों की आलोचना करता है या प्रधानमंत्री पर उंगली उठाता है उसे दरकिनार कर दिया जाता है।

यह पैटर्न डिज़ाइन या डिफ़ॉल्ट रूप से है या नहीं, इस पर कोई निर्णायक उत्तर नहीं है। एक स्पष्टीकरण दिया गया है कि गोदी मीडिया हो या विरोधी अधिकांश टीवी चैनलों के मालिक मुकेश अंबानी हैं, जो सबसे अमीर भारतीय हैं, जिनका भाजपा और प्रधानमंत्री के लिए समर्थन सर्वविदित है। एक और व्याख्या यह है कि सरकार सबसे बड़े विज्ञापनदाताओं में से एक के रूप में उभरी है, निजी व्यवसायों की तुलना में बहुत बड़ी है, और मीडिया पाइपर की धुन पर नाचने का विकल्प चुनकर पाइपर का विरोध नहीं कर सकती है।

केंद्र सरकार ने यकीनन पिछले आठ वर्षों में किसी भी सरकार की तुलना में प्रचार पर अधिक पैसा खर्च किया है। विज्ञापन उद्योग 13% प्रति वर्ष की दर से बढ़ा है, इसके परिणामस्वरूप तब भी जब उत्पादन ठप हो गया और अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई। आरटीआई प्रश्नों और संसद को परस्पर विरोधी आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन एक अनुमान के अनुसार पिछले आठ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा विज्ञापन पर खर्च की गई राशि लगभग 10,000 करोड़ रुपये और सार्वजनिक उपक्रमों और भाजपा शासित राज्यों द्वारा इतनी ही राशि खर्च की गई है। उनमें से लगभग सभी का उपयोग प्रधानमंत्री की छवि बनाने के लिए किया गया। यह कोई मामूली रकम नहीं है और यह बताता है कि क्यों भाजपा और मुख्यधारा के मीडिया का एक बड़ा वर्ग "एक दूसरे के लिए पागल" है।

यह सरकार के आख्यान को आगे बढ़ाने की तत्परता की व्याख्या भी करता है। अनाचारपूर्ण संबंध अब ऐसा हो गया है कि नोटिंग, आधिकारिक संचार, डब्ल्यूए चैट और यहां तक कि जांच एजेंसियों द्वारा कथित रूप से एकत्र किए गए सबूत प्राइम टाइम पर मित्रवत टीवी चैनलों के साथ साझा किए जाते हैं।

इस विश्वास में स्पष्ट रूप से कुछ सच्चाई है कि मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी की जीवन से बड़ी छवि बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। यद्यपि उन्होंने लगभग आठ वर्षों में प्रधानमंत्री के रूप में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया है, लेकिन विफल अर्थव्यवस्था और स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया और नमामि गंगे, हिंदी और अंग्रेजी टीवी जैसी उनकी कई पालतू योजनाओं की विफलता पर एक शब्द भी नहीं बोला है। समाचार चैनलों ने इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करने से परहेज किया है।

यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने पीएम के कामकाज की सत्तावादी शैली, देश के मानवाधिकार रिकॉर्ड, अर्थव्यवस्था की स्लाइड और विभिन्न मुद्दों पर मोदी सरकार की छाती ठोकने पर सवाल उठाए हैं, भारतीय टीवी चैनल काफी हद तक पूजनीय रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मखमली दस्तानों के साथ व्यवहार किया है, जब उन्होंने दावा किया कि चीन ने भारत में घुसपैठ नहीं की थी, इसके विपरीत सबूतों के बावजूद, और गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के बाद भी उन्हें अभयदान दे दिया।

पिछले दिनों जब टाइम्स नाउ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चैनल के चुनाव रथ को हरी झंडी दिखाने के लिए कहा, जो पत्रकारों, उपकरणों और टीवी क्रू के साथ एक बस थी, जिसका इस्तेमाल जाहिर तौर पर चुनावी राज्य में चुनावी कवरेज के लिए होने वाला था। लेकिन मुख्यमंत्री को बस को हरी झंडी दिखाने का न्यौता क्यों? एक कार्टूनिस्ट ने चुटकी लेते हुए कहा, "अब तक टाइम्स नाउ था जिसने बीजेपी और योगी का झंडा लहराया था, लेकिन अब योगी टाइम्स नाउ का झंडा उठा रहे हैं"।

क्या राज्य सरकार किसी भी तरह से बस या कवरेज को प्रायोजित कर सकती थी? उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी मामले में राज्यों के बीच विज्ञापनों पर सबसे अधिक खर्च करने वाली रही है और उसने मीडिया आउटलेट्स द्वारा आयोजित बड़े टिकट कार्यक्रमों को प्रायोजित किया है। जबकि राजनीतिक रूप से सही तटस्थता एक अतिरंजित गुण हो सकता है, हाल के टीवी एंकरों ने अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को अपनी आस्तीन पर पहना है।

अगर मीडिया कम पक्षपाती होती तो क्या इससे राजनीतिक परिदृश्य पर कोई फर्क पड़ता? शायद हाँ। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनके आसपास के मिथकों का श्रेय मीडिया को जाता है। यूपीए और डॉ मनमोहन सिंह पर उन्मादी हमलों के ठीक विपरीत, चूक और कमीशन पर सरकार और पीएम से सवाल करने की अनिच्छा, ने किसानों के विरोध, कश्मीर, पुलवामा, आतंकी हमला, चीनी घुसपैठ और अन्य पेचीदा मुद्दे पर सरकार के आख्यान को आगे बढ़ाते हुए उनके चारों ओर एक आभा बनाने में योगदान दिया है।

भारतीय मुख्यधारा के मीडिया और विशेष रूप से टीवी चैनल स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण रहे हैं। उन्होंने विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर आक्रामक रूप से सवाल उठाया है। टीवी चैनलों ने अपने शो में विपक्ष को समान समय देने से इनकार किया है, अक्सर तीन या अधिक भाजपा समर्थकों और प्रवक्ताओं वाले पैनल पर एक विपक्षी प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाता है।

(जनता की पत्रकारिता करते हुए जनज्वार लगातार निष्पक्ष और निर्भीक रह सका है तो इसका सारा श्रेय जनज्वार के पाठकों और दर्शकों को ही जाता है। हम उन मुद्दों की पड़ताल करते हैं जिनसे मुख्यधारा का मीडिया अक्सर मुँह चुराता दिखाई देता है। हम उन कहानियों को पाठक के सामने ले कर आते हैं जिन्हें खोजने और प्रस्तुत करने में समय लगाना पड़ता है, संसाधन जुटाने पड़ते हैं और साहस दिखाना पड़ता है क्योंकि तथ्यों से अपने पाठकों और व्यापक समाज को रू-ब-रू कराने के लिए हम कटिबद्ध हैं।

हमारे द्वारा उद्घाटित रिपोर्ट्स और कहानियाँ अक्सर बदलाव का सबब बनती रही है। साथ ही सरकार और सरकारी अधिकारियों को मजबूर करती रही हैं कि वे नागरिकों को उन सभी चीजों और सेवाओं को मुहैया करवाएं जिनकी उन्हें दरकार है। लाजिमी है कि इस तरह की जन-पत्रकारिता को जारी रखने के लिए हमें लगातार आपके मूल्यवान समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है।

सहयोग राशि के रूप में आपके द्वारा बढ़ाया गया हर हाथ जनज्वार को अधिक साहस और वित्तीय सामर्थ्य देगा जिसका सीधा परिणाम यह होगा कि आपकी और आपके आस-पास रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करने वाली हर ख़बर और रिपोर्ट को सामने लाने में जनज्वार कभी पीछे नहीं रहेगा, इसलिए आगे आयें और जनज्वार को आर्थिक सहयोग दें।)